आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वच्छतेसाठी कंत्राटी कर्मचारी भरतीचा घाट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अार्थिक खडखडाटाचे कारण देत महापालिकेत अाता पद्धतशीरपणे शहर स्वच्छतेसाठी खासगीकरणातून ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा घाट घातला जात असून, त्यासंदर्भातील एक वर्षाचा ठेका इ-निविदेद्वारे मंजुरीचा प्रस्ताव महासभेसमाेर अाला अाहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात स्वच्छतेचा उडालेला बाेजवारा, किंबहुना मक्तेदाराकडून कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन अदा झाल्यामुळे थेट मुख्यालयात झालेल्या अांदाेलनांचे वाईट अनुभव ताजे असताना, खासगीकरणाचा घाट घातला जात असल्यामुळे अाता विराेधी पक्ष काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले अाहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरातील अस्वच्छतेचा मुद्दा गाजत अाहे. त्यामागे अपुरे मनुष्यबळाचे कारण देत महापालिकेने मान साेडवून घेतली हाेती. प्रत्यक्ष अाहे ते कर्मचारी जागेवर खराेखरच काम करतात की नाही, याची खातरजमा करून त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त काम करून घेण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाही. अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अचानक पाहणी दाैरे केल्यानंतर त्यात सफाई कर्मचारी जागेवर नसल्याचे अाढळले हाेते. दरम्यान, अाता स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना अाता शहर स्वच्छतेचा मुद्दा कळीचा करून खासगीकरणातून सफाई कर्मचारी भरती दहा वर्षांसाठी तब्बल ३०० काेटींचा घंटागाडीचा ठेका प्रशासनाच्या अजेंड्यावर असल्याचे चित्र हाेते. त्यासाठी अनेक दिवसांपासून छुपे प्रयत्न सुरू असल्याचीही चर्चा हाेती.
दरम्यान, अाता महासभेवर प्रस्ताव अाल्यामुळे नवीन वादाला ताेंड फुटण्याची चिन्हे अाहेत. यापूर्वी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सफाई कर्मचारी भरतीचा खासगीकरणातून दिलेला ठेका वादात सापडला हाेता.
स्थानिक वाल्मीक मेहतर मेघवाळ समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी सफाईचे काम अापल्यालाच देण्यासाठी जाेरदार लढाईही केली हाेती. त्यावेळी महासभेने ठराव पाठवून मानधनातून स्थानिक भूमिपुत्रांना सफाई कर्मचारी म्हणून सामावून घेण्याचा ठरावही केला हाेता. अाता याच महासभेत खासगीकरणातून ५०० कर्मचारी भरतीचा प्रस्ताव अाल्यामुळे काय निर्णय हाेताे, याकडे लक्ष लागले अाहे.

अाॅपरेशनकाॅस्टचा चेंडू ठेकेदाराच्या काेर्टात : शहरातस्वच्छतेसाठी ५०० कर्मचारी, तर रामकुंडासाठी २०० कर्मचारी असे मिळून जवळपास ७०० कर्मचारी भरती प्रस्तावित अाहे. प्रत्यक्षात ५०० कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक १२ काेटी रुपयांचा बाेजा पडेल, असे प्रस्तावात नमूद अाहे. त्यामुळे दाेनशे कर्मचाऱ्यांचा खर्च काेठून हाेणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा अाहे. याबराेबरच किमान वेतन महागाई भत्त्यात वाढ झाली तर जबाबदारी ठेकेदाराची असेल.

वेतनाला विलंब झाल्यास ठेकेदाराला दंड : बायाेमेट्रिकवा सेल्फी सिस्टिमद्वारे हजेरी, दरमहा तारखेपूर्वी स्वखर्चातून ठेकेदाराला वेतन अदा करणे बंधनकारक त्यात विलंब झाल्यास प्रतिदिन दंडात्मक शुल्क अाकारणी, मक्तेदारास वार्षिक किमान १२०० रुपये प्रीमियम असणारा विमा अाकारणी अशा अटी टाकून ठेकेदाराला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केल्याचेही दाखवण्यात अाले अाहे.
प्रत्यक्षात असे नियम सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्यावेळी दिलेल्या ठेक्यातही असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन पूरक साहित्यासाठी काेंडी करणाऱ्या ठेकेदारांवर नियमानुसार काेणतीही कारवाई झालेली नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अाॅपरेशन काॅस्टचा चेंडू ठेकेदाराच्या काेर्टात असून, सिंहस्थात तब्बल ३० टक्के जादा निविदा वादात सापडल्या हाेत्या. विशेष म्हणजे, तितके पैसे अदा करून कर्मचाऱ्यांना मात्र पूरक साहित्य दिलेच नसल्याचा अनुभव खुद्द अतिरिक्त अायुक्त जीवन साेनवणे यांनीच घेतला हाेता.

नगरविकासच्या पत्राचा अाधार : खासगीकरणातूनकर्मचारी भरतीसाठी नगरविकास खात्याच्या २८ सप्टेंबर २०१० च्या पत्राचा अाधार घेण्यात अाला अाहे. त्यात राज्य शासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांची नवीन पदे निर्माण करता खासगीकरणातून (अाउटसाेर्सिंग) संबंधित कामे करून घेण्याचे अादेश दिले हाेते.
असे अाहे गणित
{ इ-निविदेद्वारा मंजुरीचा प्रस्ताव महासभेसमाेर
{ खासगीकरणातून ७०० कर्मचारी भरती करणार
{ १० हजारांमागे २५ कर्मचारी
{ २०११ जनगणनेनुसार नाशिकची लाेकसंख्या १४ लाख ८६ हजार ९७३
{ त्यानुसार ३७१३ सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज
{ अास्थापनेवर १९९३ सफाई कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे
{ प्रत्यक्षात ५०० कर्मचारीच कार्यरत अाहेत
{१० हजार ८२ नागरिकांमागे एक कर्मचारी असे हे प्रमाण
{ प्रति कर्मचारी वार्षिक लाख ३० हजार ११३
{ ५०० कर्मचारी काेटी १० लाख ७९ हजार १००
----------------