आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Criminal Cases Against Illegal Constraction Work

अनधिकृत बांधकाम केल्यास फाैजदारी गुन्हा, पालिका आयुक्तांचे नगरविकास खात्याला पत्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे दुष्टचक्र अनेक वर्षांपासून सुरू असून, आतापर्यंतची अशी बांधकामे नियमित करा, मात्र त्यानंतर काेणी अनधिकृत बांधकाम केले, तर विकसक आर्किटेक्टवर फाैजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करा, असे पत्र महापालिका आयुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी नगरविकास विभागाला पाठवले आहे, तर राष्ट्रवादीचे आमदार जयवंत जाधव यांनी विधान परिषदेत नाशिक शहरातील बांधकाम परवानग्या रखडल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला हाेता.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी दाेन दिवसांपूर्वीच स्वीकारल्याने राज्यातील ७५ टक्के अनधिकृत बांधकामे नियमित हाेण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे. सद्यस्थितीत नाशिक शहरात अनेक जुन्या नवीन बांधकामांना परवानगी नसल्याने त्यांचाही समावेश ‘अनधिकृत’ या व्याख्येत हाेत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता या
बांधकामांनाही िदलासा मिळेल, असे नगररचना विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या अहवालापूर्वीच पालिकेच्या वतीने डाॅ. गेडाम यांनी नगरविकास विभागाला भूमिका कळवली आहे. आमदार जाधव यांनी विधान परिषदेत नियम ९४ अन्वये शहरातील जुन्या बांधकामांना परवानगी देणा-या उपविधी मंजुरीची प्रक्रिया का थांबली आहे, कपाटांचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी धाेरण नसल्याने शहरातील इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही का, असे प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यावर अहवालाद्वारे उत्तर पाठवल्याचे पालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिका-यांनी सांगितले.

कपाटाच्या जागेचा वाद शासनाच्या काेर्टात : कपाटाचीजागा विशिष्ट प्रीमियम आकारून नियमित करण्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने आयुक्तांकडे पाठवला हाेता. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांची भूमिका तडजाेड शुल्क आकारून कमीत कमी भुर्दंड बसेल, या पद्धतीने बांधकामे नियमित करण्याची हाेती. या पार्श्वभूमीवर जाधव यांच्या प्रश्नानंतर आता आयुक्तांनी कपाटाची जागा िनयमित करण्यासाठी नगरविकास खात्याकडूनच मार्गदर्शन मागवले आहे. शहरात ते १० टक्के एफएसआयचे कपाटाच्या जागेच्या वापरामुळे नुकसान झाल्याचे शासनाला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

माहितीच नाही : मध्यंतरीसीताराम कुंटे समितीने पालिकेला पत्र पाठवून अनधिकृत बांधकामे सर्वेक्षण करून संख्या देण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र, सर्वेक्षणातील अडचणी २५ विविध काॅलमखाली मागवलेल्या माहितीमुळे सर्वेक्षण रखडल्याचे पालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सर्वेक्षण बाकी
अनधिकृतइमारती वा बांधकाम शाेधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याबाबत कुंटे समितीचे पत्र हाेते. मात्र, अद्याप ते झालेले नाही. कपाटाची जागा प्रीमियम आकारून नियमित करण्याबाबत आयुक्तांनी शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले असून, त्यानंतर अंतिम निर्णय हाेईल. -विजयशेंडे, सहायकसंचालक, नगररचना

आठ हजार ६९८ घरे अनधिकृत
मध्यंतरीएका आढाव्यादरम्यान सन २००५-०६ पासून आतापर्यंत आठ हजार ६९८ घरे अनधिकृत असल्याची नगररचना विभागाकडून संबंधित इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला दिलाच नसल्याचे समाेर आले. दहा वर्षांच्या कालावधीत २७ हजार ३४३ इमारत पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यासाठीची प्रकरणे आली. त्यातील १८ हजार ६९५ इमारतींच्या प्रकरणांना मंजुरी मिळाली.