आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तिजोरीतील खडखडाटामुळेच विकासकामे थांबली, ७० कोटींची देयके; फाइल्सना अडसर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - पदभार स्वीकारून सहा दिवस उलटत नाहीत ताेच प्रभारी अायुक्तांविराेधात फाइल्स पेडन्सीमुळे अांदाेलन झाले असले तरी प्रत्यक्षात या फाइल्स मंजूर न करण्यामागे चालू महिन्यात ७० काेटी रुपयांची देयके लेखा विभागाकडे अडकून पडल्याचे कारण सांगितले जात अाहे. महापालिकेच्या तिजाेरीत खडखडाट असताना नवीन कामांना मंजुरी द्यायची कशी, या मुद्यावरून या फाइल्स राेखल्या गेल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे.

लाेकसभा निवडणुकीदरम्यान तत्कालीन पालिका अायुक्त संजय खंदारे यांची बदली झाली होती. खंदारे यांच्या बदलीनंतर पालिकेला पूर्णवेळ अायुक्त मिळाला नाही. खंदारे यांची बदली झाल्यानंतर नवीन अार्थिक वर्ष सुरू झाले. अाचारसंहितेच्या कालावधीत दाेन महिने गेल्यानंतर विकासकामांच्यादृष्टीने झटपट अंदाजपत्रक मंजुरी व प्रशासकीय प्रक्रिया हाेणे महत्त्वाचे हाेते. त्यातच विधानसभा निवडणूक ताेंडावर असल्यामुळे पालिकेच्या हातात केवळ तीनच महिन्यांचा कालावधी राहिला होता. प्रत्यक्षात अायुक्त नसल्यामुळे अंदाजपत्रक महासभेवर मंजुरीसाठी येण्यास जुलै महिना उजाडला.

महासभेने फाइल्सना मंजुरी दिल्यानंतर एलबीटीचा मुद्दा पुढे अाला. एलबीटीमुळे मासिक ५५ लाखांपर्यंत मिळणारे उत्पन्न कधी ४०, तर कधी ५० लाखांपर्यंत जाऊ लागले. अशा परिस्थितीत पूर्ण झालेल्या कामांची देयके मंजूर करायची की प्रशासकीय खर्च भागवायचा, असा पेच महापािलकेसमोर निर्माण हाेऊ लागला. त्यातूनच विकासकामांच्या फाइल्स निघत नसल्याच्या कारणावरून प्रभारी अायुक्त संजीवकुमार यांनाही लाेकप्रतिनिधींच्या राेषाचा सामना करावा लागला होता.

लाेकप्रतिनिधींच्या अांदाेलनानंतर संजीवकुमार यांनी महत्त्वाच्या फाइल्स मंजूर केल्या होत्या. मात्र ते प्रशिक्षणासाठी गेल्यावर प्रभारी म्हणून अपर महसूल अायुक्त साेनाली पाेंक्षे-वायंगणकर यांच्याकडे आयुक्तपदाची सूत्रे अाली. त्यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर जेमतेम सहा दिवसांतच मनसेच्या महिला नगरसेवकांनी विकासकामांच्या प्रश्नांवरुन अांदाेलन केले होते.
आंदोलनानंतर सोनाली पाेंक्षे यांनी दाेन ते पाच लाखांपर्यंतच्या किरकाेळ फायलींवर स्वाक्षऱ्या केल्या. मात्र, याचकाळात ७० काेटी रुपयांची देयके निधीअभावी लेखा विभागात पडून असल्यामुळे अाता मंजूर कामांसाठी दिवाळीनंतर पैसे काेठून उपलब्ध हाेणार, असा प्रश्न प्रशासनाला सतावत अाहे.

स्पीलअाेव्हर हजार काेटींवर
सत्ता मिळाल्यानंतर महापालिकेवरील ६०० काेटींचे कर्ज कमी केल्याचा दावा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला हाेता. कालांतराने त्यांना स्पील अाेव्हर म्हणायचे हाेते, असा खुलासा पदाधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, चालू महिन्यात स्पील अाेव्हर एक हजार काेटींवर गेला अाहे. गेल्या वर्षी स्थायी समितीवर १,५५४ काेटींचे अंदाजपत्रक सादर झाले असताना त्यापैकी ९१४ काेटीच जमा झाले. त्यामुळे फाइल्स मंजुरीसाठी अधिकारी धजावत नसल्याचे सांगितले जाते.