आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेकेदारांच्या पत्रावरच लिक्विड प्रोटीन खरेदी, आदिवासी विकास घोटाळा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - केवळ पुरवठादार संस्थेने पत्र दिले म्हणून १० कोटींच्या लिक्विड प्रोटीनची खरेदी, मंत्र्यांच्या तोंडी सूचनेनंतर ९०० लाभार्थींना कार्योत्तर मंजुरी, २०० रुपयांच्या सतरंज्यांची हजारांच्या दराने खरेदी, खरेदीच्या पावत्या नसतानाही दुभत्या जनावरांसाठी कोटींची रक्कम दिली... आदिवासी विकास खात्याचा हा अनागोंदी कारभार सध्या माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या चौकशी समितीपुढे उघड होत आहे.
या खात्यातील योजनांमध्ये २००४ ते २००९ या काळात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी शासननियुक्त समितीने आतापर्यंत १५३ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. तर, ३,१७१ फायलींची तपासणी केली. सध्या आयोगापुढे तत्कालीन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित याचिकाकर्ते गुलाब पवार यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद सुरू आहे. याबाबत गुलाब पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने गायकवाड चौकशी समिती नियुक्त केली. समितीने आतापर्यंत नागपूर, चंद्रपूर, भामरागड, गडचिरोली, किनवट, नंदुरबार, नाशिक, राजूर, कळवण या आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयांमध्ये चौकशी पूर्ण केली आहे. युक्तिवाद संपल्यावर समिती अहवाल सरकार कोर्टाला सादर करेल. यामुळे अनेक प्रकल्प अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
चौकशीत उघड झाले अनेक घाेटाळे
आदिवासीबालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी ठाणे येथील हिंदुस्थान लॅबाेरेटरीज कंपनीने पत्र दिले म्हणून तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्र्यांनी लिक्विड प्रोटीनच्या खरेदीचे आदेश दिल्याचे या तपासात पुढे येत आहे. त्यासाठी बालरोगतज्ज्ञांचा अभिप्राय टाळणे, केवळ प्रोटीनपेक्षा उष्मांक, खनिजे, प्रथिने आणि जीवनसत्त्वे यांचा समावेश असलेला सकस आहार देण्यात यावा ही राष्ट्रीय पोषण संस्थेची शिफारस डावलणे, वित्त विभागाच्या आक्षेपांची दखल घेणे यासारखे गैरव्यवहार झाल्याचे पुढे येत आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ३१ मार्च २००६ या १० कोटी ९४ लाखांची लिक्विड प्रोटीनची खरेदी विनानिविदा केल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. आदिवासी दारिद्र्य निर्मूलनासाठी बीडची माजलगाव स्वयंरोजगार संस्था, अंमळनेरची पंकज मच्छीमार संस्था, तळोद्याची आशापुरी माता संस्था, नंदुरबारची मंजुळाबाई दूध उत्पादन संस्था या संस्थांनी कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवता, ठेकेदारातर्फे जनावरांच्या खरेदीची तरतूद नसतानाही कोट्यवधींचा निधी जनावरे खरेदी आणि वितरणासाठी अदा करण्यात आल्याचे तसेच प्रत्यक्षात ही जनावरे दिल्याचे पुरावे नसल्याचे निष्पन्न होत आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांना पाइप देण्यासाठी शासन यादीत नसलेल्या कोलकात्याच्या स्वस्तिक इंडस्ट्रीज या ठेकेदारास २९ जुलै २००८ ला खरेदीचे आदेश देणे, दुसऱ्याच दिवशी ३० जुलै २००८ ते रद्द करणे, पुन्हा ऑगस्ट २००८ ला त्यांच्यासोबतच करारनामा करणे आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाच्या अडून त्यांना कोट्यवधींचा निधी वितरित करणे, आकाशदीप संस्थेच्या अर्हतेशिवाय नंदुरबार जिल्ह्यातील १०० उपसा प्रकल्पांसाठी त्यांना कोटी लाखांचा निधी वितरित करणे हे गैरव्यवहार आतापर्यंत चौकशीत उघड झाले आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...