आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Contractors Have 95 Lakhs Dues Of Municipal Corporation

९५ लाख थकवणाऱ्यास आता पाच कोटींचा ठेका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- सिंहस्थकुंभमेळ्याची पर्वणी ताेंडावर आल्याचे कारण देत तातडीच्या नावाखाली वादग्रस्त ठेकेदारांवर मेहेरबानी दाखवण्याचे प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले असून, साधुग्रामच्या स्वच्छतेसाठी १३२० सफाई कर्मचाऱ्यांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव ज्या ठेकेदारासाठी मंजूर झाला त्याच्याकडे महापालिकेची तब्बल ९५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याची बाब उघड झाली आहे. थकबाकीदार ठेकेदारासाठी महापालिकेचे उत्पन्न बुडेल अशा पद्धतीने यापूर्वीच्या ठेक्यांच्या अटी-शर्तींतही बदल केल्याचे समाेर आले असून, एकूणच परिस्थितीत महापालिकेत गेल्या आठवड्यात भरलेल्या ‘रात्रीच्या दरबारा’विषयी पर्यायानेच प्रशासनाविषयी संशयाचे धुके गडद झाले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत जादा विषयाच्या नावाखाली विशेष म्हणजे विषयपत्रिकेवर हाताने क्रमांक टाकून नमूद केला गेलेला साधुग्रामच्या स्वच्छतेसाठी सफाई कर्मचारी नियुक्तीचा ठेका मंजूर करण्यात आला. जवळपास ९२ दिवस चालणाऱ्या या कामकाजाचा ठेका पाच कोटींच्या घरात आहे. या कामाचा ठेका ज्या कंपनीला दिला त्यांच्याकडे महापालिकेची तब्बल ९५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे उघड झाले असून, ही बाब महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून तर कनिष्ठांना माहिती असूनही स्थायी समितीवर प्रस्ताव ठेवण्यात आला. विशेष म्हणजे, मंजुरीसाठी ठेवलेल्या प्रस्तावातच संबंधित ठेकेदाराच्या बुडवेगिरीचा पुरावाही जोडला असून, एकप्रकारे स्थायी समितीलाच भविष्यात कारवाईची नौबत आली, तर जबाबदार ठरवण्याचा डावही उघडकीस आल्याचे दिसत आहे. याविरोधात भाजपचे प्रा. कुणाल वाघ काँग्रेसचे राहुल दिवे यांनी हरकत घेऊन ठेका रद्द करावा संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत केली.
महापालिकेच्या हक्काच्या उत्पन्नावरच पडला घाला
महापालिका क्षेत्रातील जैविक कचरा उचलण्याचे कंत्राट २००१ मध्ये वॉटर ग्रेस या संस्थेला देण्यात आले होते. बीओटी तत्त्वावरील या ठेक्याची मुदत २१ वर्षे आहे. प्रारंभी हा ठेका ११ वर्षांचा होता. त्या अनुषंगाने कचरा उचलण्यापोटी येणाऱ्या उत्पन्नातील ८० टक्के रक्कम ठेकेदाराला, तर जवळपास २० टक्के रक्कम महापालिकेला मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात २००५ मध्ये महासभा स्थायी समितीला डावलून अटी-शर्थींत बदल करून महापालिकेचा हिस्सा १५ टक्क्यांपर्यंत आणला गेला.

या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेचे नुकसान तर झालेच, मात्र २००१ ते २००५ या कालावधीतील जवळपास ९५ लाख रुपयांची रक्कम ठेकेदाराने महापालिकेला दिलीच नसल्याचे समाेर आले. एकूणच प्रकारात महापालिकेने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असताना अशाच ठेकेदाराला पुन्हा काम देण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्याची बाब संशयास्पद मानली जात आहे. पालिकेला हक्काच्या उत्पन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्यालाच ठेका दिल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
ठेकेदाराला सवलत दिली कोणी?
तपोवन परिसरातील साधुग्रामच्या स्वच्छतेचा ठेका देताना ‘रात्रीच्या दरबारा’त संबंधित ठेकेदाराला चांगलेच दरडावले गेल्याचे वृत्त आहे. महापालिकेचे जवळपास ९५ लाख रुपयांचे नुकसान केल्यामुळे प्रथम फौजदारी कारवाईचा बडगा उभारण्याची भीतीही दाखविली गेल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अचानक अशी काय जादूची कांडी फिरली की, संबंधित ठेकेदाराला तातडीच्या नावाखाली काम देण्यापर्यंत प्रशासन आले, असा सवाल नगरसेवक करीत आहेत.