आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन महिन्यांत शहर बससेवा चालवण्याचा फैसला, क्रिसिल संस्थेकडून सर्वेक्षण सुरू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सार्वजनिक बससेवा व्यवहार्य ठरू शकते का, याबाबत महापालिकेने नियुक्त केलेल्या क्रिसिल या संस्थेचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले अाहे. त्यासंदर्भात सल्लागार संस्थेने महापालिका अायुक्तांसमाेर सादरीकरण केल्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांत वास्तवदर्शी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात अाल्या.

 

स्मार्ट सिटीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याची प्रमुख याेजना अाहे. वाहतूक व्यवस्थेबराेबरच पार्किंगची समस्याही निपटण्याचे प्रमुख अाव्हान अाहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यासाठी खासगी मक्तेदाराची नियुक्ती केली. या संस्थेने नुकताच महापालिकेला अाराखडाही सादर केला. त्यात शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहनांची वर्दळ, गर्दीच्या वेळा, दुचाकी चारचाकींची संख्या, पर्याय म्हणून नवीन राेड, रस्ते विस्तारीकरण, चाैकांचा अाकार कमी करणे असे विविध उपाय सुचवले. याच अाराखड्यात महापालिकेला सार्वजनिक बससेवा सुरू करणे कसे गरजेचे अाहे याबाबतही सूचित करण्यात अाले. ही बाब लक्षात घेत, महापालिकेने बससेवा कशी व्यवहार्य ठरू शकेल याकामी सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने क्रिसिल या संस्थेसाठी जबाबदारी दिली. या संस्थेचे कामकाज मंगळवारपासून सुरू झाले असून पुढील काळात कशा पद्धतीने सर्वेक्षण हाेईल याचे सादरीकरण संस्था प्रतिनिधींनी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत केले. यावेळी क्रिसिलचे अभय वर्तक, अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, किशोर बोर्डे, शहर अभियंता यू. बी. पवार, स्मार्ट सिटीचे सीईओ प्रकाश थविल, कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके बाजीराव माळी उपस्थित होते.

 

६९८ बसेस काेणाकडून येणार याची उत्सुकता
वाहतूकअाराखड्यात ६९८ बसेसची गरज असल्याचे सुचवले हाेते. मात्र, या बसेस काेण खरेदी करणार हा प्रश्न हाेता. परिवहन महामंडळाने शहर बससेवा पालिकेने हस्तांतरित करावी असा लकडा लावला अाहे, मात्र ही सेवा ताेट्याची असल्यामुळे पालिकेची नकारघंटा सुरू अाहे. दुसरीकडे, खासगी ठेकेदारामार्फतही बससेवा सुरू करण्याबाबत प्रशासनाची धडपड अाहे. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाची बससेवा चालवणे व्यवहार्य ठरेल की खासगी याबाबत चाचपणी येत्या तीन महिन्यांत केली जाणार अाहे. ही बाब अार्थिकदृष्ट्या पालिकेला परवडेल का तसेच भाडेतत्त्वावर बसेस घेऊन व्यवस्थापन करता येईल का याचा विचार हाेईल. याकामी पंधरा लाख खर्चून तीन महिन्यात अहवाल देणे बंधनकारक अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...