आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी काढण्याबाबत अखेर मुख्यमंत्र्यांचेच ट्विटरवरून स्पष्टीकरण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एलबीटीबाबत बुधवारी सायंकाळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या ‘जीएसटी आल्याशिवाय एलबीटी काढणे शक्य नाही’ या विधानानंतर भाजप सरकारविरुद्ध व्यापारी संघटनांकडून संताप व्यक्त होत होता. मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी २० नोव्हेंबरला यावर सारवासारव केली, तरी सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम कायम होता.
अखेर मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवरून प्रतिक्रिया देऊन तो दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, दुसरीकडे महापालिकांना कारवाई थांबविण्याचे आदेश मिळालेले नसल्याने त्याबद्दल नवल व्यक्त केले जात आहे.

एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन आमच्या सरकारने दिले आहे. आम्ही त्याकरिता चांगल्या पर्यायी प्रणालीवर काम करीत असून, तुमच्याकडूनही चांगल्या कल्पना आणि सल्ल्याची अपेक्षा आहे, असे ट्विटरवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. राज्य शासनानेही ट्विटरवरून, राज्यात एलबीटी रद्द करण्याबाबत शासन अनुकूल आहेच. सर्व बाबींचा विचार करून, लवकरच नवीन करप्रणाली सुचविण्यात येईल, असे आश्वासन फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीसह राज्यातील व्यापाऱ्यांना दिले आहे. यामुळे व्यापारी संघटनांना एलबीटी रद्द होणार याची ग्वाही मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी शुक्रवारी (िद. २१) एलबीटी हटविण्यावर ठाम असल्याचे ट्विट केले.

वचक आहे की नाही?
^मुख्यमंत्री महापालिकांकडून कारवाया थांबविण्याची ग्वाही देतात, दुसरीकडे आयुक्त बँक खाते सील करायच्या धमक्या देतात. सरकारमध्येच सुसूत्रता नसून भाजपच्या चारही आमदारांना उद्या भेटून व्यथा मांडणार आहोत. -प्रफुल्ल संचेती, उपाध्यक्ष,फाम

कारवाई थांबविण्यासाठी प्रयत्न
^महापालिकेकडून शहरातील व्यापाऱ्यांवर करण्यात येत असलेली एलबीटीसंदर्भातील दंडात्मक कारवाई थांबवावी याकरिता राज्य शासनाकडे तत्काळ पाठपुरावा करणार आहोत. एलबीटीही लवकर रद्द व्हावा, ही आमची मागणी कायम आहे. प्रदीपपेशकार, उद्योग आघाडी, भाजप

आयुक्तांच्या बैठकीनंतर कारवाईला मिळाली गती
ज्या महापालिकांत व्यापाऱ्यांवर एलबीटीच्या अनुषंगाने कारवाई सुरू आहे. त्या थांबविण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी (दि.१८) व्यापारी संघटनांच्या बैठकीत दिले होते. मात्र, शहरात एलबीटी विवरणपत्र भरणाऱ्या व्यावसायिकांना दंडाला सामोरे जावे लागत असून, बँक खाते गोठविण्याच्या कारवाईचा इशाराही पालिकेने दिला आहे. २० नोव्हेंबर रोजी राज्यातील महापालिका आयुक्तांची बैठक मुंबईत झाली. त्यात पालिकांना कारवाया स्थगित करण्याचे आदेशच दिले नसल्याचे समोर येत आहे. यामुळे प्रचंड संतापाची भावना व्यावसायिकांत आहे.