आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...लोकशाहीच झाली ‘दीन’

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - जिल्हाधिकारी स्तरावरील लोकशाही दिनात लोकांच्या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारीच निर्धारित वेळेपेक्षा सव्वा तास उशिरा आल्याने नागरिकांच्या नशिबी सोमवारी दीर्घ प्रतीक्षा आली. सरकार दरबारी अशा सोपस्कारांचे असलेले महत्त्वही या अनुभवातून स्पष्ट झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया तक्रारदारांनी व्यक्त केली.


महिन्याच्या पहिल्या दिवशी होणाºया या दिनास तक्रारदार सकाळी नऊपासूनच, म्हणजे कामकाज सुरू होण्याआधी तासभर उपस्थित होते. मात्र, संबंधित अधिकारी दहाऐवजी डुलत डुलत सव्वाअकराच्या सुमारास आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांनी नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या.


काही अधिकारी अनुपस्थित
तक्रारींचे तत्काळ निवारण होण्यासाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी लोकशाही दिनास उपस्थित राहाणे अनिवार्य आहे. मात्र, सोमवारी बहुतांश विभागांचे अधिकारी गैरहजरच होते. त्यामुळे वेळेत न्याय मिळत नसल्याचेही तक्रारदारांनी सांगितले.


जमिनीवरच ‘व्यवस्था’
तक्रारदारांसाठी असलेली व्यवस्था अपुरी असल्याने अनेकांना तब्बल सव्वादोन तास ताटकळत उभे राहावे लागले. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश असल्याने अनेकांनी जमिनीवरच ठाण मांडले.


शासनाच्या चांगल्या उपक्रमाचे धिंडवडे
लोकांच्या तक्रारी वेळेत आणि तत्काळ निकाली काढण्यासाठी शासनाने तालुका स्तरावरही लोकशाही दिन सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांना सोयीचे होण्यासाठी ई-लोकशाही दिन म्हणजे प्रत्यक्ष हजर न राहाता आॅनलाइन तक्रार देण्याची सुविधा आहे. मात्र, एकीकडे शासन सुविधा सुरू करीत असताना दुसरीकडे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा त्याबद्दल फारशी गंभीर नसल्याची खंत तक्रारदारांनी व्यक्त केली.


त्यांचेच प्रबोधन हवे
अर्जाचे उत्तर वेळेत मिळत नाही. विचारणा केली तर अपमानास्पद वागणूक मिळते. खरे तर अधिकाºयांचेच लोकशाही दिनाबाबत शासन स्तरावरून प्रबोधन करण्याची गरज आहे.
विकास कवडे, त्रस्त तक्रारदार


सात चकरा मारूनही...
एका तक्रारदाराने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाविरोधात तक्रार केली आहे. सात लोकशाहीदिन होऊनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. उत्तर केव्हा मिळेल तेही माहीत नाही. तीच परिस्थिती आमची आहे.
समीर तडवी, तक्रारदार


एकाचीच पूर्वकल्पना
तालुका स्तरावर प्रथम तक्रार करणे आवश्यक आहे. तक्रारीची 15 दिवस आधी जिल्हा स्तरावर कल्पना देणे अनिवार्य आहे, त्यामुळे अधिकाºयांना लोकशाही दिनास उपस्थित राहण्याच्या सूचना देता येतात. आज केवळ एकाच तक्रारदाराने पूर्वकल्पना दिली होती. त्यामुळे इतर व्यवस्था करता आली नाही.
जितेंद्र काकुस्ते, निवासी उपजिल्हाधिकारी