आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम परवानग्या हाेणार तीन महिन्यांत अाॅनलाइन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - फायलीचा प्रवास, अर्थकारण, नानाविध तांत्रिक त्रुटी काढून प्रस्ताव भिजत ठेवण्याच्या प्रकारापासून अाता शहरातील बांधकाम व्यावसायिक विकसकांची सुटका हाेण्याची चिन्हे अाहेत. नगररचना विभागात बांधकाम परवानगी पूर्णत्वाच्या दाखला देण्यासाठी तीन महिन्यांत अाॅटाे डीसीअार साॅफ्टवेअर कार्यान्वित हाेणार अाहे. या साॅफ्टवेअरसाठी प्राेग्रॅमर निश्चितीची प्रक्रिया महिनाअखेरीस पूर्ण हाेणार असून, त्यानंतर तीन महिन्यांत अाॅनलाइन परवानगीचा मार्गही माेकळा हाेणार अाहे.
दाेन वर्षांपासून महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसाय अत्यंत खडतर परिस्थितीचा सामना करीत अाहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने खत प्रकल्पाच्या अनुषंगाने नवीन बांधकाम परवानगी पूर्णत्वाच्या दाखल्यावर बंदी टाकली अाहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय जवळपास पूर्णत: ठप्प झाला अाहे. दुसरीकडे इमारतीतील कपाट क्षेत्राच्या नियमितीकरणाचा मुद्दाही भिजत पडला अाहे. त्यात बाजारातील मंदी कमी हाेत नसल्यामुळे एकूणच अनिश्चिततेमुळे ग्राहकही संभ्रमात अाहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर उद्या कपाट क्षेत्र, हरित लवादाची बंदी उठल्यानंतर बांधकाम क्षेत्राने उसळी घेतली तर तांत्रिक अडचणीतपुन्हा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी महापालिका अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी अाॅनलाइन बांधकाम परवानगी पूर्णत्वाच्या दाखला देण्यावर लक्ष केंद्रित केले अाहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अाॅटाे डीसीअार हे साॅफ्टवेअर कार्यान्वित केले जाणार अाहे. त्याद्वारे कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे बांधकाम परवानगी विकसकाला मिळणार अाहे. मुळात हे साॅफ्टवेअर २०१० मध्येच पालिकेत कार्यान्वित करण्याचे अादेश शासनाने दिले हाेते. मात्र, अाॅनलाइन परवानगीमुळे नगररचना विभागातील बाकीचे व्यवहार बंद हाेण्याची भीती असल्याने त्याबाबत फारशी काेणी उचल घेतली नाही. दरम्यान, महिनाभरात साॅफ्टवेअर प्राेग्रॅमर निश्चित झाला की, स्थायीची मंजुरी घेऊन कार्यारंभ अादेश दिला जाईल. त्यानंतर सिस्टिम सुरळीत करण्यासाठी साधारण दाेन महिने प्राेग्रॅमरला दिले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वसामान्यच काय, परंतु नगरसेवकांच्या हाेणाऱ्या टाेलवाटाेलवीची गंभीर दखल अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी घेतली असून, शुक्रवारी दुपारी राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सुनीता शिंदे यांच्या पत्रावर महिना उलटण्याची वेळ अाल्यावरही कारवाई हाेत नसल्याचे बघून कृष्णा यांचा चांगलाच भडका उडाला. नगरसेवकांचीच कामे महिना-महिना हाेत नसेल तर सर्वसामान्यांचे काय, असे म्हणत त्यांनी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतल्याचे वृत्त अाहे.

महापालिकेचा संबंध सर्वसामान्यांच्या किरकाेळ प्रश्नापासून तर माेठ्या समस्येपर्यंत अाहे. राेज समस्या वा प्रश्न घेऊन हजाराे नाशिककर पालिकेत येत असतात. खास त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी दुपारी ते सायंकाळी ५.४५ वाजेपर्यंतची वेळ अभ्यांगतांसाठी राखीवही ठेवली अाहे. खुद्द अायुक्तांकडेही अभ्यांगतांसाठी दुपारनंतर दरबार भरत असताे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत खासकरून तत्कालीन अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांच्या बदलीनंतर अधिकारी-कर्मचारी काहीसे सुस्त झाल्याचे चित्र हाेते. गेडाम यांचा संतापी स्वभाव लक्षात घेत एकप्रकारची जरबही हाेती. तुलनेत नवीन अायुक्त कृष्णा हे मवाळ असल्याचा समज असल्यामुळेही काहीसे सैल वातावरण हाेते. मात्र, हा समज खाेडून काढत कृष्णा यांनी शुक्रवारी दुपारी चांगलाच दणका दिला. नगरसेविका शिंदे या हिरावाडीजवळील गुंजाळबाबानगर-सावतानगर येथील एका अतिक्रमणाच्या समस्येवरून त्रस्त हाेत्या. एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून नैसर्गिक नाल्यावर बांधकाम केल्याचा प्रारंभीस त्यांचा अाक्षेप हाेता. त्यानंतर हा नाला नसून, येथे रस्ता असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार रस्त्यासाठी तरी जागा माेकळी करावी, अशी शिंदे यांची मागणी हाेती. त्यासाठी त्यांनी अाॅगस्ट राेजी पत्रही दिले हाेते. त्यावर अायुक्तांनी तत्काळ कारवाई करायली लावली हाेती, मात्र महिना उलटल्यानंतरही कारवाई हाेत नसल्यामुळे तसेच नगररचना विभागातील विभागीय स्तरावरील अभियंते मॅडम करताे ना काम, अशी उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत असल्यामुळे त्रस्त शिंदे यांनी अायुक्तांची भेट घेतली. शिंदे यांची कैफियत एेकल्यानंतर कृष्णा यांचा पारा इतका शिगेला पाेहोचला की, त्यांनी अत्यंत कडक शब्दात नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी सुरू केली. त्यांच्या अावाजामुळे नेमके काय झाले हे बघण्यासाठी दालनाजवळ अभ्यांगतांनी गर्दी केली. दरम्यान, कृष्णा यांची कानउघाडणी लाेकांचे कामे मार्गी लागण्यासाठी असल्याचे समजताच नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
बांधकाम परवानगीसाठी कागदपत्रे घेऊन नगररचना विभागात खेटे मारण्याची गरज नाही. या साॅफ्टवेअरच्या अनुषंगाने संकेतस्थळावर जाऊन त्यात विहित कागदपत्रे नमुना अर्जासह अपलाेड करावे लागतील. त्यानंतर हे साॅफ्टवेअरच कागदपत्रांची, नकाशाची छाननी करेल. याच साॅफ्टवेअरमधून अग्निशामक परवान्यासाठीही अर्ज जाईल. अग्निशामक परवानगी मिळाल्यानंतर बांधकाम परवानगीचा मार्ग माेकळा हाेईल. या सर्व प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांच्या स्थळ पाहणीसह फाइलच्या प्रत्येक प्रवासाची माहिती विकसकाला संदेशाद्वारे मिळणार अाहे. त्यामुळे फाइल काेठे अडकून पडली, याची चिंता करण्याची गरज उरणार नाही. दुसरी बाब म्हणजे, अधिकाऱ्यांनाही फाइल जास्त काळ राेखून धरता येणार नाही. तसे केलेच तर त्याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागणार अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...