आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वैद्यकीय बिलांवर स्वाक्षरी, टक्केवारीची मागणी भारी, एक बिल मंजुरीसाठी लागताहेत सहा महिने

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय कमिटीच्या स्वाक्षरीसाठी दिलेली राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले रखडल्याने या कर्मचाऱ्यांचा संताप अनावर होत आहे. एक बिल मंजूर होण्याकरिता सहा-सहा महिने थांबावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. सुमारे पंधराशे वैद्यकीय बिले प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने जिल्हा रुग्णालयाच्या बिल प्रवासाचा अाढावा घेतला असता, टक्केवारीशिवाय बिले मिळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.
जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय कमिटीच्या स्वाक्षरीशिवाय शासकीय कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले वित्त विभाग मंजूर करीत नाही. मात्र, ही बिले मंजूर करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय विभागाचा चक्रव्यूह पार करावा लागताे. आर्थिक चणचण होत असल्याने कर्मचारी रुग्णालयातील एजंट्सच्या मदतीने बिले मंजूर करून घेतात. येथे प्रामुख्याने पोलिस, जिल्हा परिषद, राज्य कर्मचारी, शिक्षक आणि खासगी बिलांवर काउंटर स्वाक्षरीकरिता इतर विभागांची बिले येतात. १० ते १५ टक्के रक्कम रोख िदल्यानंतर बिलांवर सह्या केल्या जातात. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांकडे पैसे नसतात अशांना मात्र रोज फेऱ्या माराव्या लागतात. बिलांचा प्रवास सोपा आहे, मात्र शल्यचिकित्सकांच्या असहकारामुळे बऱ्याचदा तो अवघड होत आहे. बहुतांश बिलांवर कमिटीच्या स्वाक्षऱ्या झालेल्या आहेत. परंतु, जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या स्वाक्षऱ्या प्रलंबित असल्याने ही बिले रखडली आहेत. तर, बहुतांश बिलांवर स्वाक्षऱ्या होऊनही ती वितरित करण्यात आलेली नाहीत. या बिलांची टक्केवारी कर्मचाऱ्यांच्या ‘पदरात’ पडल्याशिवाय बिले दिली जात नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, बिले प्रलंबित असल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी याबाबत ‘एसीबी’कडे तक्रारही केल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी डॉ. अासाराम भालसिंग, डॉ. प्रमोद चपळगावकर या तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह लिपिक रवींद्र बारे यांना लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पकडले होते.
आर्थिकलालसेचा फटका : कुंभमेळ्याच्याकामानिमित्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या बैठका असतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत ‘एसीएस’ला स्वाक्षरीचा अधिकार असतो. मात्र, आर्थिक लालसेतून कुणास अधिकार देण्याची मानसिकता नसल्याने असंख्य बिले रखडली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बाहेररांगा, दालनात मार्गदर्शन : जिल्हाशल्यचिकित्सकांचा बैठकांसह वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात अधिक रस दिसून येतो. शल्यचिकित्सकांच्या दालनाबाहेर रांगा असताना दालनात अधिकारी कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती सुरू असते. अवांतर मार्गदर्शनास अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी मेटाकुटीस आले आहेत.
एजंट्सचासुळसुळाट : जिल्हारुग्णालयात मेडिकल बिलांसह प्रमाणपत्रांसाठी एजंट्सचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यांच्यामार्फत कामे केली जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
अशी ठरते टक्केवारी : मिळालेल्यामाहितीनुसार १० ते १५ टक्के रोख रक्कम घेतली जाते. शासकीय सेवेत रुजू होण्यापूर्वी वैद्यकीय तपासणी करणे अनिवार्य आहे. शासकीय ५० रुपये शुल्क घेऊनही संबंधित विभागातील काही कर्मचारी अर्जदाराकडून पैसे घेतात. यातील काही रक्कम आरोग्य विभागास जाते.

वैद्यकीय बिल मंजुरीची प्रक्रिया अशी
संबंधितकर्मचाऱ्याने वैद्यकीय बिल मंजुरीस दिल्यानंतर ते वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमिटीमध्ये मंजुरीस ठेवले जाते. त्यावर आजाराशी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची (एसीएस) स्वाक्षरी झाल्यानंतर शेवटची स्वाक्षरी शल्यचिकित्सकांची असते. प्रलंबित बिलांचा प्रवास जिल्हा रुग्णालय, व्हीआयपी सूट, व्हाया शल्यचिकित्सकांचे निवासस्थान ते मेडिकल रेकॉर्ड रूमपर्यंत सुरू असतो.
बैठकांमुळे विलंब
मेडिकलबिलांवर स्वाक्षरी झाली असून, कुंभमेळ्याच्या बैठकांमुळे जी बिले रखडली ती दोन दिवसांत अदा केली जातील. -डॉ.एकनाथ माले, जिल्हा शल्यचिकित्सक
पैसे द्या, ‘आप’ला कळवा
‘पैसे द्या अाणि आम आदमी पक्षाला कळवा’. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांबाबत अाराेग्य विभागात सुरू असलेला हा भ्रष्टाचार आम्ही चव्हाट्यावर आणू. जितेंद्रभावे,
जिल्हासमन्वयक, ‘आप’
अाराेग्य विभागाच्या वाहनातून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांचा प्रवास जिल्हा रुग्णालय ते जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे निवासस्थान असा सुरू असताे.