जुन्या इमारतीही आरक्षणाखाली

नाशिकरोड - बहुचर्चित नाशिक शहर विकास आराखडा मंजुरीपूर्वीच वेगवेगळ्या कारणास्तव वादग्रस्त ठरला आहे. आराखड्यात गेल्या दहा वर्षांपासूनच्या रहिवासीसह बिनशेती क्षेत्रात प्ले ग्राउंडचे आरक्षण टाकल्याची बाब उघड झाली आहे.

इमारत बांधकामास परवानगी देऊन तेथे आरक्षण टाकण्याचा प्रताप पालिकेच्या अभ्यासू अधिकार्‍यांनी केल्याने विकास आराखडा तयार करताना सर्वेक्षण केले होते की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. दहा वर्षांपूर्वी लाखो रुपये खर्च करून जवळपास 13 नागरिकांनी बंगले बांधले. तेव्हापासून ते पालिकेच्या कराचा भरणा करत आहेत. मात्र, डीपीरोडच्या आरक्षणामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे.

प्ले ग्राउंडसाठी आरक्षण
सव्र्हे नंबर 66 मध्ये टेन्टेटिव्ह ले-आउट मंजूर असताना व जिल्हाधिकार्‍यांनी रहिवास क्षेत्र म्हणून परवानगी दिलेली असतानाही प्ले ग्राउंडचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.

रहिवासी क्षेत्रात आरक्षण
शिवारातील सव्र्हे नंबर 58/85 येथील जागेवर गेल्या 8 ते 10 वर्षांपासून नागरिक बंगले बांधून राहात असून, महापालिकेला कर देत आहेत. या ठिकाणी आरक्षण टाकले आहे.

सव्र्हे नंबर 90/2 मध्ये इमारत बांधकामाची परवानगी पालिकेनेच दिल्याने बांधकाम सुरू असून, अनेकांनी येथे प्लॉटची बुकिंगही केलेली आहे. त्या जागेसह लगतच्या सव्र्हे नंबर 90/1 मधील जागेवरही आरक्षण टाकण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ही जमीन नगरसेविका संगीता गायकवाड यांच्या मालकीची आहे.

निधीची तरतूद कशी होणार?
शहरातील जमिनी आरक्षणासाठी शासनाच्या धोरणानुसार जमीन मालकाला दुप्पट भाव द्यावा लागणार आहे. दसक शिवारात एकरी दोन कोटी रुपये भाव असून, सुमारे 3500 एकरचे आरक्षण असल्याने मालकांना 14 हजार कोटींचा निधी कसा उपलब्ध होईल? संगीता गायकवाड, नगरसेविका, मनसे

रहिवासी क्षेत्रात आरक्षण
महापालिकेने बिनशेतीचा दाखला दिला. इमारत आराखड्यास मंजुरी देऊन कम्प्लीशन प्रमाणपत्र दिल्याने इमारतीचे दोन मजल्यांचे स्लॅबपर्यंत बांधकाम पूर्ण झाले. जिल्हाधिकार्‍यांनी बिनशेती परवानगी दिलेली असताना विकास आराखड्यात इतर योजनांसाठी आरक्षण कसे काय? - नितीन शहाणे

आरक्षणाविरोधात आज शेतकर्‍यांचा मूकमोर्चा
आरक्षणाविरोधात शेतकर्‍यांनी रणशिंग फुंकले असून, शनिवारी (दि. 21) सकाळी 11 वाजता राजीव गांधी भवनवर मूकमोर्चा काढण्यात येणार आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांसह आरक्षणग्रस्त शेतकर्‍यांच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

नगरविकास आराखडा तयार करून नाशिक महापालिकेकडे सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्यात 26 खेडेगावांमधील शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर आरक्षण लादण्यात आले आहे. नाशिक शहरातील मोठय़ा बिल्डरांच्या आणि धनदांडग्यांच्या जमिनी वगळून सामान्य शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर सुमारे 850 अधिक आरक्षणे लादण्यात आली आहेत. यामुळे बहुसंख्य शेतकरी भूमिहीन आणि अल्पभूधारक होणार आहेत. अनेक शेतकर्‍यांनी कायदेशीर परवानगी घेऊन घरे बांधली आहेत. त्यावर आरक्षण टाकल्याने शेतकर्‍यांना निर्वासित करण्यात आले आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शनिवारी सकाळी हुतात्मा स्मारक येथून मूकमोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच, रविवारी (दि. 22) जयंतराव कोशिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी 2 वाजता धनदाई मंगल कार्यालयात बैठक होणार आहे. बैठकीस आमदार उत्तमराव ढिकले, माजी महापौर दशरथ पाटील, शरद कोशिरे, दामोधर मानकर, शिवाजी निमसे यांच्यासह नांदूर-मानूर, आडगाव, मखमलाबाद आदी गावांतील आरक्षणग्रस्त शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.