सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती होणार मानधनावरच, तात्पुरत्या भरतीच्या अायुक्तांच्या मागणीलाही रोखले

नाशिक - मानधनावर ७०० सफाई कर्मचारी भरती करण्याबाबत महापालिकेचा प्रस्ताव निलंबित करणाऱ्या राज्य शासनाच्या भूमिकेचा समाचार घेत महासभेत ठेकेदारीकरणामुळे हाेणाऱ्या नुकसानाकडे लक्ष वेधत पुन्हा मानधनावरच राेजंदारी तत्त्वावर भरती करण्याचा ठराव करण्यात अाला. विशेष म्हणजे, तीन महिन्यांसाठी तात्पुरती ठेकेदारामार्फत भरती करण्याचा अायुक्तांचा प्रस्तावही शिवसेना, मनसे, काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे फेटाळण्यात अाला.

अनेक दिवसांपासून सफाई कर्मचारी भरतीचा मुद्दा चर्चेत अाहे. नऊ महिन्यांपूर्वी महासभेने सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती ठेकेदारामार्फत करता मानधनावर राेजंदारी पद्धतीने पालिका प्रशासनाने करावी, असा ठराव केला. हा ठराव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्यानंतर मे राेजी निलंबित करण्यात अाला. त्यानंतर महासभेला ३० दिवसांच्या अात त्यावर ‘अभिवेदन’ सादर करण्यासाठी मुदत दिली हाेती. त्याअनुषंगाने सभागृहनेता सुरेखा भाेसले यांनी लेखी पत्राद्वारे मानधनावर कर्मचारी भरती करण्याचे फायदे सांगितले. महापालिका श्रेणीत असल्यामुळे मानधनावर भरती करण्याबाबत काेणतीही अडचण नसल्याकडे लक्ष वेधले. दरम्यान, शिवसेनेचे शिवाजी सहाणे यांनी अाक्रमक पवित्रा घेत अास्थापना खर्चाचे गणित नेमके कसे असा सवाल केला. एकीकडे पालिकेत माेठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त हाेत असताना त्यांच्या वेतनाची रक्कम कमी झाल्यामुळे अास्थापना खर्च घटणार की वाढणार, असाही प्रश्न केला. यशवंत निकुळे, राहुल दिवे, कुणाल वाघ, उद्धव निमसे, शिवाजी गांगुर्डे, सुजाता डेरे अादींनी स्थानिक भूमिपुत्रांना राेजगारासाठी मानधनावर भरतीची मागणी केली. अायुक्त गेडाम यांनी तशा भरतीबाबत शासनाकडे ठराव पाठवेपर्यंत तीन महिने खासगीकरणातून ७०० सफाई कर्मचारी भरतीला मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली. अखेरीस महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनी मानधनावर भरती करण्याबाबतच्या ठरावाची प्रत पुन्हा ‘अभिवेदना’तून विहित मुदतीत शासनाला पाठवावी, अशी मागणी करत तात्पुरत्या भरतीला नकार दिला.

बग्गांनी पकडले काेंडीत : प्रत्येकवेळीअास्थापना खर्चाचे कारण देत महापालिकेत थेट नाेकरभरतीला नकारघंटा वाजवणाऱ्या प्रशासनाला उपमहापाैर गुरूमित बग्गा यांनी काेंडीत पकडले. अास्थापना खर्च अंदाजपत्रकात किती गृहीत धरला गेला प्रत्यक्षात किती झाला याची माहिती विचारली. रिक्त पदे कार्यरत पदे यांच्यावरील खर्चाची एकत्रित नव्हे तर वेगवेगळी माहिती घेतली तर त्यात माेठी तफावत असेल याकडे लक्ष वेधले. सध्या नानाविध कारणाने जी पदे रिक्त झाली अाहेत, त्या जागांवर भरती केल्यास खर्चाचा प्रश्नच उद्भवणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. या मुद्यावर प्रशासनाला ठाेस स्पष्टीकरण देता अाले नाही.

कंत्राटीवरून संभ्रम
एकीकडेनगरविकास खात्याकडून मानधनावरील भरतीसाठी परवानगी नाकारली गेली असताना, दुसरीकडे त्यासंदर्भातील पत्रात कंत्राटी कर्मचारी भरती करू नये, असेही म्हटल्याकडे सुरेखा भाेसले यांनी लक्ष वेधले. कंत्राटी कर्मचारी भविष्यात न्यायालयात दाद मागतात, त्यामुळे त्याचा बाेझा महापालिकेवर येईल अशीही भीती खुद्द नगरविकास खात्यानेच व्यक्त केली असल्यामुळे मानधनावरच भरती करावी असा टाेला त्यांनी लगावला. दरम्यान अायुक्त डाॅ प्रवीण गेडाम यांनी शासनाला कंत्राटी म्हणजे मानधनावर थेट काेणतीही भरती करू नये असे अभिप्रेत असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, कंत्राटी म्हणजे, ठेकेदारीकरण असे सांगत नगरसेवकांनी मानधनावरील भरतीचा अाग्रह लावून धरला.