एलईडी खरेदी प्रस्ताव आकडेवारीवर आक्षेप

आयुक्त व स्थायी समितीच्या ठरावावर निर्माण झाले प्रश्नचिन्ह

एलईडी खरेदीच्या प्रस्तावातील आकडेवारीबाबत खुद्द प्रभारी अधीक्षक अभियंत्यांनीच प्रतिज्ञापत्रात संभ्रम व्यक्त केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता वस्तुनिष्ठ आकडेवारी जाणून घेण्यासाठी आयुक्तांनाच प्रतिज्ञापत्र सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आकडेवारीत गोलमाल असल्याबाबत केलेले आरोप खरे ठरतात की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एलईडी खरेदीच्या वादग्रस्त प्रस्तावावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्ते अपक्ष गटनेते गुरमित बग्गा, तसेच विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, दोन वेळा महापालिकेकडून एलईडीमुळे बचत कशी होणार, याबाबत प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. त्यानुसार 3 मार्चला उच्च न्यायालयात प्रभारी अधीक्षक अभियंता वसंत लांडे यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यात महापालिकेने प्रस्तावात दिलेल्या आकडेवारीबाबत संभ्रम असल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे आयुक्त व स्थायी समितीच्या ठरावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

एलईडी खरेदीच्या प्रस्तावातील आकडेवारीत वारंवार बदल झाले. मुळात ठेकेदाराला 202 कोटी रुपये कोणत्या आधारावर अदा केले जाणार, याचेच स्पष्टीकरण मिळालेले नाही. महापालिकेला पथदीपासाठी सरासरी 18 कोटी रुपये वार्षिक खर्च येतो. अंदाजपत्रकात तर त्यापेक्षा कमी तरतूद दाखवलेली आहे. तर न्यायालयात सादर केलेल्या प्रस्तावात 20 कोटींचा खर्च दाखवला आहे. त्यामुळे या तिन्ही आकड्यांचा हिशोब केला तरी, जास्तीत जास्त खर्च 119 कोटींपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे ठेकेदाराला 202 कोटी कोणत्या आधारावर द्यायचे, या मुद्यावर याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील शैलेश देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने आयुक्तांनाच वस्तुनिष्ठ माहितीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.