आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फडणवीस सरकार आरोग्य, शिक्षण विभाग टॉप; आयटी, पर्यावरण मात्र फ्लॉप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्य सरकारच्या दोन वर्षांच्या कालावधीतील १५ हजारांवर शासन निर्णयांची छाननी ‘दिव्य मराठी’ने केली असता सार्वजनिक आरोग्य, महसूल आणि वने, जलसंपदा, शालेय शिक्षण, पाणीपुरवठा, नगर विकास, ग्रामविकास, शेती आणि गृह ही खाती संख्यात्मकदृष्ट्या अाघाडीवर दिसतात. मराठी भाषा विकास, पर्यावरण संवर्धन, माहिती तंत्रज्ञान विकास, पर्यटन विकास या खात्यांची गती संथ अाहे.

शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळी काळात मदत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, पीक विमा योजना, कापूस आणि सोयाबीनसाठी विशेष मदत, सौर पंप, संजीवनी योजना, मागेल त्याला शेततळे अपुऱ्या विहिरींची तातडीने पूर्तता हे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. शेतीमाल नियमनमुक्तीचा निर्णय एेतिहासिक ठरला.

गरिबांसाठी रेशन आणि सामान्यांसाठी तूरडाळीच्या वाढत्या किमती रोखण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय सरकारची कसोटी घेणारे ठरले. अन्न नागरी खात्याने बायोमेट्रिक पद्धती, साखर खरेदीसाठी ई-टेंडर, डाळीच्या साठेबाजांविरोधात कडक कारवाई हे निर्णय घेतले खरे, परंतु डाळींच्या वाढणाऱ्या किमती स्थिर ठेवण्यात सरकारची दमछाक झाली. दोन वर्षांत पर्यटन खात्याचा एकही धोरणात्मक निर्णय झाला नव्हता, मात्र या ऑक्टोबरला औरंगाबादेतील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादला जागतिक वारसा स्थळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. पर्यावरण संवर्धन माहिती तंत्रज्ञान विकास या खात्यांनी दोन वर्षांत एकही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही.

पुढील स्लाइडवर वाचा...आयटी, पर्यावरण, पर्यटन, गृहनिर्माण आणि 'मराठी भाषा' फ्लॉप
बातम्या आणखी आहेत...