आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यात २३ बालगृहे; पण अनाथ, मानसिक अपंग सरकारी परवानगी नसल्याने त्यापासून वंचित

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अनाथ मुलांना अाधार देणारे जिल्ह्यात २३ बालगृह असले तरीही मानसिक अपंग अर्थात विशेष विद्यार्थ्यांसाठी मात्र अाजवर एकही बालगृह सुरू करण्यास सरकारी परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य मुलांमध्येच उदरनिर्वाह करावा लागताे. वास्तविक, मानसिक अपंग मुलांचा बाैद्धिक विकास सर्वसाधारण मुलांपेक्षा कमी असताे. त्यामुळे अशा मुलांची विशेष काळजी अावश्यक असते. नाशकात मात्र तशा पद्धतीने काळजीच घेतली जात नसल्याने या विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष हाेते. यासंदर्भात बालकल्याण समितीच्या वतीने वारंवार पाठपुरावा करूनही नाशकात मानसिक अपंगांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात अालेली नाही. राज्यात १९ विशेष बालगृह स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविली जात असताना नाशिककडेच कानाडाेळा का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात अाहे. 
 
मानसिकरित्या अपंग मुलांसाठी शहरासह जिल्ह्यात काही ठिकाणी विशेष शाळा कार्यरत अाहे. निवासी शाळा मात्र अद्यापपर्यंत मंजूर झालेली नाही. इतकेच नाही तर अनाथ असलेल्या मानसिक अपंग मुलांनाही सध्या अस्तित्वात असलेल्या बालगृहातच ठेवले जात अाहे. मानसिक अपंग मुले सर्वसाधारण मुलांपेक्षा उशिरा शिकतात. त्यामुळे अशा मुलांची विशेष काळजी घेणे अावश्यक असते. नाशिक जिल्ह्यात अाज मात्र मानसिक अपंग मुलांना सर्रासपणे सर्वसामान्य मुलांच्या बालगृहांत प्रवेश दिला जात अाहे. महिला बालविकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील बालगृहात विशेष प्रशिक्षित तज्ज्ञ नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या कार्य नियमावलीनुसार गतिमंद व्यक्तींबाबतच्या समस्या हा विषय सामाजिक न्याय विशेष साहाय्य विभागाला नेमून दिलेला अाहे. या विभागाच्या नियंत्रणाखाली मानसिक अपंग व्यक्ती (सुरक्षितता अाणि हक्कांबाबत सर्वांना सारख्याच सुविधा) कायदा १९९५ च्या अधिनियमाची अमलबजावणी केली जाते. या अधिनियमातील तरतूदींप्रमाणे भारतीय पुनर्वसन परिषद, नवी दिल्लीमार्फत प्रमाणपत्रधारक असलेल्या शिक्षकांची नेमणूक करणे अावश्यक असते. अशा प्रशिक्षित कर्मचारी सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखालील मानसिक अपंग मुलांच्या संस्था कार्यशाळेत उपलब्ध अाहेत. यामुळे या विशेष प्रशिक्षित तज्ज्ञांच्या सेवांचा लाभ मानसिक अपंग मुलांना घेता यावा यासाठी महिला बालविकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील मानसिक अपंग मुलांचे बालगृह सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली हस्तांतरित केले अाहे. या विभागाच्या नियंत्रणाखालील सध्या कार्यान्वित १९ मानसिक अपंग मुलांचे बालगृह, त्यातील प्रवेशितांसह मंजूर कर्मचाऱ्यांसह सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात अाले अाहे. जिल्ह्यात मात्र गरज असूनही अद्याप पर्यंत मानसिक अपंग विद्यार्थ्यांसाठी बालगृह मंजूर नाहीत. 

‘त्या’ पाच मुलींचा काय दाेष? 
अाधाराश्रमात सध्या चाैदा मुले असे अाहेत जे मानसिक अाणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग अाहेत. यात पाच मुलीं असून यातील एका मुलीचे वय १४ वर्ष अाहे. त्यांची काळजी घेण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग नाही. वयाच्या १८ वर्षानंतर अशा मुलांना सरकारी अाधार राहात नाही. अशा स्थितीत या मुलांच्या भविष्याचे काय? असा प्रश्न उपस्थित हाेत अाहे. 

स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार गरजेचा 
विशेष बालगृहाची संकल्पना नाशिकमध्येही साकारली जाणे शक्य अाहे. परंतु, त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचा पुढाकार गरजेचा अाहे. सरकारी अनुदान नियमित मिळत नाही, त्यात पारदर्शकता नसते अशा विविध कारणांमुळे संस्था या कामासाठी पुढे येत नसल्याचे दिसते. 

बालहक्क अधिनियम, २००० सुधारित नियम २००६ अन्वये अनाथ मानसिक अपंग बालकांसाठी १९ विशेष बालगृहे स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविली जातात. त्यापैकी १४ अनुदानित असून विनाअनुदानित आहेत. 

{धुळे {नगर {ठाणे {मुंबई {पुणे {सातारा {नागपूर {अमरावती {साेलापूर {जालना {उस्मानाबाद { लातूर. 

बालकल्याण समितीचा पाठपुरावा 
^नाशिकमध्येमानसिकअपंग विद्यार्थ्यांच्या बालगृहाची अावश्यकता अाहे. त्यासाठी अाम्ही समाजकल्याण अपंग कल्याण अायुक्तालयात पाठपुरावा केला अाहे. असे बालगृह नाशिकमध्ये सुरू झाल्यास अनाथ मानसिक अपंग मुलांचे बरेचसे प्रश्न सुटू शकतील. -अश्विनी न्याहारकर, सदस्य, बालकल्याण समिती 

विशेष व्यवस्था असावी 
^सहावर्षंाच्याअातील अनाथ अाणि अपंग मुलांसाठी निवासी गृह राज्यात एकही नाही. त्यामुळे या मुलांना सर्वसामान्य मुलांच्या संस्थेतच दाखल केले जाते. मात्र, त्यांचे वय १८ वर्षांच्या पुढे झाल्यावर त्यांना काेठे ठेवणार असा प्रश्न पडताे. खरे तर मानसिक अाणि शारीरिक अपंग मुलांसाठी विशेष व्यवस्था असावी. -राहुलजाधव, समन्वयक, अाधाराश्रम 

मानसिक अपंगांची संख्या तब्बल टक्के 
^मानसिक अपंग असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण समाजात टक्के अाहे. त्यामुळे अशा मानसिक अपंग असलेल्या मुलांना विशेष बालगृहाची व्यवस्था करण्याचे सरकारचे कर्तव्यच अाहे. त्यांना असे वाऱ्यावर कसे साेडता येणार? -विद्या फडके, संचालिका, घरकुल मानसिक अपंग मुलांचे वसतिगृह 

अशा बालगृहाची अावश्यकता अाहे 
^नाशिक जिल्ह्यात सर्वसाधारणपणे २३ बालगृह अाहेत. मात्र, मानसिक अपंग मुलांसाठी स्वतंत्र बालगृह जिल्ह्यात नाही. अशा बालगृहाची नाशिक जिल्ह्यासाठी अावश्यकता भासत अाहे. त्यासाठी अपंग कल्याण अायुक्तालयाकडे पाठपुरावा केला जात अाहे. -गणेश कानवडे, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी 

विशेष बालगृहाची अावश्यकता का? 
{ नियमित मुलांच्या बालगृहातील मानसिक अपंग विद्यार्थ्यांचा पुरेसा बाैद्धिक विकास हाेत नाही. 
{ सदर विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी विशेष शिक्षक अाणि कर्मचारी नसल्याने ते दुर्लक्षित राहतात. 
{ बालगृहातील इतर मुलांपेक्षा अापण खूप मागे अाहाेत याचा न्यूनगंड त्यांच्यात नेहमी राहताे. 
{ मुलांना त्यांच्या समस्या कशा मांडायच्या हे समजत नसल्याने त्यांच्या समस्यांचे निरसनच हाेत नाही 

जिल्ह्यात १००पेक्षा अधिक अनाथ मुले मानसिक अपंग 
नाशिकजिल्ह्यातील बालगृहांत सध्या २३ मानसिक अपंग विद्यार्थी दाखल असल्याची माहिती बालविकास अधिकाऱ्यांनी दिली. अाधाराश्रमात १४ मानसिक अपंग अाणि शारीरिक अपंग मुले दाखल अाहेत. याशिवाय जिल्ह्यात सुमारे ५० ते ६० मानसिक अपंग विद्यार्थी अाहेत, ज्यांना अाई-वडील नाहीत. मात्र ते बालगृहातदेखील दाखल नाहीत. अशा सर्व विद्यार्थ्यांची विशेष बालगृहामुळे साेय हाेऊ शकते. परंतु, शासकीय उदासीनतेमुळे या मुलांना दुरवस्थेला सामाेरे जावे लागत अाहे. 

निकषांनुसारच अनुदान 
या बालगृहामधील प्रवेशितांना अपंगांच्या विशेष शाळा तसेच वसतिगृहांना असलेल्या निकषानुसारच देखभाल निर्वाहासाठी अनुदान देण्यात येते. तसेच शैक्षणिक,आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...