विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे वाढली भाजपची धडधड

नाशिक - निवडणूक अायाेगाची परवानगी घेऊन विकास अाराखडा जाहीर झाल्यामुळे साेमवारी भाजपेयी सुखावले असतानाच दुसरीकडे, येत्या चार दिवसांत विकास नियंत्रण प्राेत्साहन नियमावली जाहीर हाेणार असल्यामुळे त्यांची धडधडही वाढली अाहे. ‘डीसी रूल्स’मध्ये साडेसहा सात मीटरच्या रस्त्यावर पेड एफएसअाय ३० टक्के फंजिबल एफएसअाय ३० टक्क्यांबाबत तरतूद कायम राहिल्यास कपाटाची काेंडी फुटण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. विशेष म्हणजे, ही तरतूद तत्कालीन सहायक संचालक प्रकाश भुक्ते यांनी कपाटाचा प्रश्न लक्षात घेऊनच सुचवल्याने राज्य सरकार ती तशीच्या तशी मान्य करते, की त्यात बदल करते अाणि त्याचा प्रत्यक्ष कपाटावर कायम परिणाम हाेताे, हे बघणे अाैत्सुक्याचे ठरणार अाहे. 

 

गेल्या दीड वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेला विकास अाराखडा अखेर साेमवारी जाहीर झाला. डिसेंबरच्या अखेरीसच ताे जाहीर हाेण्याची चिन्हे हाेती. त्याच्या मंजुरीसाठी नाशिकमधील राजकारणी, सर्वसामान्य, उद्याेजक, बिल्डर असे सर्वच पाठपुरावा करीत हाेते. खासकरून, कपाट क्षेत्राच्या मुद्यावरून गेल्या तीन वर्षांत सात हजारांहून अधिक इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला नसल्यामुळे याबाबत ताेडग्याकडे लक्ष लागले हाेते. महापालिका अायुक्तांकडे याबाबत अधिकार नसल्यामुळे नगरसचिव, प्रधान सचिवांपर्यंत पाठपुरावा झाला हाेता. सत्ताधारी भाजपच्या अामदारांनी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवूनही काम हाेत नसल्यामुळे राेषाचे वातावरण हाेते. 

अाता नवीन विकास अाराखडा विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर झाल्याने या प्रश्नावर मार्ग निघेल अशी अाशा दाखवली गेली. त्यानंतर मात्र सर्व पाठपुरावा विकास अाराखडा विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करण्याच्या दृष्टीने झाला. मात्र, अाराखडा जाहीर करता करता नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची अाचारसंहिता जारी झाली. त्यामुळे नाशिककरांचा भाजपविषयीचा राेष वाढला हाेता. याबाबत स्थानिक अामदारांनी मुख्यमंत्र्याकडे पाठपुरावा करून महापालिका निवडणुकीच्या ताेंडावर ही बाब पक्षासाठी घातक असल्याचे पटवून दिले. त्यानंतर राज्य शासनाने निवडणूक अायाेगाची मान्यता घेत विकास अाराखडा जाहीर केल्यावर साेमवारी भाजपेयी सुखावले; मात्र विकास नियंत्रण नियमावलीचे रहस्य कायम राहिल्यामुळे भाजप पदाधिकाऱ्यांची धडधड वाढली अाहे. अाधीच नऊ मीटरखालील रस्त्यांवर टीडीअार अनुज्ञेय नसल्यामुळे सर्वसामान्यांबराेबरच बड्या विकसकांच्या इमारती अडकल्या अाहेत. अाता सहा साडेसात मीटर रस्त्याला पेड एफएसअाय ३० टक्के फंजिबल एफएसअाय ३० टक्के लागू करण्याची तरतूद काढली तर कपाटाचा प्रश्न सुटणे मुश्कील हाेणार अाहे. या पार्श्वभूमीवर विकास नियंत्रण नियमावलीतील बदलाकडे लक्ष लागले अाहे. 

निवडणुकीत ठरणार प्रचाराचा मुद्दा 
विकास अाराखडा जाहीर झाल्यामुळे, तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीही जाहीर हाेणार असल्यामुळे येत्या महापालिका निवडणुकीत हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा ठरण्याची शक्यता अाहे. खासकरून, शिवसेना मनसे भाजपला घेरण्याची शक्यता अाहे. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे अाराखडा जाहीर हाेण्यास विलंब झाल्यामुळे त्यावरूनही भाजपला काेंडीत पकडण्याचा प्रयत्न हाेईल.