आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भ्रष्टाचारमुक्त, लाचखोरी मस्त

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भ्रष्टाचाराने देश पोखरला आहे. अण्णा हजारे यांच्यासारखे ज्येष्ठ समाजसेवक भ्रष्टाचाराविरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत. लोकपाल विधेयकासारख्या कडक तरतुदींचा आग्रह धरला जात आहे. इंडिया अँगेन्स्ट करप्शनसारख्या चळवळी उभ्या ठाकल्या आहेत. त्यातच लाचखोरीने कळस गाठल्याचे उदाहरण सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कोट्यधीश लाचखोर अधिकार्‍यांवरून समोर आले आहेत. मात्र, या सर्वांनंतरही नाशिककरांनी हैराण होण्याचे कारण नाही. नाशिक जिल्हा भ्रष्टाचारमुक्त झाला की काय, अशी शंका घेण्याजोगे वातावरण आहे. जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकांवर नागरिकांच्या तक्रारीच येत नसल्यामुळे नवनिर्वाचित सदस्य हैराण झाले आहेत. या तक्रारी न येण्यामागचे कारणही धक्कादायक असून, परस्पर नोकरशहा नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करीत असल्यामुळे चहा, नाश्ता करून समिती सदस्यही घरचा रस्ता धरत आहेत. डी. बी. स्टारचा त्यावर प्रकाशझोत.

परस्पर तडजोड; बैठकांची औपचारिकता
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकांवर सर्वसामान्यांच्या तक्रारीच येताना दिसत नाहीत. किंबहुना सामान्य प्रशासन विभागाच्या कर्मचार्‍यांकडे सामान्यांच्या किती तक्रारी आल्या, याच्या नोंदीही नसल्याचे उघड झाले आहे. तक्रारी प्रचंड येतात, मात्र जिल्हाधिकारी त्याची तीव्रता ठरवून बैठकांवर विषय घ्यायचा की नाही, हे ठरवत असल्याचे येथील कर्मचार्‍यांनी सांगितले. म्हणजेच, नागरिकांनी कितीही तक्रारींचा पाऊस पाडला तरी, बैठकांवर चर्चा करायची की त्याला टोपली दाखवायची, याचे सुकाणू सरकारी बाबूंच्या हाती असल्यामुळे बैठकीच्या पटलावर चर्चा होतच नाही. मध्यंतरी भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीच्या सदस्यांनी महिन्यातून एकदा सर्वसामान्यांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी जनता दरबार घेण्यासारखे उपक्रमही राबवावेत अशा सुचना शासनाने केल्या होत्या प्रत्यक्षात मात्र त्यादृष्टीने प्रयत्न होत नसल्याने भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या तक्रारी

अशी लागते विल्हेवाट
नागरिकांनी तक्रार केली आणि ती भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीयोग्य नसेल, तर संबंधित अधिकार्‍याकडे रवाना केली जाते. त्यानंतर अधिकारी तक्रारदाराला बोलवून त्याचे निरसन करतो. मात्र, त्यानंतर तक्रारदाराचे समाधान झाले नसेल, तर मात्र विभागीय समितीकडे अपिलासाठी चक्कर मारण्याची वेळ येते.

भ्रष्टाचाराला पर्याय लाच
लाचखोरीचे प्रमाण अलीकडेच वाढत असल्याचे चित्र असून लाचखोरांकडील कोट्यवधी रुपयांची अपसंपदाही चर्चेचा विषय ठरला आहे. अलीकडेच माहितीच्या अधिकारासारखे कडक कायदे, जागरूक नागरिकांमुळे भ्रष्टाचारावर फार दिवस पांघरूण राहत नसल्याची प्रशासकीय सेवेतील धारणा पक्की झाली आहे. त्याऐवजी शासकीय अनुदान, सर्वसामान्यांचे प्रश्न, मोठी विकासकामे यांच्या फाइल मंजुरीतून बरेच घबाड मिळत असल्यामुळे व कागदोपत्री त्याची कोठेही नोंद होत नसल्यामुळे लाच घेण्याचा फंडाच वरकमाई करणारे तर राबवत नसतील ना, असाही सवाल प्रशासकीय सेवेतील जुने जाणते अधिकारी करीत आहेत.

गंमत : अधिकार्‍यांनी मारली मांजर
‘साहेब, पशुवैद्यकीय अधिकार्‍याने माझी लाडकी मांजर मारली. त्यांना जेलमध्ये टाका’, अशा स्वरूपाची तक्रार भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे येत असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. चालू आर्थिक वर्षातील चार महिन्यांत चारशेहून अधिक तक्रार अर्ज आले असले तरी, त्यात ‘भ्रष्टाचार झालाय व चौकशी करावी’ अशा आशयाच्या तक्रारी नसल्याचेही संबंधित कामकाज बघणार्‍या कर्मचार्‍यांचा दावा आहे.

अशी आहे समितीची रचना
विभागीय समिती :
अध्यक्ष : विभागीय आयुक्त
सदस्य : पोलिस उपमहानिरीक्षक / पोलिस आयुक्त, पोलिस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जलसंपदा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम अभियंता, अधीक्षक कृषी अधिकारी, मुख्य वनरक्षक.

जिल्हा समिती :
अध्यक्ष : जिल्हाधिकारी
सदस्य : सीईओ, जिल्हा परिषद, पोलिस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जलसंपदा अधीक्षक, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, विभागीय मृदसंधारण अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अशासकीय सदस्य किमान 5 ; कमाल 10.


बैठकीचा उपयोग काय?
सदस्यांच्या तक्रारीशिवाय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीत काही होणार नसेल, तर काहीच उपयोग नाही. सर्वसामान्यांच्या तक्रारींचाही विषयपत्रिकेत समावेश झाला तर, त्याची परिणामकारकता वाढेल व भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या प्रयत्नांना खर्‍या अर्थाने यशही मिळेल. संजय करंजकर, समिती सदस्य

लोकशाही दिनाशी हवी सांगड
लोकशाही दिनाला भ्रष्टाचारासंदर्भातील नागरिकांच्या अनेक तक्रारी येतात. या तक्रारींमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनाचीही प्रकरणे असतात. पैशाच्या अपेक्षेने काही प्रकरणे अडवली जातात. या प्रकरणांची भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली, तर भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल. अंबादास खैरे, समिती सदस्य