आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Conceal Information Section 130 , Carrying The Public Authorities Lesson 22

माहिती दडवणार्‍या 130 विभागांतील 22 अधिकार्‍यांना प्रजेने घडवली अद्दल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव-माहिती अधिकार कायद्याचे अस्त्र वापरून सामान्य नागरिकांनी जिल्ह्यातील 22 मुजोर अधिकार्‍यांना चांगलीच अद्दल घडवली. शासनाच्या विविध 130 विभागांमध्ये माहितीच्या अधिकारानुसार माहिती मागवणार्‍या अर्जांची संख्या महिन्याकाठी तब्बल 500हून अधिक आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत माहिती जाणून घेण्याचा सामान्य नागरिकांचा हा प्रयत्न खर्‍या अर्थाने प्रजासत्ताक राज्याकडे नेणारा असल्याचे जळगाव जिल्ह्यातील हे चित्र आहे.
प्रशासकीय व्यवस्थेत काय सुरू आहे, याबाबतची माहिती जाणून घेण्याच्या अधिकाराने जनतेत मोठी क्रांती केली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर जिल्हाभरातील विविध शासकीय विभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर माहितीच्या मागणीचे अर्ज पडून आहेत. प्रारंभी शासकीय काम करून माहिती उपलब्ध करून देण्यास बहुतांश अधिकार्‍यांनी नकार दिला; परंतु कारवाईचा दणका बसताच ते सरळ झाले. काही मुजोर अधिकार्‍यांनी कायद्याचे पालन न केल्याने अर्जदारांनी त्यांच्यावर कारवाईसाठी पाठपुरावा केला आहे. त्यानुसार नियोजन अधिकारी, माहिती अधिकारी, कामगार अधिकारी, महावितरणचे अभियंते, पाटबंधारे विभागाचे अभियंते, उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक, एसटी महामंडळ व वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकांना प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय दोन वेळा दंड होऊनही न जुमानणार्‍या चार बड्या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचाही प्रस्ताव आहे. महावितरण, तापी महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, महापालिका, बॅँका, पंचायत समित्या यांच्याकडून माहिती मागवली जात आहे.
अधिकाराबाबत जागरूकता
माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून मिळालेला घटनात्मक अधिकार वापरण्याबाबत नागरिक मोठय़ा प्रमाणावर जागरूक होत आहेत. प्रशासनाकडून सहजगत्या न मिळणारी माहिती या अधिकारामुळे आता सहज मिळते. तसेच अनेक गैरव्यवहारही उघडकीस आले आहेत. या अधिकाराबाबत आवश्यकतेनुसार जिल्ह्यात पहिले माहिती अधिकार क्लिनिकही स्थापन झाले आहे. त्या माध्यमातून या अधिकाराबाबत माहिती जाणून घेणार्‍यांचे प्रमाणही अधिक आहे.
प्रजासत्ताक दिन
माहिती अधिकारांतर्गत एस.टी.कडून मागवलेल्या माहितीमुळे राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे कधीही शक्य नसलेले नऊ कोटी रुपये मिळवू शकलो. अनेक मुजोर अधिकार्‍यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देऊ शकलो. आर.बी.पाटील, संचालक, माहिती अधिकार क्लिनिक
माहिती अधिकाराचे अस्त्र वापरून जनतेने मिळवला न्याय