नाशिक - अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे पुढचे पाऊल उचलण्याआधी महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सावध पवित्रा घेतला असून, आता मोहीम राबवायची असलेल्या भागात अधिकाऱ्यांना एक दिवस आधी जाऊन नागरिकांना नियमांची जाणीव करून देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. महापालिकेने भूसंपादन केलेल्या जागेवरीलच अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, त्यामुळे रस्ते अन्य कामांसाठी ज्यांचे क्षेत्र अद्याप पालिकेने संपादित केलेले नाही, त्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दरम्यान, अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम दोन दिवस स्थगित करण्यात आली आहे.
अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा धसका घेत अनेकांनी अनधिकृत बांधकामे स्वत:हून काढून घेतली आहेत. आयुक्तांनी ही मोहीम तीव्र करण्याचे संकेत दिल्यानंतर काही भागात जुन्या नवीन विकास आराखड्यातील मंजुरीतील तफावतीचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करीत अन्याय झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. मंगळवारी महासभेत उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी याच मुद्याला हात घालत आयुक्तांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. के. पी. बक्षी या आयुक्तांच्या कार्यकाळात अशीच मोहीम राबवली गेली. मात्र, नियमांकडे कानाडौळा झाल्यामुळे त्यांची फजिती झाल्याचा किस्साही त्यांनी सांगितला.
जुन्या विकास आराखड्यातील मंजुरीप्रमाणे एखाद्या १८ मीटरच्या रस्त्यालगत त्यावेळचे नियम लक्षात घेऊन रहिवाशांनी जागा साेडली, मात्र, त्यानंतर आलेल्या विकास आराखड्यात हाच रस्ता २२ मीटर झाल्यानंतर संबंधितांची घरे अडचणीत सापडली. आता अशी जागा महापालिकेला ताब्यात घ्यायची असेल तर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असून, त्याशिवाय जागेवर पालिका हक्क कशी सांगणार वा त्यास अतिक्रमण कसे ठरवणार, असाही पेच होता. यासंदर्भात आयुक्तांनी अतिक्रमण काढण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्याला जागेच्या पाहणीचे आदेश दिले. पालिकेने ताब्यात घेतलेल्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याबरोबरच पालिकेच्या जागेवर, रस्त्यावरील अतिक्रमणे जमीनदोस्त करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.