आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण उठले, ग्रहण सुटले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेने मंजूर केलेले ले-आऊट तसेच ज्या जागांवर बांधकाम असताना प्रारूप शहर विकास आराखड्यात आरक्षण टाकण्यात आले होते, ते आरक्षण उठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंजूर ‘ले-आऊट’वर बांधकामास परवानगी देण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाचे विभागीय सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी महापालिकेला दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सन २०१३ मध्ये महापालिकेला सादर केलेला प्रारूप शहर विकास आराखडा वादग्रस्त ठरला होता. आराखड्यात शेती व तयार बांधकामांवर व नको तेथे नको ती आरक्षणे बिल्डर लॉबीच्या जमिनी वाचवण्यासाठी टाकल्याचा आराेप नागरिकांनी केला होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागरिकांच्या तक्रारी, नदिर्शने, आंदोलनाची दखल घेऊन हा आराखडा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाचे विभागीय सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांच्यावर सोपवली होती.
नवीन आराखडा डिसेंबर २०१४ पर्यंत करण्याची मुदत मिळाल्यानंतर भुक्ते यांनी नागरिकांकडून या आराखड्यावरील हरकती मागवल्या होत्या. आराखडा तयार करताना सर्व बाबी घटनास्थळी जाऊन तपासल्या जातील, कोणावरही अन्याय होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी नागरिकांना दिला. हरकती व आराखड्यातील आरक्षणाच्या पाहणीनंतर त्यांनी बांधकाम असलेले व ज्या जागांचे महापालिकेने ले-आऊट मंजूर केले, त्या जागांवरील आरक्षण काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला व महापालिकेला त्या ठिकाणी बांधकामाची परवानगी देण्याबाबत सूचना दिल्या.

बांधकामाच्या परवानगीबाबत महापालिकेकडून नगररचना विभागाकडे वारंवार विचारणा होत होती. नगरविकास संचालकांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे याबाबतची अडचण दूर झाली असून, महापालिकेने परवानगी दिल्यानंतर नगरविकास विभागाला कळविल्यानंतर आरक्षण काढणार असल्याचे सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी सांगितले.

भुक्तेंकडे जबाबदारी कायम : नगरविकास विभागाचे विभागीय सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांची शुक्रवारी पुण्याचे विभागीय सहसंचालक पदावर बदली झाली. मात्र, प्रारूप शहर विकास
आराखडा नव्याने तयार करण्याची आठ महिन्यांपूर्वी सोपवलेली जबाबदारी शासनाने कायम ठेवण्याचा निर्णय शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा घेतला.
परवानगीची अडचण नाही
बांधकाम, मंजूर ले-आऊटवर आरक्षण ठेवणार नसल्याने महापालिकेला बांधकामाची परवानगी देण्याबाबत पत्र दिले आहे. सामान्यांना परवानगीसाठी कुठलीच अडचण येणार नाही. आराखडा नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल.
प्रकाश भुक्ते, सहसंचालक, नगरविकास