आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीसीटीव्ही खरेदीत निधीचा गैरवापर, जिल्हा बॅकेेवर कारवाईचे शुक्लकाष्ठ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गतवर्षी गाजलेल्या सीसीटीव्ही, तिजाेरी खरेदी, बंदूकधारी सुरक्षारक्षकांच्या नेमणुकीची चाैकशी व्हावी अशा तक्रारी विभागीय सहनिबंधकांकडे केल्या गेल्या हाेत्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ (३) (क) नुसार बँकेच्या चाैकशीसाठी धुळे येथील जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक पी. एस. पाटील यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून ३० जून २०१६ राेजी नेमणूक केली हाेती. पाटील यांनी केलेल्या चाैकशीनंतरच भालेराव यांनी बँकेच्या जबाबदार संचालकांची ८८(१) नुसार चाैकशीचे अादेश काढले अाहेत. यानुसार अाता या संचालकांची चाैकशी हाेणार असून, नुकसानीची जबाबदारी निश्चित हाेण्याची शक्यता अाहे. पाटील यांनी दिलेला अहवालच ‘दिव्य मराठी’च्या हाती अाला अाहे. या अहवालावर नजर टाकल्यास अनेक अनियमितता झाल्या असल्याचे स्पष्ट हाेते. चाैकशीतून समाेर अालेल्या अनागाेंदीवर प्रकाश टाकणारी मालिका अाजपासून सुरू करीत अाहाेत. 

विभागीय सहनिबंधकांना मिळालेल्या सीसीटीव्ही खरेदी, तिजाेरी खरेदी, बंदूकधारी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक, उच्च सर्वाेच्च न्यायालय येथे राज्य शासनाच्या अध्यादेशाच्या विराेधात दाद मागणे अाणि नाेकरभरती या प्रमुख पाच तक्रारींच्या अनुषंगाने पाटील यांनी चाैकशी केली. यापैकी सीसीटीव्ही खरेदीसाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक केली गेली. मात्र, तांत्रिक सल्लागाराच्या नेमणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक स्पर्धात्मकरित्या झालेली नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात अाल्याचे स्पष्ट करण्यात अाले अाहे. ६.५ टक्के इतक्या अवाजवी दराने शुल्क अदा केल्यानंतरही तांत्रिक सल्लागाराने स्वयंस्पष्ट परिपूर्ण तांत्रिक तपासणी अभिप्राय सादर केलेले नाहीत. त्याचबराेबर वाढीव कामासाठी काेणत्याही अटी शर्तीशिवाय १४ लाख हजार ६६० रूपये अदा करण्यात अाल्याचा ठपका ठेवण्यात अाला असून सीसीटीव्ही खरेदीच्या व्यवहारात बँकेच्या संसाधनांचा अनुचित वापर झाल्याचा संशयही पाटील यांनी व्यक्त केला अाहे. 

बँकेच्या विविध शाखांमध्ये झालेल्या चाेरीच्या घटनांनंतर बँक व्यवस्थापनाने बँकेच्या सर्व शाखांत सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेनेही असे निर्देश दिले हाेते, तसेच पाेलिस अधीक्षक अाणि स्थानिक पाेलिस अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्हीची उपाययाेजना करावी अशा सूचना दिल्या हाेत्या. त्याचाही अाधार संचालक मंडळाने या निर्णयासाठी घेतला हाेता. या प्रक्रियेवरच पाटील यांनी अापल्या चाैकशीतून प्रश्नचिन्ह उभे केले अाहे. बँकेने सीसीटीव्ही अाणि तिजाेरी सेन्सर खरेदी करताना काळजी घेतलेली नसल्याचे ताशेरे पाटील यांनी अाेढले अाहेत. 
हे कॅमेरे तिजाेरी सेन्सर यांचा दर्जा किंमत याबाबत ऊर्जा इलेक्ट्रिक सिस्टिम या तांत्रिक सल्लागाराने भाष्य केलेले नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात अाले अाहे. बँकेने हा तांत्रिक सल्लागार नेमणूक केलेला असतानाही त्याने काेणताच अभिप्राय, अहवाल, डी.पी.अार, तांत्रिक स्पेसिफिकेशन निविदा दर इत्यादीबाबत सविस्तर भाष्य केलेले नसल्याने पाटील यांनी अाक्षेप नाेंदविला अाहे. तर बँकेने वाढीव कामासह पुरवठादारांना काेटी २० लाख ८५ हजार ६२१ रूपये अदा केले असून ६.५ टक्के दराने म्हणजे १४ लाख ३५ हजार ५६५ रुपये ऊर्जा इलेक्ट्रिकल सिस्टिम या तांत्रिक सल्लागाराला दिले असून ताे खर्च निष्कारण झाल्याचे ताशेरे पाटील यांनी अाेढले अाहेत. 

सीसीटीव्ही कॅमेरे-सेन्सरचा जादा खर्चही माहिती नाही 
सीसीटीव्हीकॅमेरे तिजाेरी सेन्सरसाठी निविदा दरांव्यतिरिक्त १४ लाख हजार ६६० रुपये जादा खर्चाबाबत बँकेकडे काेणताही तपशील नाही. तसेच तांत्रिक सल्लागारांनी याबाबत केवळ रकमा नमूद केल्या अाहेत. मात्र नेमके काेणते काम किती स्वरूपात जादा झाले, त्याची अावश्यकता हाेती काय? जादा कामाचे दर याेग्य अाहेत का? याबाबत काेणताही सविस्तर अहवाल दिलेला नसल्याने हा खर्च बँकेच्या निधीचा अनुचित वापर असल्याचे ताशेरे पाटील यांनी अाेढले अाहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...