आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिडकाेच्या व्यवस्थापनासह नियाेजन अधिकार पालिकेला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अनधिकृत बांधकामे, ठिकठिकाणची अतिक्रमणे अाणि नियाेजनाअभावी बकाल झालेल्या सिडकाे परिसराच्या नियाेजन व्यवस्थापनाचे अधिकार अाता महापालिकेला मिळाले अाहेत. त्यामुळे अतिक्रमणे अनधिकृत बांधकामांवर हाताेडा मारणे पालिका प्रशासनाला शक्य हाेणार अाहे. यापूर्वी यंत्रणा अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तक्रारीत तथ्य असूनही अतिक्रमणे वा अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात सिडकाेला यश लाभत नव्हते.
महापालिका क्षेत्रात सिडकाे एक स्वतंत्र विभागच अाहे. या ठिकाणी सिडकाे प्राधिकरणाकडून सहा याेजना राबवण्यात अाल्या अाहेत. साधारण साडेतीन लाख लाेकवस्ती असलेल्या या भागात अत्यंत दाटीवाटीने घरे उभी राहिली अाहेत. अतिक्रमणांमुळे अाधीच चिंचाेळे असलेले रस्ते अाणखीच अरुंद झाले अाहेत. बांधकाम परवानगीचा नामक विषय जणू या वसाहतीसाठी लागूच नसल्याचे चित्र हाेते.

सिडकाे भागात अनधिकृत बांधकामांचे अनेक इमले उभे असल्याच्या तक्रारींचा ढीगही प्रशासनाकडे साचत हाेता. मात्र, नियाेजन अतिक्रमणाबाबतचे अधिकार सिडकाेकडे असल्यामुळे माेजक्याच तक्रारी निकाली निघत हाेत्या. त्यात सिडकाेच्याही अनेक मर्यादा हाेत्या. त्यांचे मुख्य कार्यालय अाैरंगाबाद येथे असल्यामुळे तक्रारदारांची दमछाक हाेतहाेती. दरम्यान, सिडकाेची सहावी याेजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करताना नियाेजन व्यवस्थापनाचे अधिकार महापालिकेला असण्याबाबत सूर व्यक्त झाला. तशी अटही हस्तांतरणनाम्यात टाकण्यात अाली. त्याची दखल घेत राज्याच्या नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियाेजन नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १६० अन्वये विशेष नियाेजन प्राधिकरण सिडकाेचे अधिकार संपुष्टात अाणून महापालिकेला बहाल केले.

उत्पन्नवाढणार, सुटसुटीत शहर हाेणार : अार्थिकखडखडाटाचा सामना करणाऱ्या महापालिकेला सिडकाेतील अनधिकृत बांधकामे दंडाद्वारे नियमित करून महसूल मिळवण्याची संधी अाहे. या भागातील नवीन बांधकामांच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्कही मिळणार अाहे. या भागातील अतिक्रमणे काढून रस्ते परिसर सुटसुटीत करता येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. खासकरून, नगररचना अतिक्रमण विभागाचे कामकाज मात्र वाढणार अाहे.

नागरिकांची मागणी झाली पूर्ण
^अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करावेत, अशी सिडकोच्या नागरिकांची मागणी होती. त्यासाठी आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करीत होतो. आता केवळ जमीनमालक म्हणून आमच्याकडे अधिकार राहतील. महापालिका सिडको यांच्यात चर्चा होऊन निर्णय झाला आहे. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे. -कांचन बोधले, प्रशासक, सिडको

आमच्या पाठपुराव्याला यश
^गेल्या बऱ्याच काळापासून नागरिकांचा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करीत होतो. अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला, आज त्याला यश आले. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. नागरिकांना आता सिडकोकडे चकरा मारायला लागणार नाही. चांगला निर्णय झाल्याने नागरिकांची सोय होणार आहे. -सीमा हिरे, आमदार, नाशिक पश्चिम

निर्णय स्वागतार्ह आहे
^सिडकोचे अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आल्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे नागरिकांना सोयीस्कर होणार आहे. लोकप्रतिनिधींना विकासकामे करता येणार आहेत. नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न मार्गी लागतील. नागरिकांचे सिडकोकडे हेलपाटे थांबतील. -अश्विनी बोरस्ते, प्रभाग सभापती

आता नागरिकांची हेळसांड थांबणार
^सिडको ९९ वर्षे करारासाठी आहे. त्यात टाऊन प्लॅनिंगचे अधिकार त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे नागरिकांना चकरा मारायला लागत होत्या. शिवाय, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता नव्हती. महापालिकेकडे अधिकार आल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना अनेक कामे करता येतील. नागरिकांची हेळसांड थांबणार आहे. -सुधाकर बडगुजर, नगरसेवक
बातम्या आणखी आहेत...