आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवार वा इमारतीचे नाव टाका अन् मिळवा इंचन् इंच माहिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - तुम्ही एखाद्या इमारतीत फ्लॅट घेताय, मात्र इमारतीला खराेखरच महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी अाहे की नाही, याची माहिती नाही. पायापासून तर इमारतीच्या प्रत्येक मजल्याची स्थिती काय, याबाबतही गाेंधळ अाहे. फसवणुकीचे प्रकार लक्षात घेत नेमके काय करावे, याबाबत ग्राहकांची द्विधा मन:स्थिती यापुढे हाेणार नाही. याचे कारण म्हणजे, बांधकाम परवानगी अाॅनलाइन करण्यासाठी चार महिन्यांत सुरू हाेणाऱ्या अाॅटाे डीसीअार प्रणालीत अाता ग्राहकालाही सहभागी करून घेण्यात अाले अाहे. जेणेकरून ग्राहक केवळ इमारतीचे शिवार नाव टाकून इमारतीची इंच अाणि इंच माहिती मिळवू शकणार अाहे.
२०१० मध्ये महापालिकांना अाॅनलाइन बांधकाम परवानगीसाठी अाॅटाे डीसीअार हे साॅफ्टवेअर सुरू करण्याचे अादेश देण्यात अाले हाेते. प्रत्यक्षात नाशिक महापालिकेत २०१६ पर्यंत हा गाेंधळ सुरूच हाेता. अाता काेठे या साॅफ्टवेअरसाठी एजन्सी निश्चित करण्यात अाली अाहे. पुण्याच्या साॅफ्टटेक या एजन्सीने अाॅटाे डीसीअारचे नेमके काम कसे चालेल, याचे सादरीकरण केले. त्यात बांधकाम परवानगीसाठी अाॅनलाइन अर्ज करण्यापासून तर पूर्णत्वाच्या दाखल्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया कशी अाॅनलाइन हाेईल खेट्या मारण्याची गरज नसेल याकडे लक्ष वेधले. दरम्यान, ग्राहक विकसकातील मतभेद कमी करण्यासाठी या साॅफ्टवेअरमध्ये लाेकाभिमुख बदल केले जातील. जेणेकरून ग्राहकाला बांधकामाविषयी शंका असेल तर त्याचे निराकरण अाॅनलाइन हाेईल. यात ग्राहकाला केवळ शिवाराचे नाव टाकल्यावर त्या भागात ज्या इमारतीला बांधकाम परवानगी दिली त्यांची नावे येतील. त्यानंतर इमारतीला बांधकाम परवानगी अाहे का, नकाशे मूळ जमिनीची कागदपत्रे बघता येतील. त्यानंतर इमारत पूर्णत्वाच्या दाखल्यापर्यंत प्रत्येक माहिती मिळेल.
गुगल मॅपिंगही हाेणार
बांधकाम परवानगी देताना संबंधित प्रकरण गुगल मॅपवरही अपडेट केेले जाणार अाहे. जेणेकरून गुगल मॅपिंगद्वारे शहरातील काेणताही भाग एका क्लिकसरशी सापडेल अशी व्यवस्था केली जाणार अाहे. मुख्य म्हणजे, अग्निशामक दाखलाही अाॅनलाइन मिळणार असून, त्यामुळे अाता विकसकांना अर्थचक्राच्या अग्निदिव्यातून बाहेर पडणे साेपे हाेईल.

अशी मिळेल परवानगी
ग्राहकांना अाॅनलाइन अर्ज करावा लागेल. साेबत कागदपत्रे नकाशे जाेडावे लागतील. त्यानंतर छाननी करून स्थळ पाहणीचा कार्यक्रम ठरेल. त्यात विकसकाला एसएमएस इ-मेलद्वारे अवगत केले जाईल. त्यानंतर विकासशुल्क वगैरे कळवून तेही अाॅनलाइन भरले जाईल. त्यानंतर बांधकाम परवानगी मिळेल.

तर अधिकाऱ्यांना अाॅनलाइन नाेटीस
प्रामुख्याने टेबलवर परवानगीच्या फाइल तुंबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लगाम लावण्याचा उद्देश अाहे. परवानगीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे फाइल गेल्यावर विहित कालावधीत निपटारा बंधनकारक अाहे. त्यानंतर कारवाई झाल्यास प्रथम स्मरणपत्र, त्यानंतर मेमाे कारणे दाखवा नाेटिसाही अाॅनलाइन स्वयंचलित व्यवस्थेतूनच जाईल, असे अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...