डिफर्ड पेमेंटला राष्ट्रवादीचा विरोध, सत्ताधार्‍यांनी केली प्रस्ताव रेटण्याची तयारी

नाशिक- महासभेत सादर केलेल्या डिफर्ड पेमेंटच्या प्रस्तावाला विरोध करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी कॉँग्रेससह शहर विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी पक्ष बैठकीत घेतला. प्रशासनासह सत्ताधार्‍यांनी या प्रस्तावास मंजुरीसाठी फिल्डिंग लावली आहे.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने तसेच सिंहस्थापूर्वी रिंगरोडसह मुख्य रस्त्यांची कामे होण्यासाठी प्रशासनाने 200 कोटी रुपयांच्या कर्जासह डिफर्ड पेमेंटमधून (प्रलंबित देयक योजना) 250 कोटींच्या रिंगरोडची कामे प्रस्तावित केली आहेत. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव गुरुवारी होणार्‍या महासभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. प्रशासनासह सत्ताधारी गटाने या विषयाच्या मंजुरीसाठी पुरेपूर तयारी केली असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, माकप आणि शहर विकास आघाडीच्या गटनेत्यांसह नगरसेवकांनी त्यास विरोध दर्शवला आहे. महासभा पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीच्या बैठकीत या विषयाला विरोध करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. कॉँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मात्र विकासकामांसाठी सत्ताधार्‍यांची पाठराखण केली आहे.

डिफर्ड पेमेंटला विरोध
डिफर्ड पेमेंटमधून होणार्‍या कामांना आमचा विरोध कायम आहे. पक्षबैठकीतही आम्ही हीच भूमिका घेतली आहे. उसनवारी करून कामे करण्यापेक्षा उपलब्ध निधीतून टप्प्या-टप्प्याने कामे करावीत; जेणेकरून महापालिका कर्जबाजारी होणार नाही
-विनायक खैरे, गटनेता, राष्ट्रवादी

हेदेखील एक कर्जच
डिफर्ड पेमेंटमुळे महापालिकेला फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यामुळे मात्र महापालिकेला आर्थिक ताण सहन करावा लागणार आहे. एक प्रकारे कर्जच डोक्यावर घेतल्यासारखे होणार आहे. त्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे. अनेक रिंगरोडचे भूसंपादन अद्याप होणे बाकी आहे. असे असताना कोणत्या आधारावर कामे हाती घेतली जात आहेत? मागील डी. पी. प्लॅनमधील रस्ते करण्यास विलंब का लागला?
-गुरुमितसिंग बग्गा, गटनेता, शविआ

केवळ विकासासाठी.
विकासकामांना नेहमीच पाठिंबा राहील. सिंहस्थापूर्वी रिंगरोडची कामे झाल्यास दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा होईल. अनेक ठिकाणच्या रिंगरोडवरील पूल व इतर कामे झालेली आहेत. डिफर्ड पेमेंटमुळे उर्वरित कामे झाल्यास विकासच होईल.
-उद्धव निमसे, स्थायी समिती सभापती