आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बहुजन क्रांती मोर्चातून केली संविधानिक हक्कांची मागणी; 84 संघटनांचा सहभाग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या विचारांना अभिवादन करत बहुजनांना आपल्या अधिकारासाठी जागृत करण्यासाठी बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ८४ संघटनांंनी एकत्रित मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
 
‘घटनात्मक हक्क आम्हाला मिळावा’ अशी मागणी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली. हा मोर्चा कोणत्याही जातिधर्माच्या विरोधात नसून, सामाजिक हक्क-अधिकाराची ही लढाई असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले. 
 
‘एकच पर्व, बहुजन सर्व’च्या जयघोषात बी. डी. भालेकर मैदान येथून दुपारी २.३० वाजता मोर्चास सुरुवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा आल्यानंतर अपर जिल्हाधिकारी कान्हूराज बगाटे यांना निवेदन देण्यात आले. 
 
आजचा मोर्चा कुठल्याही जातिधर्माच्या विरोधात नसून, ही व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई आहे. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी विविध गटांमध्ये विभागता संघटित होण्याची हीच वेळ असून, सर्वांनी एकत्र यावे, असा सूर मोर्चा सुरू होण्यापूर्वीच झालेल्या सभेतून निघाला. शिवाय, २१ जानेवारीला मुंबईत निघणाऱ्या विराट मोर्चात सहभागी होण्याचेही आवाहन आयोजकांनी केले.
 
डॉ. विराज दाणी राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघाच्या सुजाता चौंदणे, प्रा. अमोल गजभार, प्रा. शरद तायडे, ज्ञानेश्वर महाजन, अजिज पठाण, सुभाष चव्हाण, अखिल भारतीय वीरशैव संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल कोठुळे, विजय राऊत, धनगर समाजाचे अमोल गजभार, बहुजन क्रांती मोर्चाचे संतोष रोहम, प्रा. पी. एस. निकम, जीवन भालेराव आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. 
 
यासंघटना सहभागी : भारत मुक्ती मोर्चा, छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड, वंजारी सेवा संस्था, चर्मकार विकास संघ, फुले-शाहू-आंबेडकर मुस्लिम मंच, एकलव्य संघटना, नाशिक शहर काशी कापडी समाज, माळी समाजसेवा समिती, आधार फाउंडेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सुवर्णकार समाजसेवा समिती, बहुजन स्वराज्य महासभा, नाशिक युवक संघटना, इंडियन लॉयर असोसिएशन, सिद्धार्थ मित्र मंडळ, मागासवर्गीय शिक्षण संघटना, संभाजी ब्रिगेड, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा आदींसह ८४ संघटना सहभागी होणार आहेत. 
 
या आहेत मागण्या 
- अॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक बनविण्यात यावा, ओबीसींची जातवार गणना करण्यात यावी
 दलित महिला अत्याचारप्रकरणी जलदगती न्यायालयात खटला चालवावा, ओबीसी आरक्षणाला  धक्का लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, भटके विमुक्तांना अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचे संरक्षण द्यावे, मुस्लिम समाजाला सच्चर आयोगाच्या शिफारशी लागू करून आरक्षण लागू करावे, लिंगायत धर्माला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता द्यावी, कोतवालांना चतुर्थश्रेणी देण्यात यावी, क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट रद्द करण्यात यावा आदींसह ३८ मागण्या करण्यात आल्या. 
बातम्या आणखी आहेत...