आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्नानाचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता, प्रशासनाची उडणार तारांबळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- देशभर गाजत असलेल्या गोदा प्रदूषणाच्या मुद्यावर न्यायालयाने शासनावर ताशेरे ओढले असून, प्रसंगी स्नानास परवानगी देण्याचा इशारा दिला आहे. पालकमंत्र्यांनीही न्यायालयाच्या डेडलाइननुसार सिंहस्थापूर्वीच गोदाप्रदूषण मुक्त होईल, असे अश्वासन दिले आहे. जे काम दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकले नाही ते अवघ्या दोनच महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे.
ज्या नदीपात्रात स्नान करून पावित्र्य मिळविण्यासाठी जगभरातून भाविक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये येतात, तिच गोदावरी प्रदूषित आहे. तिचे पाणीही आरोग्यास अत्यंत घातक अाहे. गोदापात्रातील प्रदूषण मुक्तीसाठी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून न्यायालयाने लक्ष घातले आहे, असे असतानाही मनपाकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनाही अजून योग्य पद्धतीने केल्या जात नाही. विशेष म्हणजे नव्या एसटीपी प्लॅन्टचे काम सिंहस्थात होणार नसल्याचे मनपाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. निरीने सुचविलेले उपायांचीदेखील पूर्णपणे अंमलबजावणी केली नाही. खास गोदा स्वच्छतेसाठी एक छदामही संपूर्ण २३७८ कोटी ७८ लाखांच्या सिंहस्थाच्या आराखड्यात तरतूद नाही, असे असतानाही पालकमंत्र्यांनी न्यायालयाच्या डेडलाइनपूर्वीच गोदावरी प्रदूषण मुक्त करण्याचे अाश्वासन दिले आहे.
पाण्याचे अतिरिक्त पैसे आकारणाऱ्या टँकर चालकावर होणार कारवाई
वाढत्या तपमानामुळे शहरात आणि शहराबाहेर पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन खासगी टँकरवाले पाण्यासाठी अधिक पैसे आकारतात. मुंबई, पुण्यासह नाशिकमध्येही असे रॅकेट सुरू आहे. पाण्याचे अतिरिक्त पैसे आकारणाऱ्या टँकरचालकावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सिंहस्थ आढावा बैठकी दरम्यान पालकमंत्री महाजन यांनी ही माहिती िदली. जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा लाभ उठवित टँकरचालक नागरिकांकडून अधिक पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यलयात आल्याने कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.
बातम्या आणखी आहेत...