...तर केबल प्रक्षेपण बंद

नाशिक - ‘पाच महिन्यांपासून केबलचालक ग्राहकसंख्या आणि करमणूक कर भरण्यासंदर्भात मनमानी करत वेळ मारून नेत आहेत. आता पाणी अगदी डोक्यावरून जात आहे. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. येत्या दोन दिवसांत सत्य माहिती सादर न केल्यास ऐन गणेशोत्सवात केबलचे प्रक्षेपणच बंद करू,’ अशी तंबी जिल्हाधिकार्‍यांनी केबलचालकांना दिली. तसेच, त्याची सर्वस्वी जबाबदारीही केबलचालकांवर ढकलली.

नियोजन भवनात मंगळवारी स्थानिक केबलचालकांची बैठक झाली. या बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी सभागृहात प्रवेश करत केबलचालकांना चांगलेच धारेवर धरले. त्वरित माहिती सादर न करत न्यायालय, शासन आणि ग्राहकांचीही फसवणूक करत असल्याचा ठपका त्यांनी केबलचालकांवर ठेवत त्यांना फैलावर घेतले. ‘हा विषय माझा नसल्याने मी त्यात लक्ष घालत नव्हतो. याचा अर्थ असा नाही की कोणी काहीही मनमानी करेल. मी केवळ हा प्रश्न लवकरच सुटण्याची अपेक्षा ठेवून होतो. मात्र, नाइलाजाने तुम्ही मला कठोर भूमिका घेण्यास भाग पाडले,’ असे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. मल्टिसिस्टिम ऑपरेटर आणि केबलचालकांनी समन्वय साधून ग्राहकांची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावी. त्यावरील स्वाक्षरीसाठी एका अधिकार्‍याची स्वतंत्र नेमणूक करण्यास त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आपली कठोर भूमिका कायम ठेवत थेट किती केबलचालकांनी पाच महिन्यांचा कर भरला, किती जणांनी माहिती सादर केली, त्यांना हात उंचावण्यास सांगितले. कर न भरल्याबाबत थेट जाब विचारत ग्राहकांकडून पैसे घेऊनही ते जमा केले नसल्याने त्यावर व्याजच आकारण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

केबलचालकांनी यावर सांगितले की, पाच महिन्यांत चार वेळा कर भरण्यासाठी अपर जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेलो. मात्र, त्यांनी तो न स्वीकारल्याने कर न्यायालयात भरल्याचे सांगत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पाटील यांनी ‘पळवाटा शोधू नका, त्याचा उपयोग होणार नाही’, असे स्पष्ट करत ‘न्यायालयात कर भरण्याचे आदेश कुठे आहेत?’, ‘कोणी भरण्यास सांगितले?’ अशी सरबत्ती करत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडल्यास केबल परवाने (4-2-बी लायसेन्स) रद्द करण्याचा इशारा दिला. आता केबलचालकांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

ऑगस्ट महिन्यापर्यंतची सेटटॉपची संख्या दाखवा
एमएसओंकडून घेतलेले सेटटॉप बॉक्स, बसविलेले व शिल्लक बॉक्सची यादी द्या. एमएसओंनी याबाबत फेरतपासणी करून बंद बॉक्सचे प्रक्षेपण थांबवावे, असे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. मात्र, केबलचालकांनी आक्षेप घेत एमएसओंनी बॉक्सच्या पावत्याच दिल्या नसल्याचे सांगितल्याने थेट आयकर खात्याची धाड टाकण्याचा इशाराही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिला.

केबलचालक-एमएसओंचा करारच नाही
केबल प्रक्षेपणाबाबत केबलचालक आणि एमएसओ यांच्यात अनिवार्य असलेला करारच एप्रिल महिन्यापासून झाला नाही. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रावर एकत्रित माहिती कशी सादर करणार, असा सवाल केबलचालकांनी उपस्थित केला. त्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी मला काही घेणे नाही, तुम्ही तुमचे बघा. परंतु, शासनाचा कर पूर्ण भरा; अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.