आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Construction Work Now Slow Down Near The Dam Area

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

धरणक्षेत्रातील बांधकामांना जलसंपदा विभागाची चाप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - पर्यटनाच्या नावाखाली धरण प्रतिबंधित क्षेत्रात रिसॉर्ट, फार्महाऊसच्या रूपाने इमले बांधणा-यांना जलसंपदा खात्याच्या नव्या आदेशाने जोरदार धक्का दिला आहे. यापूर्वी विहित केलेल्या धरण क्षेत्रातील 300 मीटरच्या अंतरात वाढ करून महत्तम पूररेषेच्या पुढे 500 मीटरपर्यंतच पर्यटनासाठी नवीन बांधकामांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पर्यटनस्थळांनाही परवानगी देण्यासाठी 300 मीटरची अट शिथिल करून 100 मीटर अंतरापर्यंत करण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणीही या निर्णयामुळे बासनात जाऊन पडली आहे.


एकीकडे पावसाने ओढ दिल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील बहूतांश भागात दुष्काळाचे सावट आहे. अनेक धरणे गाळाने भरल्यामुळे त्यांची साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. त्यातून केवळ जिल्हेच नव्हे, तर एकाच जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पाणी टंचाईचे चटके बसले. अशा परिस्थितीत धरणाच्या सुरक्षिततेकडे व येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे सोडून पर्यटनाच्या नावाखाली धोकादायक बांधकामांना मोकळे रान दिले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.


प्रदूषण रोखण्यास मदत
पर्यावरण खात्याने 2008 मध्ये धरण सुरक्षिततेसाठी तयार केलेल्या नियमावलीला बगल देत, अनेक ठिकाणी धरणाच्या संवेदनशील क्षेत्रात रिसॉर्ट, वायनरी व फार्महाऊससारख्या प्रदूषणाला हातभार लावणाºया उद्योगांनाही परवानगी दिली जात होती. त्यातच महाराष्‍ट्रसरकारकडून पर्यटनासाठी देण्याचे जाहीर केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी आपल्याकडे खेचण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. मात्र धरण, तलाव व अन्य लहान प्रकल्पांच्या प्रतिबंधित क्षेत्रापासून 300 मीटर अंतरांच्या पुढेच पर्यटनस्थळ विकसित करावे ही अट त्यांच्यासाठी अडचणीची होती. त्यामुळे हे अंतर कमी करावे, यासाठी काही लोकप्रतिनिधींनी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले. मात्र जलसंपदा खात्याने अंतर कमी न करता उलट ते 500 मीटरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रदूषणाला हातभार लावणाºया घटकांना चाप बसण्याची आशा निर्माण झाली आहे.


काय आहेत नवे नियम
राज्यातील धरणांच्या व पायथ्यालगतच्या क्षेत्रात महत्तम पाणीपातळीपासून पर्यटनपूरक उपक्रम, कामांसाठी 300 मीटर तर उद्योगांसाठी 500 मीटर अंतर असणे आवश्यक आहे. आता नवीन निर्णयाप्रमाणे पर्यटनविषयक बाबींसाठी धरणाच्या वरील बाजूस तसेच महत्तम पूरपातळीपासून 500 मीटर अंतराबाहेरच बांधकाम करावे लागणार आहे.


‘ना हरकत’ची सक्ती
धरणाच्या खालील नदीपात्राच्या पूररेषेत बांधकाम वा खोदकामाला परवानगी देऊ नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे पूररेषेत नवीन बांधकामांना परवानगी देताना पालिकेला काटेकोर तपासणी करावी लागेल. भविष्यात विकासकामे करण्यापूर्वी विस्तृत आराखड्यास जलसंपदा खात्याकडून विकासकाने ना हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात आली आहे.