डीपी’पेक्षा ‘टीपी’ पारदर्शी

नाशिक - शहर विकास आराखड्यातील कथित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर पर्याय म्हणून पाहिल्या जाणारा टीपी प्लॅन (नगर विकास) लागू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने केली आहे. आराखड्यातील गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर तो रद्द करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी ‘डीपी’ऐवजी टीपी लागू करण्याची मागणी केली. टीपी योजना शासनाने मंजूर केली असून, राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहे. गुजरातप्रमाणे राज्यातही या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करण्याची सूचना क्रेडाईचे अध्यक्ष किरण चव्हाण व सचिव सुनील कोतवाल यांनी केली.

सुधारित टीपी योजना
1> टाउन प्लॅनिंग लागू करण्याची तारीख ठरवून मंजुरी.
2> वाढीव मुदतीसह 21 महिन्यांच्या आत योजना तयार.
3> योजना मंजुरीचा तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित.

योजनेचे प्रमुख फायदे
1> मूळ मालकाचा सल्ला व विरोध या दोन्ही विचाराधीन घेऊन नियोजन.
2> सर्व शेतकरी, जागामालकांचा समसमान हिस्सा. त्यामुळे कोणावरही अन्याय नाही.
3> आर्थिक दुर्बल घटकांसह सर्वसमावेशक, समतोल विकास.
4> जमीन मालकांना त्यांच्या जागेवर पायाभूत सुविधांसह जमीन. जमीन मालक व प्राधिकरणासाठी ते सोयीचे.
5> प्राधिकरणाला कोणत्याही आर्थिक गुंतवणुकीशिवाय जागेचे संपादन शक्य.
6> पारदर्शकतेमुळे यामध्ये कोणावरही अन्याय होत नाही.

योजनेसाठी जमीन ताब्यात घेताना
1> 10 टक्के क्षेत्र आर्थिक दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न घटक (लोअर इन्कम ग्रुप) यांच्यासाठी आणि सदर जागेत विस्थापित झालेल्या व्यक्तींसाठी राखीव ठेवले आहे.
2> महापालिका अथवा शासनाकडून आर्थिक देवाण-घेवाण होण्याच्या स्थितीतसुद्धा आर्थिक व्यवहार पूर्ण होण्याच्या आतच योजनेची अंमलबजावणी.
3> 40 टक्के क्षेत्र रस्ते, खुले जमिनीचे आरक्षण (क्रीडांगण, उद्यान इ). तसेच बांधीव मिळकतीसाठी आरक्षण (शाळा, बाजार, रुग्णालय) आणि विकसित केलेले रहिवासी, व्यापारी व औद्योगिक वापराकामीचे भूखंड विक्रीसाठी राखीव ठेवले आहे.
4> 40 टक्के क्षेत्रामध्ये विक्रीसाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडाच्या रकमेतून टीपी परिसरात पायाभूत सुविधा.
5> उर्वरित 50 टक्के क्षेत्र मूळ मालकांकडे (फ्री होल्ड लँड, प्लॉट), उर्वरित 50 टक्के क्षेत्राचा एफएसआय त्यांच्या फ्री होल्ड क्षेत्रावर वर्ग करून त्यांना संपूर्ण 100 टक्के क्षेत्राचा एफएसआय वापरासाठी. जमीन मालकांकडील उर्वरित 50 टक्के क्षेत्र पायाभूत सुविधांसह वापरावयास शिल्लक राहते. जमीन मालकांना उर्वरित 50 टक्के क्षेत्रावर मिळणारा एफएसआय त्यांना परवडणारा नसेल तर आर्थिक मोबदल्याची तरतूद.
6> मुख्य व नवीन कॉलनी रस्ते, ड्रेनेज व सिवरेज, वीज, पाणीपुरवठा यासाठी जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे वर्ग.
7> मूळ मालकाची एफएसआय व टीडीआर देऊन भरपाई न झाल्यास मोबदल्याची कायद्यात तरतूद.