आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकास अाराखडा पंधरा दिवसांत जाहीर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सहा महिन्यांपासून राज्य शासनाच्या दरबारात भिजत पडलेला महापालिकेचा विकास अाराखडा विकास नियंत्रण नियमावली पंधरा दिवसांत जाहीर हाेण्याचा अंदाज असून, नगरविकास खात्याच्या छाननी समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल पाठवल्याचे वृत्त अाहे. पंधरा दिवसांत विकास अाराखडा जाहीर झाला तर कपाट अन्य बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अडचणीत असलेल्या विकसकांसाठी ती दिवाळी भेटच ठरणार अाहे.
महापालिका क्षेत्रासाठी पहिला विकास अाराखडा १९९६ मध्ये तयार करण्यात अाला. त्यानंतर २० वर्षांनी नवीन विकास अाराखडा करणे अपेक्षित अाहे. महापालिकेने अागामी २० वर्षांचा विचार करीत २०१३ पासून शहर विकास अाराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले. तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांनी अाराखडा बनवल्यानंतर जाहीर हाेण्यापूर्वीच ताे फुटला. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर अारक्षण करताना धनदांडग्यांच्या जमिनींना संरक्षण दिल्याचे अाराेप झाले. हे प्रकरण इतके तापले की, महासभेने विकास अाराखडा फेटाळून लावला. त्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस अाघाडी सरकारने विकास अाराखडा रद्द करून सहा महिन्यांत नवीन विकास अाराखडा करण्याचे अादेश दिले. त्यासाठी नगररचना सहायक संचालक म्हणून नियुक्त प्रकाश भुक्ते यांची नियुक्ती झाली. २३ मे २०१५ राेजी भुक्ते यांनी प्रारूप विकास अाराखडा हरकती अाक्षेपासाठी जाहीर केला. हरकती सुनावणी जाणून विकास अाराखडा डिसेंबर २०१५ मध्ये जाहीर हाेईल, अशी अपेक्षा हाेती. विकास अाराखड्यावर अालेल्या २१४९ हरकती सुनावणी घेऊन अहवाल शासनाला पाठवला गेला. मात्र, त्यानंतर अाता २०१६ संपण्याची वेळ अाल्यावरही विकास अाराखडा जाहीर झाला नाही. मध्यंतरी राष्ट्रवादीचे अामदार जयवंत जाधव यांनी विकास अाराखडा जाहीर हाेत नसल्याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी लवकरच अाराखडा जाहीर हाेईल, असे सांगितले. प्रत्यक्षात त्यानुसार कारवाई हाेत नसल्यामुळे जाधव यांनी हक्कभंगाचे अस्त्र उगारले. दरम्यान, नगरविकास खात्याने छाननी करून प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल पाठवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. मुख्यमंत्री अाता त्याचा अभ्यास करून साधारण पंधरा दिवसांत अाराखडा जाहीर करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात अाहे.

...तरच फुटेल कोंडी
विकास अाराखडा जाहीर करण्याकडे अाता भाजप सरकारचा कल अाहे. महापालिका निवडणूक जवळ अाल्याने अाचारसंहितेपूर्वी अाराखडा जाहीर करून नाराज विकसकांना गाेंजारण्याचा प्रयत्न अाहे. सद्यस्थितीत वादग्रस्त टीडीअार धाेरण, कपाट, राष्ट्रीय हरित लवादाचे बांधकाम परवानगीवरील निर्बंध यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाला अाहे. याची तीव्रता केवळ बिल्डरांविराेधात नसून, सर्वसामान्य विकसकांशी अाहे. अाैद्याेगिक वसाहती, सरकारी याेजना महत्त्वाचे प्रकल्प, शैक्षणिक संस्थांनाही फटका बसला अाहे. या सर्वांची नजर विकास अाराखडा विकास नियंत्रण नियमावलीतून मिळणाऱ्या दिलाशाकडे अाहे. या पार्श्वभूमीवर विकास अाराखड्याची चातकाप्रमाणे वाट बघितली जात अाहे.

महापालिकेचेही लक्ष
सध्या कोंडीत सापडलेल्या विकसकांना विकास अाराखडा विकास नियंत्रण नियमावलीत दिलासा मिळाल्यास पालिकेचा फायदा हाेणार अाहे. बांधकाम विकासशुल्काची माेठी रक्कम पालिकेला अपेक्षित अाहे. याशिवाय, पालिकेची जुन्या विकास अाराखड्यातील पाचशे अारक्षणे व्यपगत हाेण्याच्या मार्गावर अाहेत. ही अारक्षणे संपादित करण्यासाठी पाच हजार काेटींची गरज असून, पालिकेकडे तितकी माेठी रक्कम नसल्यामुळे तसेच टीडीअारचा पर्याय लाेक स्वीकारत नसल्यामुळे अारक्षणाचा प्रश्न नाजूक झाला अाहे. या पार्श्वभूमीवर विकास अाराखड्यात अारक्षणाबाबत नवीन धाेरण अाल्यास माेकळ्या जागा संपादनाचा मार्ग माेकळा हाेईल, अशी अपेक्षा अधिकारी व्यक्त करीत अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...