आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तांचे दरवाजे कपाटासाठी उघडे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गेल्या वर्षभरापासून कपाट क्षेत्राच्या मुद्यावरून पूर्णत्वाच्या दाखल्याअभावी बंद असलेल्या इमारतीसाठी अखेर आ युक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दरवाजे उघडे केले आ हेत. बिल्डर वा विकसकांनी कोणतीही भीती बाळगता प्रथम इमारतीचा संपूर्ण आ राखडा नगररचना विभागाकडे सादर करावा त्यानंतर फ्री एफएसआ यसारख्या बाबीचा उपाय योजून नियमात जे शक्य असेल ते बांधकाम मंजूर केले जाईल अनियमिततेची संख्या मोठी असेल तर अशी प्रकरणे राज्य शासनाकडे मार्गदर्शनास्तव पाठवून उचित निर्णय घेतला जाईल, असे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

इमारतीतील कपाट क्षेत्राच्या बांधकामाच्या वैधतेवरून गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेविरोधात बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये असंतोष आ हे. कपाटाचे बांधकाम नियमित करण्यापासून तर त्यावर आ कारला जाणारा दंड वा अधिकारावरून वाद चिघळत चालला असून, हे प्रकरण राज्य शासनाच्याही कोर्टात पडून आ हे. परिणामी, अशा रखडलेल्या इमारतीत ज्यांनी कर्ज काढून घर घेतले, त्यांना खरेदीखत मिळत नसल्यामुळे अतिरिक्त पैसे खर्च करून करारनाम्याद्वारे मालकी हक्क मिळविण्याची कसरत करावी लागत होती. विकसक महापालिका यांच्यातील शीतयुद्धात सामान्य भरडत असल्यामुळे त्याविरोधात शिवसेनेने आ क्रमक भूमिका घेतली होती. या मुद्यावरून आ युक्तांवर हल्लाबोल केल्यानंतर त्यांनी आ पली बाजू माध्यमांसमोर मांडताना ते म्हणाले की, मुळात कोणत्याही इमारतीची परवानगी नगररचना विभागाने अडवलेलीच नाही. कपाटाच्या मुद्यावरून कोणत्याही इमारतीचे भोगवटा पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही थांबलेले नाही. वस्तुत: कोणीही अशा प्रकरणासाठी अर्जच दाखल केलेला नाही.

भागश: नियमनाचे आ युक्तांना अधिकार
एफएसआ यचेउल्लंघन झाले असेल तर नियमनाचे अधिकार आ युक्तांना नसल्याचे डाॅ. गेडाम यांनी सांगितले. मात्र, नुकत्याच झालेल्या काही सुधारणेप्रमाणे फ्री एफएसआ य वा पेड एफएसआ यसारख्या तरतुदीचा वापर करून कपाटासारखे काही बांधकाम नियमित करण्याचे अधिकार आ हेत. मुळात प्रथम प्रकरणे आ ली तर शासनाशी चर्चा करून नियमानुसार मार्ग काढता येईल.
बातम्या आणखी आहेत...