आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Corruption In RTO End Transport Commissioner Mahesh Zagade

दिव्य मराठी मुलाखत: आरटीओतील भ्रष्ट कारभार संपवणार - परिवहन आयुक्त महेश झगडे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - प्रादेशिक परिवहन विभागांच्या कार्यालयांत चालणारी एजंटगिरीला म्हणजेच भ्रष्टाचार हद्दपार करून पारदर्शी कामकाज आणण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. गेली कित्येक वर्षे एजंटांमार्फत अधिका-यांची खाबूगिरी सुरू असून त्यात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार होतो. सरकारी उत्पन्नापेक्षा ही रक्कम शेकडोपट अधिक आहे. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठीच आपला हा प्रयत्न असल्याचे परिवहन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्याशी झालेला संवाद...

*एजंटमुक्तीची पार्श्वभूमी काय?
आरटीओकडून कोणतेही लायसन्स काढायचे असो, त्याचे शुल्क ठरलेले आहे. यासाठी करावयाचा अर्ज, कर्मचा-यांचे पगार, लायसन्सचा छपाई याचा खर्च शासन या शुल्काद्वारे वसूल करत असते. मात्र, अगदी ५०-१०० रुपयांचे शुल्क असलेल्या परवान्यासाठी एजंटांकडून ५०० ते १००० रुपये वसूल केले जातात. ही सर्रास जनतेची लूट आहे.
*अधिका-यांचे त्यांचे लागेबांधे असतात?
अधिका-यांचे एजंट्सशी लागेबांधे असल्याचे माझेही केवळ मत नव्हे, अभ्यास आहे. बायोमेट्रिक पद्धत आरटीओत आलेली असताना अर्जदाराला स्वत: कार्यालयात यावेच लागते. तो अर्ज घेण्यासाठी खिडकीवर आला की त्याला एजंटकडे हेतुपुरस्सर वळवले जाते. एजंटमार्फतच अधिकारी काम करवून घेतात.
*यातून कोट्यवधींचा काळाबाजार होतो?
निश्चित होतो आहे. कारण काही एजंटच्या डाय-या मी पाहिल्या. त्यात किती पैसे अर्जदाराकडून घेतले, कोणत्या अधिका-याला किती पैसे दिले आहेत क‍िंवा द्यायचे आहेत, याची स्पष्ट नोंद आहे. यातून ही साखळी समोर येते. राज्यात वर्षाला ६० ते ७० लाख व्यवहार आरटीओत होतात. म्हणजे त्या व्यवहारांकरिताचे शासकीय शुल्क शासनाच्या तिजोरीत येते. मात्र, प्रत्येक व्यवहारामागे ५०० ते १००० रुपये जादा उकळले जातात. वर्षाला या मार्गातून तयार होणारा काळा पैसा ६ ते ७ अब्जाच्या घरात आहे, जो गैरकायदेशीर मार्गाने जनतेच्या खिशातून काढला जात आहे.
*एजंटला अर्जदाराचा प्रतिनिधी म्हणून काम करता येते का?
हो, प्रतिनिधी म्हणून कोणाला मदत घ्यायची असेल तर ते गैर नाही. मात्र, एकच माणूस खूप लोकांचा प्रतिनिधी कसा होऊ शकतो? यातून आर्थिक संबंध स्पष्ट होतात. एकच माणूस पुणे, कुलाबा, पनवेल येथील अनेकांचे प्रतिनिधित्व करतो. मग त्याला प्रतिनिधी म्हणणार की एजंट? खरे तर हे तपासण्याची जबाबदारी अधिका-यांची आहे, मात्र ती पार पाडली जात नाही. म्हणूनच ही मोहीम राबवतो आहोत.
*जनतेकडून तुमच्या अपेक्षा काय?
कायदा काटेकोर पाळला जावा व जनतेची अडवणूक होऊ नये असे मला वाटते. लोकपाल, जनलोकपालची जनता मागणी करत असताना त्यांनी आमच्या या पावलालाही साथ द्यायला हवी. आमचे सगळे अर्ज मराठीत व सुटसुटीत असून भाषाही सोपी आहे. अडचणी असतील तर पब्लिक रिलेशन ऑफिसरकडे जाऊन ती बाब समजावून घ्यावी. एजंट काही घरपोच तुम्हाला सेवा देत नाहीत. तुम्हीच कागदपत्रे पुरवतात. अर्जावर स्वाक्षरीही करता मग अर्ज जमा करणे व भरणे समजावून घ्या. स्वत: भरा, भ्रष्टाचार आपोआप थांबेल.
कार्यालयांना भेटी देणार आहात?
हो, कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयात एजंट खपवून घेणार नसून, कोणत्याही कार्यालयास अचानक भेटी देणार आहेत. जे अधिकारी आदेशाचे पालन करताना दिसणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.