आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकांच्या श्रेणीनुसार शासनाने करावी तुलना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - स्मार्टसिटीसाठी नागरिकांच्या खिशातून निधी जमा करावा की महापालिकेने अापले उत्पन्नाचे स्रोेत अधिक स्मार्ट करावे, या विषयावर ‘दिव्य मराठी’ने दाेन अाठवड्यांपासून ‘उत्पन्नवाढीचे स्मार्ट मार्ग’ मालिका प्रसिद्ध केली. त्यावर अनेकांनी मतेही व्यक्त केली. या अनुषंगाने शहरातील प्रतिष्ठित अाणि या विषयाशी संबंधित तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली मते अाजपासून...

डाॅ.प्रियव्रत जेटली : रस्ता,पाणी, अाराेग्य अाणि विद्युत व्यवस्था या मूलभूत सुविधा जनतेला देण्यासाठी महापालिकेची निर्मिती झालेली असताना, सध्या मात्र स्मार्ट सिटीच्या नावाने मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष हाेत अाहे. नवनवीन महागडे प्रकल्प, करवाढ, सुविधा शुल्क अाकारणी यांसारख्याच बाबींवर सध्या भर दिला जात असल्याने त्यातून शहराच्या विकासाएेवजी ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’ अशीच गत हाेईल. स्मार्ट सिटीसाठी काेणत्याही शहराशी तुलना करण्यापेक्षा नाशिक महापालिका जर ‘ब’ श्रेणीत माेडत असेल तर याच श्रेणीतील अन्य महापालिकांशी त्यांची तुलना हाेणे गरजेचे अाहे. त्यातूनच नाशिक काेणत्या बाबतीत पुढे अाहे अाणि काेणत्या बाबतीत मागे अाहे, ही बाब समजू शकते. जसे पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या महापालिका ‘ब’ श्रेणीत असल्याने या महापालिकांच्या प्रशासनातर्फे करअाकारणी किती हाेते, तेथे नागरी सुविधांची किती प्रमाणात पूर्तता हाेते याविषयीची तुलना हाेणे गरजेचे अाहे. अशा वेळी ‘ड’ श्रेणीतील सांगली महापालिकेशी नाशिकने तुलना करून काहीही साध्य हाेणार नाही. स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात नेमकी हीच बाब दिसत नाही. एकाच श्रेणीच्या सर्व महापालिकांत करांचे दर हे एकसमानच असायला हवे. त्यातूनच अशा महापालिकांचा समताेल विकास हाेऊ शकताे.

नाशिक शहराचा विचार केल्यास रस्ते, पाणी, अाराेग्य अाणि दिवाबत्ती या चारही बाबतीत फारसा समाधानकारक विकास नाही. सिंहस्थाच्या निमित्ताने मुख्य रस्ते जरी चांगले झाले असले तरीही अजूनही बहुतांश ठिकाणी काॅलनीराेड हाेणे बाकी अाहे. ज्या ठिकाणी असे रस्ते अाहेत, त्यांचीही दुरवस्था झालेली दिसते. पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीतही फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. पाणीपट्टीची अाकारणीच प्रभावीपणे हाेत नसल्याने असंख्य लाेक विनाशुल्क पाण्याचा वापर करीत अाहेत. दुसरीकडे, गळतीच्या प्रमाणाचेही महापालिकेकडे माेजमाप नाही. ही गळती जर राेखली तर माेठ्या प्रमाणात पाणीही वाचेल, शिवाय गळतीच्या पाण्यासाठी वाया जाणारा खर्चही वाचू शकताे. अाराेग्याच्या बाबतीत विचार करावयाचा झाला तर ठिकठिकाणी कचरा पडलेला दिसताे. संपूर्ण शहराच्या घंटागाड्यांचा ठेका एका ठेकेदाराला दिला गेल्यास त्यातून माेनाेपाॅली तयार हाेऊन संबंधित ठेकेदार अापल्या मर्जीप्रमाणेच काम करेल. त्यापेक्षा विभागनिहाय हा ठेका दिला तर ठेकेदारावर नियंत्रण ठेवणे तरी शक्य हाेईल. मात्र, कचरा संकलनाच्या कार्यपद्धतीपेक्षा ठेकेदारालाच अधिक महत्त्व दिले जाते हे दुर्दैव. दुसरीकडे गाेदावरी नदीत सर्रासपणे मलजल मिसळले जात अाहे. या व्यवस्थेवरही काेणाचे नियंत्रण नाही. हाेर्डिंगमधून महापालिकेला माेठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळणे शक्य अाहे.

अाज चाैकाचाैकात एेऱ्यागैऱ्याचे हाेर्डिंग लागलेले सहजपणे दिसतात. असे हाेर्डिंग लावणाऱ्यांकडून दंड वसूल केला गेल्यास त्यातूनही माेठे उत्पन्न मिळू शकते. एकूणच शहरात अस्तित्वात असलेल्या सुविधांकडेच याेग्य लक्ष दिल्यास अाणि बिघडलेल्या व्यवस्थेत सुधारणा केल्यास नव्याने काेणतीही याेजना राबविण्याची गरज भासणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...