आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम परवानग्या; १,३९८ प्रकरणे भिजत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी चकरा मारणाऱ्या नागरिकांची प्रकरणे कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या सेवा हमी हक्क कायद्यातील १३९८ प्रकरणे भिजत पडल्याची बाब अतिरिक्त अायुक्त किशाेर बाेर्ड अनिल चव्हाण यांनी घेतलेल्या अाढाव्यादरम्यान उघड झाली. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर २१ दिवसांत निपटारा करण्याची मुदत असून, त्यात सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात अाल्या.
सर्वसामान्यांची महत्त्वाच्या कामांना सेवा असे संबाेधत एका विशिष्ट कालावधीत मार्गी लावण्यासाठी शासनाने याेजना सुरू केली. त्यात १४ प्रकारच्या महत्त्वाच्या सेवा अंतर्भूत असून, जन्म-मृत्यू दाखल्यापासून तर बांधकाम परवानगीपर्यंतचा समावेश अाहे. ही याेजना सुरू झाल्यानंतर अातापर्यंत महापालिकेकडे ३२ हजार ५१४ अर्ज अाले. त्यापैकी ३१ हजार ९४ अर्जांचा निपटारा झाला असून, १३९८ अर्ज प्रलंबित अाहेत. त्यामागची कारणे काेणती, याचा अाढावा घेण्यात अाला.

या याेजनेत प्रामुख्याने जन्म-मृत्यू दाखला, विवाह नाेंदणी, थकबाकी नसल्याची नाेंद, मालमत्ता कर उतारा, मालमत्ता हस्तांतरण नाेंद, झाेन दाखला, भाग नकाशा, बांधकाम परवानगी, जाेता परवानगी, भाेगवटा प्रमाणपत्र, नळजाेडणी, जलनिस्सारण प्रमाणपत्र अादींचा समावेश अाहे. सर्वाधिकप्रकरणे बांधकाम परवानगीचीच : महापालिकाक्षेत्रातील नवीन बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी खत प्रकल्पाच्या दुरवस्थेवरून संतप्त राष्ट्रीय हरित लवादाने निर्बंध लादले अाहेत. या पार्श्वभूमीवर एप्रिल ते अाॅगस्ट या काळात ९४४ पैकी ५२७ बांधकाम परवानगी अटी-शर्तीवर दिल्या असून, ४२७ अर्ज प्रलंबित अाहेत. त्याखालाेखाल मालमत्ता हस्तांतरण ३२०, नळजाेडणीचे २०९, जन्म प्रमाणपत्र १६३, झाेन दाखला १११, मृत्यू दाखला १२७, मालमत्ता कर उतारा ५०, विवाह नाेंदणी ३८, भाेगवटा प्रमाणपत्र ४२, अग्निशामक ना हरकत ५, अंतिम अग्निशामक ना हरकत ११ यांचा समावेश अाहे.

अापलं सरकारमध्ये तक्रारी प्रलंबित
पालिका क्षेत्रातील तक्रारी निकाली निघत नसल्यास दाद मागण्यासाठी राज्य शासनाने अापलं सरकार याेजना सुरू केली अाहे. या याेजनेंतर्गत आलेल्या १३१ पैकी १२३ तक्रारींचे निराकरण झाले असून, तक्रारी प्रलंबित अाहेत. त्यात प्रामुख्याने अतिक्रमण, गटार अाराेग्याचा संबंध असल्याची माहिती उपायुक्त विजय पगार यांनी दिली.
बातम्या आणखी आहेत...