आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Denver Discovery Company,Latest News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डीटीसॅटने फेटाळली केबलचालकांची याचिका, डेनसह एमएसओंना चॅनेल्सचे पॅकेज करण्याचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- डेन डिस्कव्हरी कंपनीकडे कुठलाही परवाना नसतानाही कंपनी केबल सिग्नल देत आहे. यासह सहा मुद्यांची केबलचालकांनी डेन कंपनीविरोधातील डीटीसॅट (टेलीकॉम डिस्प्युट सेटलमेंट अँड अ‍ॅपीलेट ट्रिब्युनल) मध्ये केलेली याचिका लवादाने फेटाळली आहे. दरम्यान, डेन एमएसओंनीही ट्रायच्या आदेशानुसार चॅनेल्सचे पॅकेज जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे टाळाटाळ करणा-या एमएसओंना कुठल्याही परिस्थितीत पॅकेज जाहीर करावेच लागणार आहे.

डेन डिस्कव्हरी डिजिटल केबल नेटवर्क या कंपनीकडे डॅशचे आणि राज्य शासनाचाही फोर टू बी परवाना नाही. तरीही त्यांच्यामार्फत केबल सिग्नल दिले जात असून, ब्रॉडकास्टर्सही त्यांनी सिग्नल देत आहेत. कंपनीने २१ दिवसांची नोटीस देत थकबाकीपोटी सेटटॉप बॉक्स बंद केले. करार हा २०१४-१५ मध्ये परवान्यांच्या धर्तीवरच झाला आहे. मात्र परवाना नसल्याने त्यांना पैसे देणे योग्य नसून त्यांनी अधिकृत क्रमांक असलेले बिल देऊन आमच्या अडचणी दूर केल्यास पैसे देण्यास तयार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
एमएसओंनी जमा केलेल्या बिलांची कुठलीही ठोस पावती नाही. जमा केलेल्या सीआरएफ अर्जाची कुठलीही पोचपावती नाही. त्यामुळे जोपर्यंत या प्रकरणाचा अंतिम निकाल जाहीर केला जात नाही तोपर्यंत कुठलेही चॅनेल्स अथवा केबलचे सिग्नल बंद करू नये, असे अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केबल चालकांकडून याचिकेद्वारे करण्यात आली. मात्र तक्रारीत त्यांनी कराराच्या प्रती यापूर्वीच तक्रारदारांना दिल्या आहेत. त्यात डेन कंपनीकडे परवाना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच इनव्हॉइस आधीच दिला असून एमएसओ पुन्हा त्यांना देण्यास तयार आहे. केबलचालकांनी त्यांच्या कार्यालयात जाणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी आदेश करत केबलचालकांची तक्रार फेटाळत निकाली काढली.
अपर जिल्हाधिका-यांकडील तक्रारही निकाली
डेन डिस्कव्हरी कंपनीकडे डॅशचे आणि राज्य शासनाचाही फोर टू बी परवाना नसल्याची तीच तक्रार सिद्धिविनायक केबल नेटवर्कचे नीलेश वाघ यांनी अपर जिल्हाधिका-यांकडे केली. त्यात टीडीसॅटमध्ये दाखल बाबींचाच यातही उल्लेख आहे. त्यानुसार अपर जिल्हाधिका-यांनीही डेन डिस्कव्हरीस केबलचालकांना परवान्यासह एसटीबीचीही माहिती देण्याचे सांगितले. करांसह दिली जाणारी बिलेही अधिकृत देण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, डेनने परवान्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. मात्र भारत सरकारकडे ही बाब प्रलंबित असल्याच्या देण्यात आलेल्या खुलाशावर अपर जिल्हाधिका-यांनी थेट माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडूनच मार्गदर्शन मागविणार असल्याचे सूचित करत त्यानंतरच निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले. तर डेन नेटवर्क कंपनीस केंद्र शासनाने ४ जुलै २०१२ रोजी परवानगी दिली असल्याचेही कंपनीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

मालकी कंपनीची
डेन कंपनीसोबत मी करार केला आहे. त्यात कंपनीचे ५१ टक्के, माझे ४९ टक्के शेअर आहेत. म्हणजे कंपनीची मालकी आहे. त्यांच्याकडे पॅन इंडियाचा परवाना आहे. तरीही केबलचालकांची अडचण होऊ नये म्हणून मी नवीन डेन डिस्कव्हरी कंपनीसाठी परवान्यासाठी एक वर्षापूर्वी अर्ज दिला आहे. त्यांनी तो नाकारलाही नाही, प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे मला ते मिळताच मी ते प्रशासनास सादर करीन. आनंद सोनवणे, एमएसओ, डेन कंपनी