आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सुपर एक्स्प्रेस-वे’बाबत जुलैला निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या सुपर एक्स्प्रेस-वे अर्थात मुंबई-नागपूर ग्रीन कॉरिडॉरसाठी शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या लाभासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याने जुलैला पुन्हा होणाऱ्या बैठकीतच शेतकऱ्यांना लाभ देण्याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.

मुंबई-नागपूर या राज्याची राजधानी आणि उपराजधानीला थेट जोडण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या आठपदरी सुपर एक्स्प्रेस-वेसाठी जमिनी संपादित करण्यासाठी त्यांचे सॅटेलाइट सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर इगतपुरी परिसरातील शेतकऱ्यांना कुठले लाभ देणार, याचीच निश्चिती नसल्याने शेतकऱ्यांनी ड्राेनद्वारे हाेणारे सर्वेक्षण बंद पाडले हाेते. याबाबत संबंधित विभागाचे अधिकारी महसूल विभागाचे अपर जिल्हाधिकारी, सिन्नरचे तहसीलदार यांनी शेतकऱ्यांची समजूत काढूनही शेतकऱ्यांनी प्रथम अाम्हाला जमिनीचा माेबदला किती केव्हा देणार, यावर चर्चा केल्याशिवाय सर्वेक्षण करू देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने उपयाेग झाला नव्हता. कामकाज ठप्प केले आहे. याचबराेबर विविध राजकीय पक्षांनीही यात उडी घेऊन माेबदल्याचा विषय प्रथम सोडवावा, अशी भूमिका घेतल्याने अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण थांबवावे लागले हाेते. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात कुळकायद्याच्या जमिनी, आदिवासी, शासकीय, विविध विभाग, इतर स्वरूपाच्या जमिनींना कशा स्वरूपात मोबदला आणि प्रक्रिया राबवावयाची यासंदर्भात नगरविकास सचिव, वित्त विभागाचे सचिव अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात जमीन संपादनासह शेतकऱ्यांनाही कशा स्वरूपाचे लाभ द्यावयाचे, यावरही प्राथमिक चर्चा झाली. बुधवारीही चर्चा होणार आहे. त्यानुसार जुलैच्या बैठकीस त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, अशी शक्यता वाढल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कुठले लाभ मिळतील याचीही स्पष्टता तेव्हाच होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...