आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेकेदार-कर्मचाऱ्यांमध्ये दंडाचा घाेळ; अाराेग्य व्यवस्थेचा बट्ट्याबाेळ...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एकीकडे ठेकेदाराकडील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंध नसल्याचे सांगणाऱ्या पालिकेनेच त्यांच्या वेतनातून दंड कपात केल्याचे ठेकेदारांकडून सांगितले जाते. त्याचा हा पुरावा.. - Divya Marathi
एकीकडे ठेकेदाराकडील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंध नसल्याचे सांगणाऱ्या पालिकेनेच त्यांच्या वेतनातून दंड कपात केल्याचे ठेकेदारांकडून सांगितले जाते. त्याचा हा पुरावा..
डी.बी. स्टार - गेली अडीच वर्षे मुदतवाढीच्या कारणाने वादात असलेला पेस्ट कंट्रोलचा ठेका गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात न्यायालयाच्या आदेशानंतर नव्या ठेकेदाराच्या हाती सोपविण्यात आला खरा. मात्र, काही महिन्यांतच धुरळणी, फवारणीच्या मुख्य कामात ठेकेदार अपयशी ठरल्याने पालिकेवर दंडात्मक कारवाईची वेळ अाली. अाता खरी गंमत येथेच असून, ही रक्कम ठेकेदाराकडून वसूल हाेणे अपेक्षित असताना त्याने मात्र बेजबाबदार कर्मचारी हेरून त्यांच्या वेतनातून कपात सुरू केली अाहे. परिणामी, ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांमध्ये दाेषी काेण व दंड भरणार काेण यावरून थेट पाेलिस ठाण्यापर्यंत वाद पाेहाेचला अाहे. या सर्व प्रकारात शहरातील धुरळणी वा फवारणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हाेत असल्याच्या मुद्याकडे मात्र कानाडाेळा हाेत अाहे. जणू हा वाद ठेकेदार व कर्मचारी यांच्यापुरताच असल्याचे ठरवून महापालिकेने चार हात दूरच राहणे पसंत केले अाहे. परंतु, शहरातील अाराेग्य समस्येवर याचा विपरीत परिणाम हाेणार असल्याने पालिकेचे दुर्लक्ष वादाचा मुद्दा बनला अाहे. त्यावर ‘डी. बी. स्टार’ने टाकलेला हा प्रकाशझोत...
 
महापालिकेतील पेस्ट कंट्रोलचा ठेका सुरुवातीपासूनच वादात आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याबाबत कडक नियमावली तयार केली होती. त्यानंतर अनेक वाद झाल्याने ठेक्याबाबतचा वाद थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंतही पोहोचला, न्यायालयातही गेला. जून २०१६ मध्ये पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याबाबत न्यायालयाने निर्देश देत आयुक्तांकडे अधिकार सोपवले आणि मे. दिग्विजय एंटरप्रायजेसच्या पदरात हा ठेका पडला. गेल्या ८ आॅगस्ट २०१६पासून संबंधित ठेकेदाराने पश्चिम विभाग वगळता शहरातील सहाही विभागांत काम सुरू केले. ठेकेदार बदलल्यानंतर पेस्ट कंट्रोलचा हा वाद मिटेल, अशी अपेक्षा असताना तीही फाेलच ठरली. 
 
संबंधित ठेकेदारांकडून पेस्ट कंट्रोलचे काम याेग्यरित्या केले जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी अनेक भागात धूर व औषध फवारणी होतच नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याचबरोबर ठेकेदाराला महापालिकेकडून दंड लागू केल्यानंतर ठेकेदाराकडून कर्मचाऱ्यांना पगार व्यवस्थित दिला जात नसल्याचे आरोप अाहेत. जीपीआरएसवर कर्मचाऱ्यांच्या लोकेशनअभावी हा दंड अाकारला जात असल्याचे ठेकेदाराकडून सांगण्यात येते, मात्र अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे हे प्रकरण अद्यापही ‘जैसे थे’च अाहे.
 
मोबाइल लोकेशन मुंबईला!
कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या जीपीआरएस मोबाइलचे लोकेशन अनेकवेळा इतर कुठल्या तरी प्रभागात दिसत असल्याचे अजब प्रकारही घडत अाहेत. मागील महिन्यात काही कर्मचाऱ्यांचे लोकेशन चक्क मुंबईला दिसून अाले होते. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई हाेऊन त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते.

लाखो रुपयांचा दंड कर्मचाऱ्यांच्या माथी; पालिकेकडूनच कपात हाेत असल्याचा ठेकेदाराकडून खुलासा
महापालिकेच्या पेस्ट कंट्रोल ठेकेदाराला आरोग्य विभागाने आतापर्यंत लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. डेंग्यूला कारणीभूत ठरण्यासह कर्मचाऱ्यांना सुविधा देण्यात व वेळेत वेतन देण्यात ठेकेदार अपयशी ठरल्याने महापालिकेने दंडात्मक कारवाई केली होती. ही कारवाई ठेकेदारावर करण्यात अाली असली, तरी दंडाची रक्कम मात्र कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातून वसूल केली जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी अाहेत.
 
तांत्रिक अडचणीमुळे दंड
पेस्ट कंट्रोल कर्मचाऱ्यांना ठेकेदाराकडून जीपीएससाठी मोबाइल देण्यात आलेला अाहे. या मोबाइलच्या लोकेशनवर पालिकेतील आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून नजर ठेवली जाते. मात्र, पेस्ट कंट्रोलचे काम सुरू झाल्यापासूनच या ऑनलाइन जीपीएस यंत्रणेत किरकोळ बिघाड हाेत अाहेत. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे नेमके लोकेशन समजत नाही आणि त्यामुळे ठेकेदाराला दंड भरण्याची नोटीस पाठवली जाते. यानंतर ठेकेदार हा दंड कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त हाेत आहे. मुख्य म्हणजे काही कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण महिन्याचा, २४ दिवसांचा पगार दंड म्हणून कपात झाल्याचेही प्रकार घडले अाहेत.

ठेकेदारालाच दंड करतो..
महापालिकेने पेस्ट कंट्रोलचा ठेका दिलेला असून, आैषध फवारणीची संपूर्ण जबाबदारी आता ठेकेदाराकडेच साेपविण्यात अाली आहे. जीपीएस ट्रॅकिंगही ठेकेदारामार्फतच केले जाते. त्यासंबंधी काही तक्रार आल्यानंतर पालिकेकडून ठेकेदारालाच दंड केला जातो. कर्मचाऱ्यांकडून महापालिका कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारत नाही.
- डॉ. राहुल गायकवाड, मलेरिया विभागप्रमुख, नाशिक महापालिका

आराेग्याधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद
पेस्ट कंट्रोल कर्मचारी आणि ठेकेदारांतील या वादाचा परिणाम शहरांतर्गत आैषध फवारणीवर होत अाहे. असे असताना महापालिकेच्या आरोग्याधिकाऱ्यांकडून मात्र या प्रकरणाकडे दुर्लक्षच केले जात आहे. वास्तविक पाहता ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांची वेतने अदा केल्याचे सिद्ध करून त्यानंतरच पालिकेकडून त्याची बिले मंजूर करण्याची अट घालण्यात अाली अाहे. मात्र, असे असतानाही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे वाद चव्हाट्यावर येत असल्याने संशयाचे धुके अधिक गडद हाेत अाहे. अाता आयुक्तांकडून या प्रकरणी काय निर्णय घेतला जाताे, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

ठेकेदारांकडून फसवणूक
ठेकेदाराकडून दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून हजारो रुपये कापण्यात येत आहेत. याबाबत तक्रार केल्यानंतर काहींचे पैसे परत केले जातात तर काहींना कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते. संपूर्ण महिन्याचा पगार देणे बंधनकारक असताना ठेकेदाराकडून केवळ २६ दिवसांचा पगार दिला जातो. महिन्यातील सुटीही दिली जात नाही. - शैलेश काळे, कर्मचारी
 
पगार २६ दिवसांचाच...
ठेकेदारामार्फत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण महिन्याचा पगार देणे गरजेचे असताना महापालिकेच्या पेस्ट कंट्रोलच्या ठेकेदाराकडून कर्मचाऱ्यांना २६ दिवसांचाच पगार दिला जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला अाहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला दीड दिवसाची सुटी असताना ही सुटीही त्यांना घेऊ दिली जात नसल्याचे अनेकांनी अापल्या तक्रारीत म्हटले अाहे.

वाद पोलिस ठाण्यात...
पेस्ट कंट्रोल कर्मचाऱ्यांचा पगार ठेकेदाराकडून दर महिन्याला कापला जात असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून ठेकेदाराच्या विरोधात शहरातील सर्वच पोलिस ठाण्यांत तक्रार दाखल करण्यात आली अाहे. तर हे कर्मचारी कामच करत नाहीत, तसेच दमदाटी करत असल्याची विराेधी तक्रार ठेकेदारांनीदेखील अंबड पोलिस ठाण्यात दिली अाहे. यामुळे अाता महापालिकेतील कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्या वादाचा चेंडू पाेलिसांपुढे येऊन पडला अाहे.

थेट प्रश्‍न 
साहेबराव शेवाळे, ठेकेदार, मे. दिग्विजय एंटरप्रायजेस
{ महापालिकेने ठेकेदाराला दंड ठोठावल्यानंतर तो दंड कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केला जातो का?
- कर्मचाऱ्यांचे लोकेशन त्यांच्या भागात दिसले नाही तर महापालिका ठेकेदाराला दंड करते आणि आम्ही त्यांना दंड करताे. यामुळे आता सर्व कर्मचारी व्यवस्थित काम 
करीत आहेत.
 
{ ठेकेदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वादामुळे शहरातील आैषध फवारणीवर परिणाम होत आहे, त्याचे काय?
-    शहरात सर्वत्र आैषध फवारणी व्यवस्थित सुरू असून, कुठेही त्याचे परिणाम झालेले नाहीत.
 
{ कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार का दिली आहे?
- काही कर्मचाऱ्यांचे लोकेशन दिसले नाही, या कारणाने त्यांचे पगार कमी आले. यामुळे त्यांनी गोंधळ घातल्याने आधी आम्ही अंबड पोलिस ठाण्यात केवळ तक्रार अर्ज दिला. त्यानंतर मात्र कर्मचाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. आम्ही कर्मचाऱ्यांना सर्व सुविधा पुरवित आहोत. त्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत.
 
{ काही कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण महिन्याचे लोकेशन दिसत नसल्यामुळे पूर्ण पगार कापण्यात आला आहे, त्यांचे काय?
- अशा कर्मचाऱ्यांनी आपण कामावर होतो, याबाबत आमच्याकडे पुरावे सादर करावे. कधी-कधी तांत्रिक बिघाडामुळे अशा अडचणी येतात. त्यावर उपाय शाेधले जातील.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...