आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हाधिकारी मांडणार ‘झूम’चे निर्णय पालकमंत्र्यांसमोरच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - वारंवार आदेश देऊनही प्रशासनाकडून न होणारी अंमलबजावणी व जुन्याच विषयांवर होणारी व्यर्थ चर्चा, असा अनुभव पुन्हा एकदा ‘झूम’च्या बैठकीत सोमवारी आला. जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी संतप्त होत ‘झूम’चे विषय आता थेट पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणार्‍या डीपीसी बैठकीतच मांडून निकाली लावणार असल्याची तंबी दिल्याने संबंधित अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.

अंबड औद्योगिक वसाहतीतील इ-सेक्टरमध्ये उच्च दाबाचा वीजपुरवठा खंडित होत असल्यामुळे मोठे नुकसान होत असल्याची तक्रार उद्योजकांनी केली. गोंदे वसाहतीत 20 तास पुरवठा बंद पडल्याने तब्बल दोनशे कारखान्यांचे उत्पादन थांबूनही कायमस्वरूपी उपाययोजना न केल्याचे गार्‍हाणे त्यांनी मांडले. प्रत्येक बैठकीत वीज कंपनीबद्दलच बहुतांश तक्रारी असतात; मात्र अयोग्य उत्तरे मिळत असल्याची तक्रारही उद्योजकांनी केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी ‘आता पालकमंत्रीच काय तो निर्णय घेतील’, अशी हतबलता व्यक्त केली.

लेबर सेस, रेडी रेकनर दर व पार्किंग शेडचा मुद्दा राज्य उद्योग मित्र बैठकीचा असून, या विषयांवर वारंवार जिल्हा उद्योग मित्रच्या बैठकीत चर्चा केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले. पांजरापोळच्या जागेवर एमआयडीसीलाच प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंबडला स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र जागेचा विषय निकाली निघाला असून, बांधकामास वेळ लागणार असल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात एक गाडी उपलब्ध करण्याची मागणी उद्योजकांनी केली.