आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘दहा दिवसांतच घ्या कॉलेज निवडणुका’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - लिंगडोह समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने कॉलेज निवडणुकीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. 1994 मध्ये समितीने सुचवलेल्या शिफारशीच अनेकांना माहीत नाहीत. निवडणुका झाल्या तर गुन्हेगारी कृत्ये वाढीस लागतील, असा दावा या अनभिज्ञतेतून केला जात आहे. वास्तविक, अर्ज दाखल झाल्यापासून निवडणूक होईपर्यंत दहा दिवसांचाच कालावधी देण्यात यावा, अशी शिफारस या समितीने केली असल्याने गुन्हेगारी कृत्यांवर मर्यादा येणे शक्य आहे.

1994 मध्ये बंदीनंतर गुणवत्तेवर प्रतिनिधींची निवड होऊ लागली. परंतु त्यातून नवे नेतृत्व पुढे येत नसल्याचे दिसते. बंदीविरोधात विद्यार्थी सेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्यावर स्थापन लिंगडोह समितीने निवडणूक सर्मथनार्थ सूचना केल्या होत्या.

महत्वाच्या शिफारशी

0 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून निकालापर्यंत ही प्रक्रिया दहा दिवसांत पार पाडावी व शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर सहा ते आठ आठवड्यादरम्यान निवडणूक घ्यावी.

0 विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या तरतुदीनुसार प्रतिनिधींसाठी निवडणूक घ्यावी.

0 संसद प्रतिनिधी मंडळांत फक्त नियमित विद्यार्थीच असावेत. शिक्षक किंवा प्रशासकीय पदावरील कोणीही कार्यकारी पदावर असू नये.

निवडणुकींचे स्वरूप

0 छोट्या व एकच कॅम्पस असलेल्या विद्यापीठात प्रत्यक्ष निवडणूक घ्यावी व अनेक महाविद्यालये असलेल्या विद्यापीठात महाविद्यालय प्रतिनिधींप्रमाणे विद्यापीठ कॅम्पस प्रतिनिधी असावेत.

0 महाविद्यालय वा विद्यापीठाच्या हजेरी पटावर नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारे निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी देता येणार नाही. असे झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई आणि उमेदवारी रद्द करावी.

उमेदवारांची पात्रता

अधिकृत विद्यार्थ्यांशिवाय इतर कोणालाही निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही. असे आढळल्यास उमेदवार, संघटना, पदाधिकारी यावर कारवाई व्हावी.

वयोर्मयादा
0 पदवीसाठी 17 ते 22, पदव्युत्तर 24 ते 25 व संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी 28 वर्षे (4 ते 5 वर्षे कालावधी असलेल्या अभ्यासक्रमासाठी ही र्मयादा योग्य प्रमाणात शिथिल करण्यात येईल.)

0 उमेदवारांच्या शैक्षणिक गुणांसंबंधी कोणतीही अट नसली तरीही विद्यार्थ्यांचे कोणतेही विषय बाकी नसावेत.

0 उमेदवाराच्या हजेरीची टक्केवारी किमान 75 टक्के किंवा विद्यापीठाने केलेली इतर यापैकी जास्त असावी.

0 उमेदवाराला पदाधिकारी म्हणून निवडणूक लढवण्याची एकच संधी आणि कार्यकारिणी सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याच्या दोन संधी.

0 उमेदवारावर फौजदारी खटला सुरू नसावा किंवा त्याला शिक्षा झालेली नसावी. तसेच त्यावर विद्यापीठाने कोणत्याही स्वरूपाची शिस्तभंगाची कार्यवाही केलेली नसावी.