आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तब्बल 44 वर्षांनी मिळाला दाखला

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिकरोड- एकलहरे औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांना तब्बल 44 वर्षांनतर प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री अजितदादा पवार यांच्या समवेत सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला.

पालकमंत्री छगन भुजबळ, खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देण्याचे आदेश शासनाने विभागीय आयुक्त रवींद्र जाधव यांना दिले आहेत. राज्यातील पारस, अकोला, जळगाव, चंद्रपूर, खापरखेडा, नागपूर औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना दाखले दिले गेले; मात्र एकलहरेतील शेतकर्‍यांना दाखले नाकारण्यात आले होते. दाखल्याअभावी शेतकर्‍यांना अडचणी येत असल्याने राष्ट्रवादीचे तालुका प्रमुख तानाजी गायधनी यांच्या नेतृत्वाखाली एकलहरे, कोटमगाव, हिंगणवेढे, सामनगाव, देवळाली, पंचक, ओढा व शिलापूर गावातील शेतकर्‍यांचे मागील काही वर्षांपासून आंदोलन सुरू होते.

सहकार्य नाही
दोन आठवड्यापूर्वी संतप्त शेतकर्‍यांनी एकलहरे प्रकल्प विस्तारीकरणासाठी, इंडिया बुल्स, प्रस्तावित नाशिक-सिन्नर रेल्वे मार्गासाठी तीन तालुक्यातील दहा गावांतून एकूण 172,614 हेक्टर जमीन न देण्याचा निर्णय व एकलहरे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद पाडण्याबरोबर शासनाला कुठलेही सहकार्य केले जाणार नसल्याच्या इशार्‍यानंतर प्रशासनाने तत्काळ हा निर्णय घेतला. विभागीय आयुक्त जाधव यांच्या दालनात आमदार जयवंत जाधव यांनी शेतकर्‍यांची बैठक होऊन शासनाला प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय झाला होता.

1962 साली भूसंपादन
सन 1962 ते 1985 दरम्यान शासन निर्णय 17/4/2006 आणि 3/5/2010 मधील तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होणार नसल्यामुळे दाखले देण्याचे निर्देश राज्याचे महसूल व वन विभागाचे सहसचिव सदानंद जाधव यांनी दिले आहेत.

दुसर्‍या पिढीला न्याय
भूसंपादनापासून प्रकल्पग्रस्त दाखल्यासाठी संघर्ष करतांना एका पिढीचे नोकरीसाठीची वयोर्मयादा संपली मात्र न्याय मिळाला नाही. उशिरा मिळालेल्या न्यायामुळे दुसर्‍या पिढीला फायदा होईल.
-बाळासाहेब पावले शेतकरी, एकलहरे