आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Customar Aleart : Droup The Petrolium Stealing ; Talk Pure

ग्राहकराजा केव्हा होणार जागा..?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


देशात ग्राहक हक्क चळवळ बळावत चालली आहे असे दिसत असले, तरी या क्षेत्रात अजून पुष्कळ पल्ला गाठायचा आहे. ग्राहक म्हणून आपले हक्क काय, कोणत्या सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत येतात आणि उत्तमसेवा निश्चित करण्यासाठी या कायद्याचा कसा उपयोग केला जाऊ शकतो याची जाण अजून सर्वसाधारण ग्राहकाला आलेली नाही. जागतिक ग्राहक दिन नुकसाच साजरा करण्यात आला. त्या निमित्त काही सेवांमध्ये ग्राहक हक्काचा आढावा घेण्याचा हा डीबी स्टार चमूचा प्रयत्न
जागरूक राहा
पेट्रोलचोरीचे सोडा; शुद्धतेचे बोला
एकासाध्या चीपद्वारे लाखो रुपयांची इंधनचोरी करण्याचा प्रकार मध्य प्रदेशमध्ये उघडकीस आला. यानंतर सर्वसामान्यांशी संबंधित पेट्रोल चोरी थांबवणारी यंत्रणाच जिल्ह्यातील पेट्रोलपंपावर नसल्याचे आढळून आले आहे. शहरातील वाहनांची संख्या सात लाखावर गेली असून साधारण रहदारीलगत असलेल्या शहरातील प्रमुख पेट्रोलपंपावर दरोरोज तीन ते चार हजार लिटर इंधनाची विक्री होते. साधारण पाच लिटर पेट्रोल टाकण्यासाठी जास्तीजास्त दीड मिनिटांचा कालावधी लागतो. म्हणजेच अत्यंत जलदगतीने इंधन भरण्याची प्रक्रिया होत आहे. पंपावरील पेट्रोलचोरीचा धांडोळा घेतला, तर नेमके किती पेट्रोल टाकले, चोरी झाली की नाही हे शोधणारी यंत्रणाच नसल्याची बाब समोर आली आहे.
काय आहे पंपावर?
पेट्रोलपंपावर पेट्रोल व डिझेलची घनता मोजणारी यंत्रणा आहे. ऑइल कंपन्यांच्या प्रकल्पामधून इंधनाचा टॅँकर निघाला की, घनता मोजली जाते. ज्या पंपावर टॅँकर जातो तेथे आल्यानंतर मालक पुन्हा घनता मोजतो. यात जास्तीजास्त 000.3 इतका फरक आढळला तर ठीक अन्यथा त्यात भेसळ झाल्याचे मानले जाते असे पेट्रोल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष सुंदरदास पालीजा यांनी सांगितले.
अशी मागाल दाद
*पेट्रोलपंपाविषयी तक्रार असल्यास विक्री अधिकार्‍याकडे दाद मागता येते.
*पेट्रोलपंपावर तक्रार पुस्तिका असते. त्यातील तक्रारीचे दर तीन महिन्यांनी कंपनीचे ऑडीटर परीक्षण करून आवश्यक बदल बदल करीत असतात.
पुरवठा अधिकार्‍यांकडे करा तक्रार
सरकारी यंत्रणेचा विचार केला तर, पेट्रोल कमी दिल्यास वजन व मापे निरीक्षकांकडे दाद मागता येते तर अन्य तक्रारी जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांकडे करता येतात. नितीन धात्रक, अध्यक्ष पेट्रोलपंप असोसिएशन
माहिती घ्या
नवीन सिलिंडर घेताना द्या केवळ 2643 रुपये
कोणत्याही नवीन सिलिंडर खरेदीवर वितरक काही ना काही वस्तू घेणे बंधनकारक करतात.
पहिल्या सिलिंडरसाठी द्या केवळ 2643 रु.
कोणत्याही वितरकाकडे पहिले गॅस कनेक्शन मागणी करणार्‍या ग्राहकाला अव्वाच्या सव्वा किंमत सांगितली जाते. काही ग्राहकांना 5500 हजार ते 6500 रुपयांची मागणी करून त्यांना नको असलेल्या वस्तू घेण्यासाठी दबाव आणला जातो. ग्राहकांना एचपी किंवा बीपीचा पहिला गॅस घ्यायचा असेल, तर केवळ 2643 रुपयेच देणे बंधनकारक असल्याचे कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
वजन घ्या मोजून
काही सिलिंडर्सचे सील डुप्लीकेट असल्याचा संशय येऊनदेखील त्यासंदर्भात कोणताही पर्याय नागरिकांकडे उपलब्ध नसतो. मात्र ग्राहकाने मागणी केल्यास प्रत्येक सिलिंडरचे वजन दारात करून घेणे कायद्यानुसार शक्य आहे. त्यासाठी सिलिंडर घरी घेऊन येणार्‍या एजन्सीच्या माणसाकडे सिलिंडरचे वजन मोजून देण्याची मागणी करणे अत्यावश्यक आहे. घरगुती रिकाम्या सिलिंडरचे 15 ते 17 किलो ( ते वजन नेट वेट म्हणून सिलिंडरवर छापलेले असते ) असते.तर सीलबंद घरगुती सिलिंडरमध्ये गॅस असतो 14.2 किलो ( त्यामुळे नेट वेट + 14.2 किलो इतके वजन सीलबंद सिलिंडरचे असावे )
तक्रारींसाठी इथे साधा संपर्क
गॅस कनेक्शनबाबत कोणत्याही स्वरूपाची तक्रार करायची असल्यास येथे संपर्क साधता येईल,असे एचपीचे जिल्हा प्रमुख महेश राम आणि बीपीचे जिल्हा विक्री प्रमुख तुषार जगताप यांनी सांगितले. एचपी गॅस - 0240 - 2484846 (टोल फ्री नं. - 18002333555) बीपी गॅस - 02551 - 230336 (टोल फ्री नं. - 155233.)
दाद मागा
तक्रार निवारण का स्वीकारण मंच
डिसेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय ग्राहकदिनी जिल्हा न्याय मंचाकडे प्रलंबित असलेल्या 325 आणि जानेवारी व फेब्रुवारी 2013 मध्ये 69 अशा 394 तक्रारींची नोंद झाली असून यातील 14 तक्रारी वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. ग्राहकदिनी अपेक्षेप्रमाणे त्यात भर पडली खरी मात्र त्यातील केवळ पाचच तक्रारी अद्याप निकाली निघाल्यामुळे तक्रार निवारण मंच हे तक्रार स्वीकारण मंच झाले की काय असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
ग्राहकांनो इकडेही लक्ष द्या
जर एमआरपीपेक्षा अधिक दर घेण्याचा प्रयत्न कराल आणि ग्राहकाने याची तक्रार न्याय मंचाकडे केली तर कमीत कमी आठ हजारांपर्यंत याची नुकसान भरपाई ग्राहकाला मिळू शकते. तसेच इतरही काही तरतुदी असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
*बाइक किंवा कार, कंपनीने सांगितलेल्या अँव्हरेजपेक्षा गाडी कमी मायलेज देत असल्यास ती बदलून देण्याची तरतूद आहे.
*वीज गेल्यास व ती चार तासाच्या आत न आल्यास प्रति तास पन्नास रुपये ग्राहकाला मिळू शकतात.
*वेळेत वीज बिल न मिळाल्यास किंवा ते अंदाजे काढल्यास पुढील बिलाच्या आत त्याची भरपाई कंपनीकडून ग्राहकास देणे अनिवार्य आहे.
*वीज कर्मचारी स्वत:च्या नावाची प्लेट लावून न आल्यास त्याने 50 रुपये संबंधित ग्राहकास देण्याची तरतूद आहे.
*एसटी महामंडळ किंवा खासगी बसने प्रवास करताना प्रवाशास आश्वासक सुविधा न पुरवल्यास व ग्राहकाने याची तक्रार मंचाकडे केल्यास संबंधित कंपनीला आठ हजारांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
*गॅसनोंदणी नंतर दोन दिवसांत सिलिंडर न आल्यास प्रतिदिन 50 रुपये विलंब शुल्क ग्राहकास मिळू शकतो.
*मनपाच्या कार्यक्षेत्राअंतर्गत येणार्‍या रस्त्यावरील खड्डे न बुजविल्यास व यामुळे एखाद्याचा अपघात वा त्यास इतर नुकसान झाल्यास यासाठी जबाबदार संबंधित पालिका अधिकार्‍याच्या वेतनातूनच ही भरपाई करण्यात येईल अशी ग्राहक कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, ग्राहक याचा फारसा गांभीर्याने विचार करत नाहीत.
सुविधा वापरा
रिक्षाचालकांची नकारघंटा
शहरातील रिक्षाचालकांच्या मग्रुरी व अवास्तव भाडेआकारणीमुळे प्रवासी भरडला जात आहे. उच्च न्यायालयानेही रिक्षांना मीटरसक्तीचे आदेश दिले असतानाही अद्याप नाशिक शहरात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ग्राहकांच्या हक्कावर एकप्रकारे गदाच आणली जात आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांविषयी तक्रारी करण्यासाठी हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले असता ग्राहकांनीच मीटरने भाडे आकारणीची मागणी केली पाहिजे, असे सांगून विभागाकडून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासंदर्भात, प्रशासनाची भूमिकाच संशयास्पद असल्याचा आरोप ग्राहक पंचायतने केला आहे.

घटना पहिली । तक्रारदार : प्रमोद जाधव

नाशिकरोड रेल्वे स्थानकावर रात्री 11 वाजता उतरलो असता रिक्षाचालकास पंचवटीत जाण्यासाठी विचारणा केली. रिक्षाचालकाने जाण्याची तयारी दर्शविली खरी पण त्याकडे मीटरप्रमाणे भाडे आकारणीची मागणी केली असता त्याने स्पष्ट नकार दिला. नाईलाजास्तवर विनामीटरनेच जावे लागले. याबाबत परिवहन विभागाच्या हेल्पलाइनवर रिक्षा क्रमांक कळवून तक्रार दिली, कार्यालयातून तक्रारीची सत्यता पडताळणीसाठी फोन आला, त्यानंतर संबंधितांवर काय कारवाई झाली?
घटना दुसरी । तक्रारदार : शेखर कुलकर्णी
नवीन बससस्थानकावर रात्री 12 वाजता उतरलो. याठिकाणी रिक्षाचालकास कामटवाड्यात जाण्यासाठी भाडे विचारला असता 200 रुपये भाडे सांगितले. त्यास परिवहन विभागाकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगताच त्याने संघटनेचे नेते मिटवून घेतात, अशी अरेरावी करत सोडण्यास नकार दिला. याबाबत हेल्पलाइनवर तक्रार केली. मात्र, तक्रारीचे पुढे काय झाले, हे कळालेच नाही.
हेल्पलाइनवर केवळ 12 तक्रारी
4प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ग्राहकांसाठी ऑक्टोबर 2011 पासून हेल्पलाइन क्र.18002331516 सुरू करण्यात आला आहे. यावर आतापर्यंत केवळ 272 तक्रारी आल्या असून यात केवळ 12 तक्रारी मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी केली जात नसल्याच्याच आहेत. उर्वरित तक्रारी रिक्षाचालकांच्या मग्रुरपणा, दादागिरी, शिवीगाळ, उर्मटपण्याच्या आहेत. चंद्रकांत खरटमल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
साडीचे पैसे दिले परत
एका महिलेने एका नामांकित दालनातून 2500 रुपयांची साडी खरेदी केली. त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी मैत्रिणीला साडी दाखवितांना पदराच्या रंगसंगतीत दोष आढळून आला. महिला दुकानदाराकडे परत गेली आणि साडी बदलून देण्याची मागणी के ली मात्र दुकानदाराने त्यास नकार दिला. तेव्हा या महिलेस धक्काच बसला. ती ग्राहक पंचायतीच्या मार्गदर्शन केंद्रात आली. सर्वप्रथम दुकानदारास लिखित तक्रार द्या असे त्यांना सांगण्यात आले याच तक्रारीमध्ये ‘साडी बदलून न दिल्यास किंवा पैसे परत न केल्यास ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार नोंदवेल’ असा उल्लेख करण्यात आला. ही तक्रार दुकानदाराला देऊन पोच पावतीची मागणी घेताच दुकानदाराने साडीचे सर्व पैसे परत केले.
वीज कंपनीला ठोठावला दंड
गंगापूररोडवरील गोदावरी हाईटस् या सोसायटीला वीज वितरण कंपनीने 5 वर्षांचे एकत्रित 93 हजार रुपयांचे बिल पाठविले आणि 7 दिवसांत ते न भरल्यास वीज कनेक्शन बंद करण्याचा इशारा दिला. सोसायटीतील 10-12 वीज ग्राहकांनी ग्राहक पंचायतीच्या मार्गदर्शन केंद्रात संपर्क साधला. वीज कायद्याच्या परीपेक्षात वीज कंपनीकडून या तक्रारीमध्ये वीज कायद्याच्या काही कलमांचं उल्लंघन झाल्याचे दिसून आल्याने आणि ग्राहकांची तक्रार योग्य असल्याचे दिसून आल्याने सोसायटीतर्फे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली. याप्रकरणात वीज कंपनीस 11500 रुपये दंड ठोठावण्यात आला आणि वीज बिलाची रक्कम 53 हजार रुपये परत करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मोबाइल कंपनीलाही दंड
एका प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या मोबाइल फोनची सेवा कंपनीकडून बंद करण्यात आली. ग्राहकाने चौकशी केली असता बिल भरलेले नाही असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात बिल भरलेले होते. कंपनीच्या चुकीने धनादेश हिशेबात घेतला गेला नव्हता. तीन दिवस फोन बंद होता. ग्राहक पंचायतीत तक्रार दाखल झाली त्यानंतर मोबाइल कंपनीला 27 हजार रुपये दंड केला गेला. यानंतर कंपनी अपिलात गेली तेथेही ग्राहक मंचाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले गेले आणि एक हजार रूपये ग्राहकाला खर्च द्यावा असे आदेश देण्यात आले. ग्राहकाला कंपनीकडून 28 हजार रुपये भरपाई मिळाली.
वागणूक चांगली नसल्याने दंड
ग्राहक पंचायतच्या मेजर पी. एम. भगत यांनी नाशिक ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या माध्यमातून एका होम फायनान्स कंपनीला, केवळ वागणूक चांगली मिळाली नाही म्हणून 750 रुपयांचा दंड करवला. केवळ कंपनीने आपली यंत्रणा सुधारावी आणि ग्राहकांना मानाची वागणूक द्यावी म्हणून हा दंड कंपनीला झाला. वरील चारही मुद्यांवरून जागरुक ग्राहकांनी लढा दिल्यास किंवा ग्राहक पंचायतकडे दाद मागितल्यास त्यांना न्याय मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्वत:च्या हक्कासाठी, न्यायासाठी ग्राहकांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज ग्राहक पंचायततर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.
ग्राहकांनी असावे विशेष जागरुक
आजच्या आधुनिक बाजारपेठेच्या आर्थिक उलाढालीत ग्राहकाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. ग्राहक राजा आहे. ग्राहकाच्या र्मजीनुसार बाजारपेठ चालावयास हवी. म्हणून, ग्राहकाने जागरुक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजच्या युगातील महिला ग्राहकांनी विशेष जागरुक रहाणे गरजेचे आहे. मेजर पी. एम. भगत, संघटनमंत्री, नाशिक महानगर
न्यायासाठी लढा
मेडिकल क्लेमसाठी सात महिने वणवण
मेडिकल क्लेमसाठी ग्राहकांसमोर विविध योजनांचा पायघड्या घालणार्‍या कंपन्या प्रत्यक्षात, विमा देण्याची वेळ आली की, फायलीचा प्रवास व अन्य कारणे दाखवून ग्राहकांची कशी पिळवणूक करतात याचे मूर्तिमत उदाहरण गोविंद पोले यांच्या प्रकरणातून समोर आले आहे. सिडको येथे राहणार्‍या गोविंद पोले यांनी युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीकडे मेडिकल पॉलिसीसाठी गुंतवणूक केली होती. त्यानंतर 28 जूलै 2012 रोजी पोले यांच्या पत्नीला कमरेच्या दुखण्यासाठी रुग्णालयात नेले.
रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर एमआरआय व अन्य चाचण्या केल्यानंतर डॉक्टरांनी दोन दिवस रुग्णालयात उपचार केले. रुग्णालयात उपचार सुरू झाल्यानंतर पोले यांनी कंपनीच्या कर्मचार्‍यांना ही माहिती कळवली. त्यानंतर 22 ऑगस्ट 2012 ला रुग्णालयातील कागदपत्रे व उपचाराची फाइल घेऊन मेडिकल क्लेमसाठी अर्ज केला. मात्र, अर्ज केल्यानंतर तब्बल सात महिने झाल्यानंतरही पोले यांना कंपनीकडून ठोस उत्तर मिळालेले नाही. दर आठ दिवसांनी चकरा मारून मारून त्रस्त झालेल्या पोले यांनी ‘दिव्य मराठी’कडे धाव घेत आपली कैफियत मांडली.
हो किंवा नाही हे तरी सांगा?
आपला क्लेम योग्य आहे की अयोग्य हे तरी कंपनीने स्पष्ट करावे अशी मागणी केली. क्लेम अयोग्य असेल तर तसे लेखी उत्तर कंपनीने दिले तर किमान खेटा मारण्याचा ताण व त्यावर होणारा खर्च तरी कमी होईल. मेडिकल क्लेमबाबत वारंवार तक्रारी येत असल्यामुळे त्याच्या निपटार्‍यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची निर्मिती केली पाहिजे. गोविंद पोले, पॉलिसीधारक
‘दिव्य मराठी’मुळे मिळाले उत्तर
पोले यांच्या तक्रारीसंदर्भात विचारणा केल्यानंतर युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीच्या कार्यालयात तातडीने सूत्रे हलली. व्यवस्थापक ललीत भंडारी यांनी संदर्भातील प्रकरण डॉक्टरांशी चर्चा करून ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधला. पोले यांच्या पत्नीवर केवळ ट्रॅक्शनसारखेच उपचार असल्यामुळे त्याचा क्लेम मंजूर होत नसल्याचे प्राथमिक स्वरूपात त्यांनी सांगितले. विमाधारकांची अडवणूक करण्याचे धोरण नसून काहीप्रकरणात रुग्ण दाखल झाला तरी, कंपनी कॅश भरून मोकळी होते असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अभिप्रायाअभावी अडले प्रकरण
युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीचे व्यवस्थापक ललित भंडारी यांना थेट प्रश्न
*सात महिन्यानंतरही पोलेंची पॉलिसी का मंजूर होत नाही?
पोले यांच्या पॉलिसीसंदर्भात डॉक्टरांचा अभिप्राय आलेला नाही. तो घेऊन तातडीने सांगतो.
*डॉक्टरांकडे अभिप्रायासाठी का विलंब लागतो ?
डॉक्टरांकडे मोठय़ा प्रमाणात प्रकरणे असल्यामुळे प्रत्येक केस तपासण्यात विलंब लागतो.
*निर्धारित कालावधी का दिला जात नाही?
निर्धारित कालावधी नसतो. मात्र शक्य तितक्या लवकर प्रकरणे निकाली काढतो.