आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘झूम’च्या बैठकीस अखेर मुहूर्त

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - उद्योगांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीचे सशक्त व्यासपीठ असलेल्या जिल्हा उद्योग मित्र अर्थात ‘झूम’च्या बैठकीला अखेर सात महिन्यांनंतर मुहुर्त लागला आहे. जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्या अध्यक्षतेत 15 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक होणार असून अनेक प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. मागील बैठकीत दिल्या गेलेल्या आदेशानुसार किमान सात दिवस अगोदर बैठकीचा अजेंडा उद्योजक संघटना, विविध शासकीय कार्यालय प्रतिनिधींना मिळेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.


नोव्हेंबर 2013 पर्यंत जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या सहा बैठका झाल्या होत्या. मात्र, त्यात खुद्द जिल्हाधिकाºयांसह बहुतांश विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची सातत्याने अनुपस्थिती राहत असल्याने अनेक प्रश्न ‘जैसे थे’च राहत होते. हेच प्रश्न वारंवार पुढील बैठकांच्या अजेंड्यावर येत असल्याने विषयसूची लांबलचक आणि त्यावर तीच-तीच चर्चा होत असल्याने उद्योजक आणि प्रशासन दोहोंच्या वेळेचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप केला जात होता. बैठकीचे समन्वयक असलेल्या जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांकडून अगदी वेळेवर अजेंडा पुरवणे, बैठकांचे व्यवस्थित नियोजन न करणे व गांभीर्य नसणे अशा प्रकारांमुळे हे घडत असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर बहिष्कार टाकत उद्योजक संघटनांनी समन्वयक बदलल्यानंतरच बैठकीला बसण्याचा पवित्रा घेतला होता. मात्र, आता ही स्थिती बदलल्याचे चित्र पहायला मिळते आहे.


बैठकीची तारीख निश्चित
- प्रदीर्घ काळानंतर ही बैठक होत असली तरी राज्यात सुरू असलेल्या विधान परिषद निवडणुकांचा या बैठकीला अडसर होता. जिल्हाधिकाºयांशी बोलून 15 जुलै ही बैठकीची तारीख निश्चित झाली आहे. अनेक महिन्यांपासून बैठक झाली नसल्याने, आगामी बैठकीत उद्योगांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागू शकतील. साहेबराव पाटील, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र

रस्ते, पाणी, वीज, ड्रेनेज व भूसंपादन यांसह अनेक प्रश्न गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्याचा मोठा जाच उद्योजकांना सहन करावा लागत आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महावितरण, पोलिस व एमआयडीसी यांसारख्या उद्योगांशी निगडीत सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहावेत, ही उद्योजकांची जुनीच मागणी आहे. या अधिकाºयांना बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत कडक आदेश जिल्हाधिकाºयांकडून होणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा उद्योजक संघटनांची आहे.