आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चांदवड दुर्घटनेचे उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश, भ्रष्टाचाराने घेतला पाच अभियंत्यांचा बळी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - चांदवड दुर्घटनेप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुंबईत झालेल्या बैठकीनंतर आज (मंगळवार) पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी जलसंधारण राज्यमंत्री डॉ. नितीन राऊत उपस्थित होते.
राऊत म्हणाले, एकाच दिवशी विभागातील पाच अधिका-यांच्या मृत्यूचे सर्वांनाच दुःख आहे. अपघाताची कारणे काय याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. उप अभियंत्याने काम करु नये असे आदेश दिले होते, असे असताना काम कसे सुरु होते याची चौकशी केली जाईल.

दरम्यान, चांदवड-देवळा विधानसभा मतदारसंघ व जिल्हा परिषदेच्या उमराणा गटातील चिंचवे धरणात 66 दशलक्ष घनफूट पाणी साचणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र 38 दशलक्ष घनफूट पाणीच साचत होते. भ्रष्टाचाराने अर्ध्या धरणाची साठवणूक क्षमता गिळाली होती. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर गेल्या वर्षी थेट पावसाळी अधिवेशनात आमदार शिरीष कोतवाल यांनी या गैरव्यवहाराबाबत आवाज उठवून अभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यास भाग पाडले होते. मात्र, निलंबनानंतरही धरणाची स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस प्रयत्न न झाल्यामुळेच सोमवारी या धरणावर पाच अभियंत्यांना जीव गमवावा लागला.

चिंचवे धरणाच्या कामातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा 8 वर्षांपासून गाजत आहे. 2004 मध्ये काम पूर्ण झाल्यावर क्षमतेइतके पाणी साचत नसल्याचे लक्षात आले. 2006 पर्यंत प्रत्येक पावसाळ्यात डोळ्यांसमोर पाणी वाहून गेले. तलावात 50 टक्केच पाणी साठत असल्यामुळे भ्रष्टाचाराचा पाझर कोठे झाला याचा शोध सुरू झाला. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर आमदार कोतवाल यांनी चिंचवेतील भ्रष्टाचारावर प्रश्न उपस्थित केला.
या चर्चेत जलसंधारण राज्यमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रकल्पातील भ्रष्टाचार व अनियमिततेची सभागृहात कबुलीच दिली होती. गाळामुळे पाणी साठवणूक क्षमता कमी होत असेल, अशी शक्यता व्यक्त करतानाच प्रत्यक्ष पाणी मोजणी केल्यावरच अनियमिततेची तीव्रता किती असेल याचे निदान होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.


धरणाचे गेटही खचले
धरणाच्या सांडवा क्रमांक 436 व 855 मधून पाण्याचा पाझर होत होता. भराव योग्य पद्धतीने दाबला गेला नसल्याचेही जलसंधारण मंत्र्यांनी मान्य केले होते. धरणाच्या विमोचकाचे पाइप व गेट खचलेले होते. परिणामी पाणी सोडण्याची प्रक्रियाही नीट करता येत नव्हती. मुळात प्रकल्पाचे संकल्पचित्र वा रचनेप्रमाणे पूर कालवा, सांडव्याचे झालेलेच नसल्याचेही समोर आले होते.


दीड वर्षापूर्वी चौकशी आदेश
3 फेब्रुवारी 2012 पासून चिंचवे धरणातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू झाली. संयुक्त पाहणीद्वारे धरणातील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश जलसंधारणमंत्र्यांनी दिले होते. संयुक्त पाहणी व उपाययोजनांची कारवाई 2012 मध्येच पूर्ण करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र 2013 सुरू झाल्यानंतरही पाहणी सुरूच होती.


चिंचवेची ‘कथा’
17 मीटर उंचीचे धरण
66 एमसीएफटी साठवणूक क्षमता
2002 मध्ये प्रशासकीय मान्यता
2004 मध्ये धरण झाले पूर्ण