आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Contract Between Schools And Shopkeeper For Uniforms

गणवेशासाठी दुकानदार-शाळांचे ‘टायअप’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शाळा प्रवेशाविषयी दरवर्षी शासन अध्यादेश िनघताे. मात्र, अनेक शाळांकडून त्याचे उल्लंघन हे ठरलेलेच असते. ठराविक दुकानातूनच गणवेश वा शालेय साहित्याच्या खरेदीसाठी केली जाणारी सक्ती, हा त्याचाच एक भाग म्हणावा लागेल. प्रवेश अर्जासोबतच कोणत्या दुकानातून गणवेश घ्यावा, याची माहितीही पालकांना अशा शाळांकडून दिली जाते. या शाळांशी ‘टायअप’ असलेली काही ठराविक दुकाने आहेत. तेथून गणवेश घेतला तर ठीक, अन्यथा शहर फिरले तरी दुसरीकडे गणवेश मिळणार नाही, अशी िवशिष्ट यंत्रणाच तयार करण्यात अाली असल्याची धक्कादायक बाब ‘डी.बी. स्टार’च्या पाहणीत समोर आली आहे. पालक वर्गाचे शाेषण करणाऱ्या या गंभीर बाबीवर ‘डी.बी. स्टार’ने टाकलेला हा प्रकाशझाेत...

सक्ती करणाऱ्या शाळांची माहिती घेणार...
काही खासगी शाळांकडून ठराविक दुकांनामधूनच गणवेश खरेदीची सक्ती हाेते, याबाबत अापणास काही माहिती आहे का?
कोणतीहीशाळा गणवेशासाठी सक्ती करू शकत नाही. सक्ती करणाऱ्या अशा शाळांविषयी तत्काळ माहिती घेण्यात येईल.

अशा शाळांवर काय कारवाई करणार?
विशिष्टदुकानातूनच गणवेश वा पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती विद्यार्थी किंवा पालकांना करता येत नाही. असे करणाऱ्या शाळांवर अनुदानात कपात करणे, अनुदान बंद करणे मान्यता रद्द करणे यांसारखी कारवाई केली जाऊ शकते.

या प्रकाराबाबत काही तक्रारी आहेत का?
अद्यापकाेणत्याही शाळांविरोधात अशा प्रकारच्या तक्रारी आलेल्या नाहीत. अशा शाळांविरोधात पालकांनीच पुढे येऊन शिक्षण विभागात तक्रार नोंदविण्याची गरज आहे. पालकांकडून तक्रारी अाल्यास तत्काळ कारवाई करण्यात येईल.

विनाअनुदानितशाळांनी स्वत:चे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरणच राबवणे सुरू केले आहे. शहरात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत शुल्क, स्टेशनरी, गणवेश आणि स्कूल बससह इतर शालेय खर्चात किमान ५० कोटींची उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे. शाळा, स्टेशनरी व्यावसायिक आणि भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेनेे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रच पोखरले गेले आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि काही मोजके स्टेशनर्स यांचे साटेलोटे असल्याची पालकांची ओरड खरी असल्याचे ‘डी.बी. स्टार’च्या पाहणीत िदसून अाले आले. तसेच, अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये गणवेश इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानांतून खरेदी करण्याची सक्ती करण्याबाबत राज्य शासनाने ११ जून २००४ रोजी अध्यादेश काढला होता. त्याला केराची टोपली दाखवत बहुतांश शाळांकडून पालकांची आर्थिक लूट सुरू आहे. शहरातील शाळांतून दरवर्षी ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल होते.

शासनअध्यादेशालाही दाखवतात केराची टाेपली
शासनाने२००४ मध्ये केलेल्या अध्यादेशात खासगी विनाअनुदानित शाळांमधून विद्यार्थी पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची कबुलीच दिली आहे. या अध्यादेशाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, राज्यातील अशासकीय मान्यताप्राप्त खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पुस्तके, गणवेश इतर शैक्षणिक साहित्य शाळेच्या भांडारातून अथवा शाळेने ठरवून दिलेल्या दुकानांतूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. या संदर्भात काही पालकांनी काही शाळांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी यासंबंधी सूचना शाळांना दिल्या होत्या. तथापि, या सूचनांचे पालन काही शाळांकडून होत नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. अशा काही बेफिकीर शाळांकडून शासन अादेशालाच केराची टाेपली दाखविण्यात येत अाहे.

दुकानदारांकडूनहीपालकांवर ‘दादागिरी’
शाळेनेसुचविलेल्या दुकानात गणवेश खरेदीसाठी पालक गेले असता त्यांना दुकानदारांकडून एक-एक तास उभे केले जाते. शालिमार मेनरोड परिसरातील संबंधित दुकानांत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने दुकानदारांकडून पालकांची हेळसांड केली जाते. याठिकाणी वाहने उभी करण्याचीदेखील सुविधा नसल्याने अनेक पालक तर केवळ शाळांकडून सक्ती म्हणून याठिकाणी अाल्याची प्रतिक्रिया देतात. यावरून पालकांची नाराजी स्पष्टपणे जाणवते.

तक्रारीसाठी येथे करावा संपर्क
शहरातखासगी शाळांकडून बेकायदेशीरपणे सुरू असलेली पालकांची अार्थिक लूट, तसेच गणवेशबाबत ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची केली जाणारी सक्ती याबाबत नागरिकांनी शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचच्या डॉ. मिलिंद वाघ (९४२३९६४९६६) छाया देव (९४२०७८४६४८) यांना, तसेच अाम अादमी पक्षाच्या जितेंद्र भावे (०७७२०८९२२५५) यांच्याशी या क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रारी कराव्यात. जेणेकरून अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.

‘आप’ उतरणार रस्त्यावर...
काही शाळांमध्ये पालकांना गणवेश खरेदीसाठी ठराविक दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. अशा शाळांचा शोध घेण्यात येऊन या शाळांविरोधात रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले जाईल. जितंेद्रभावे, जिल्हा समन्वयक, आम अादमी पक्ष

पालकांनी पुढे यायला हवे...
शहरात बहुतांश शाळ‌ांकडून पालकांची सुरू असलेली लूट थांबविण्यासाठी पालकांनी तक्रारी कराव्यात. अशा स्वरूपाच्या तक्रारी शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचला प्राप्त झाल्यास अशा शाळांविरोधात आंदोलन छेडले जाईल. पालक तसेच िवद्यार्थ्यांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय हाेऊ नये, यासाठी मंचाकडून सातत्याने पावले उचलली जातात. छायादेव, उपाध्यक्ष, शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच

प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज...
शहरातीलकाही खासगी शाळांकडून ठराविक दुकानांमधूनच पुस्तके वा गणवेश घेण्यास पालकांना सक्ती केली जात आहे. हे दुकानदार या साहित्यासाठी पालकांकडून अव्वाचे सव्वा पैसे घेतात. या प्रकरणाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज िनर्माण झाली आहे. शासनाने ठरवून िदलेल्या िनयमांनाच अशा शाळांकडून डावलले जात अाहे. -एस. डी. िपंगळे
गणवेशामागेही अर्थकारण...

शाळांमध्ये "डोनेशन’ घेणे बंद झाले आहे, असे जर कोणी म्हणत असेल तर ती शुद्ध फसवणूक ठरेल. दुकानदारांमार्फत करण्यात येणाऱ्या गणवेश आणि शालेय साहित्याच्या विक्रीतून छुप्या पद्धतीने "डोनेशन’ची वसुली हाेते. याची पालकांबरोबरच शिक्षण विभागालाही कल्पना नाही. या अनधिकृत व्यवहारातून शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शाळांकडे लाखो रुपये जमत असल्याचेही सांगितले जाते.

महिना उलटूनही गणवेश नाही
वि‍द्यार्थ्यांचेगणवेश एकसारखेच असावेत, त्यांचा रंग, अाकार सारखाच असावा, या संकल्पनेतून एकाच दुकानातून गणवेश घेण्यास सांगितले जाते. मात्र, या संकल्पनेचा दुरुपयाेग केला जात अाहे. ज्यामुळे पालकांच्या खिशाला कात्री बसत अाहे. शाळा सुरू होऊनही शाळेने सूचविलेल्या दुकानांत गणवेश उपलब्ध नसल्याच्याही तक्रारी अाहेत. त्यामुळे पालकांची गैरसाेय हाेत अाहे.

दुकानदार आकारतात अव्वाचे सव्वा दर...
शाळांनीठरवून दिलेल्या दुकानातून गणवेश घेतला नाही तर शाळा समिती दुसरीकडचा मान्य करत नाही. तर, ठराविक दुकानात गणवेश खरेदी करण्यास गेल्यावर दुकानदाराकडून अव्वाचे सव्वा दर अाकारले जातात. यामुळे पालकांची गणवेश खरेदीद्वारे आर्थिक फसवणूकच केली जात आहे. हे दुकानदार पक्की पावती देत नसल्याने शासनाच्या महसुलातही घट हाेते.

शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश अथवा अन्य शैक्षणिक साहित्य शाळेच्या भांडारातून किंवा शाळेने, व्यवस्थापनाने ठरवून दिलेल्या विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती विद्यार्थी किंवा पालकांना करता येणार नाही.

शाळेच्या दैनंदिन कामकाजात विद्यार्थी-व्यवस्थापक-शिक्षक-पालक यांच्यात समन्वय राहावा, यासाठी शाळेचे कॅलेंडर, गणवेश किंवा अन्य अनुषंगिक साहित्यामध्ये बदल करावयाचा असल्यास व्यवस्थापनाने एक वर्ष अगोदर पालकांना तशा सूचना द्याव्यात.

या सूचनांचे पालन करणाऱ्या अनुदानित शाळेच्या अनुदानात कपात करणे, अनुदान बंद करणे, मान्यता रद्द करणे अशी कारवाई करावी.
विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांना प्रथम लेखी ताकीद द्यावी. मात्र, तरीही सूचनांचे पालन केल्यास संस्थेचे नाव काळ्या यादीत घालावे.
सीबीएसई आयसीएसई शाळांच्या संदर्भात संबंधित मंडळांना याबाबत माहिती द्यावी त्यांच्याकडून याबाबत पुढील कार्यवाही झाल्यास संबंधित शाळांना देण्यात आलेले राज्य शासनाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ रद्द करण्यात यावे.
उमेश डोंबरे, प्रशासनाधिकारी,मनपा शिक्षण मंडळ