आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निसर्गासह शासनाचीही अवकृपा, आपत्तीग्रस्त कुटूंबांना अजुनही मदत नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 
नैसर्गिक आपत्तीत मृत पावलेल्या नागरिकांना शासनाकडून मदत दिली जाते. घटना घडल्यानंतर महिनाभराच्या आता ही मदत देणे अपेक्षित असताना घटना घडल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनंतर त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले जातात. तर पाच-पाच वर्षे उलटूनही मृताच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळत नसल्याचे विदारक सत्य डी. बी. स्टारच्या पाहणीत उघडकीस आले आहे. तर अनेक प्रकरणांची शासनदरबारी नोंदच होत नसल्याने त्यांना मदत देण्याचा प्रश्नच नाही. शिवाय शासकीय रेकॉर्डही तयार होत नसल्यानेही यंत्रणाही आपले हात झटकण्यास मोकळी होत राहाते त्यावर हा प्रकाशझोत.... 
 
आजच पाच वर्षे झाली पण... 
^माझा२४वर्षांचा भाऊ वालदेवी नदीत पाण्यात पडून मृत झाला. त्याला पाच वर्षे आजच पूर्ण झालीत. पाच वर्षांपासून आम्हाला शासनाने कुठलीही मदत दिली नाही. नवीन नवीन साहेब बदलतात. आज देऊ, उद्या देऊ, पण मदत काही मिळालीच नाही. माझे आई-वडील खूप गरीब आहे. पण मदत मिळतच नाही. सविताआढाव, मयत मुलाची बहीण 

मदत करणे ही खेदाचीच बाब 
^शासकीययंत्रणांकडूनपाच-पाच वर्षे मदत दिली जात नसेल. तर ही गंभीर बाब आहे. विशेष म्हणजे विहितगावच्या दीपक देवीदास वाघ यांचा वालदेवीत बुडून मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी यासाठी मी स्वत: तहसीलदारांना पत्र देऊनही कार्यवाही होणे ही खेदाची बाब आहे. योगेशघोलप, आमदार 

प्रत्येकी चार लाखांप्रमाणे कोटी लाखांचे वाटप 
दोनवर्षांत मंजूर करण्यात आलेल्या २६ प्रकरणांत मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी लाख रुपयांप्रमाणे काेटी लाखांची मदत करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांची नोंदच होत नसल्याने ही कुटुंब मदतीपासून वंचितच राहात आहे. 

दोन वर्षांत ३० जणांचा नैसर्गिक आपत्तीने मृत्यू 
जून२०१५ ते सप्टेंबर २०१५ आणि जून २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत एकूण ३० जणांचा नैसर्गिक आपत्तीने मृत्यू झाला आहे. त्यातील २६ जणांना मदत दिली आहे. तर चार जणांची प्रकरणे अपात्र ठरवित त्यांना मदत नाकारली आहे. 

राज्य शासनाकडून नदी-नाल्यांच्या पुरात वाहून गेलेल्या, अंगावर दरड कोसळून, वीज पडून किंवा इतर कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आधार मिळावा म्हणून आर्थिक मदत करत कुटुंबीयांचे सांत्वन केले जाते. त्यासाठी मात्र संबंधित कुटुंबीयांकडून माहीती मिळणे आवश्यक असल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. माहिती दिल्यास संबंधित कुटुंबीय आर्थिक लाभापासून वंचित राहात आहे. विशेष म्हणजे या योजनांची माहितीच जनतेपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहाेचलीच नसल्याने नागरिकांनाही याबाबत फारशी कल्पना नसल्यानेच ते या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहाेचतच नाही. त्यामुळे पात्र असतानाही त्यांना लाभ मिळत नाही. तर दूसरीकडे शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन, रितसर पत्र देऊनही लाल फितीच्या कारभारामुळे संबंधितांना लाभ दिला जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे... 

नगरसेवक, आमदारांच्या पाठपुराव्याला यश नाही 
अनेकदाशासकीय कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना घटनांची माहितीच मिळाली नसल्याने लाभ दिले जात नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. परंतु, दीपक देवीदास वाघ यांच्या प्रकरणाची माहिती आमदार योगेश घोलप आणि नगरसेविका सुनीता कोठुळे यांनीही पत्राद्वारेच दिली होती. आमदार घोलपांनी नाशिक तहसीलदारांच्या नावानेच पत्र दिले होते. तर नगरसेविका कोठुळे यांनी शहराच्या महापौरांनाच पत्र दिले होते. हे पत्र देऊनही अनुक्रमे दोन आणि तीन वर्षे उलटली आहे. अद्यापही परिस्थिती तशीच अाहे. सुस्तावलेल्या व्यवस्थेला अाजही जाग नाहीच. 
 
पुढील स्लाईडवर क्लिक करुन वाचा सविस्तर बातमी...
बातम्या आणखी आहेत...