आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विभागीय क्रीडासंकुलाचा घेणार हिशेब

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अाडगाव नाक्याजवळील मीनाताई ठाकरे विभागीय क्रीडासंकुलातील बॅटमिंटन काेर्टपाेटी मिळणारे उत्पन्न नेमके काेणाच्या खिशात जाते पावती देता कशा पद्धतीने पठाणी वसुली हाेते, याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणीत विभागीय क्रीडासंकुलाची झालेली दुरवस्था लक्षात घेत जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी गंभीर पावले उचलली अाहेत. प्रत्येक खेळाडूचे स्वतंत्र कार्ड तयार करून नियमानुसार पावतीद्वारे शुल्कअाकारणी मागील काळातील वसुलीचा हिशेब घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. यास कुशवाह यांनी दुजाेरा दिल्याने खाबुगिरीला चाप लागण्याची अाशा निर्माण झाली अाहे.

होतकरू आणि गुणवत्तावान खेळाडूंना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी २४ कोटी रुपये खर्चून शासनाने आडगाव नाक्यानजीक पंचवटीत उभारलेल्या दर्जेदार विभागीय क्रीडासंकुलाची पुरती वाताहत झाली आहे. काेणतीही सरकारी पावती देता निव्वळ वसुलीवर लक्ष असलेल्या क्रीडा विभागाने बॅडमिंटन वा टेनिससाठी उपयुक्त अशा लाकडी काेर्टच्या अवस्थेकडे दुर्लक्ष केले अाहे. ‘तक्रार केली तरी साहेब क्रीडामंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक असल्यामुळे काहीच फरक पडणार नाही’, अशी संतापजनक उत्तरे तेथील कर्मचारी देत असल्यामुळे सरावात व्यत्यय नकाे म्हणून क्रीडाप्रेमी निमूटपणे जाच सहन करीत हाेते. ‘दिव्य मराठी’ने त्यावर प्रकाश टाकल्यानंतर क्रीडाप्रेमींनी एक हाेत पावती मिळणार नाही ताेपर्यंत शुल्क भरणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका उद्घाटनाच्या निमित्ताने क्रीडासंकुलाची पाहणी केल्यावर अनेक गंभीर बाबी उघडकीस अाल्या. त्याची दखल घेत अाता त्यांनी विभागीय क्रीडासंकुलाचे कामकाज सुधारण्याकडे लक्ष केंद्रित केले अाहे. अांतरराष्ट्रीय दर्जाचा सिंथेटिक ट्रॅक असतानाही अन्य सुविधांअभावी त्याचा फायदा घेता येत नसल्याने त्यांनी इतर सुविधांसाठी लागणारा निधी, सुरक्षेसाठीचा निधी, कर्मचाऱ्यांची गरज असा सारा आराखडाच जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना तयार करण्याचे आदेश दिलेत. शिवाय, हा निधी आदिवासी विभाग, डीपीसी इतर योजनांतून उपलब्ध करण्याबाबत अाश्वासन दिले. मात्र, आता तेथे येणाऱ्या खेळाडंूकडून दरमहा घेतले जाणारे देखभाल शुल्क इतर संस्थांकडूनही स्पर्धांसाठी स्टेडियम किंवा टेनिस-बॅडमिंटन कोर्टचे भाड्याचे दर पुनर्निश्चित केले जातील.

अार्थिक शिस्त हवी
^इतर कुठल्याही जिल्ह्यात २३ एकरातील असे उत्तम स्टेडियम नाही. तेथे योग्य सुविधा देऊन खेळाडूंना त्यांचा लाभ कसा घेता येईल, याची व्यवस्था केली जाईल. आर्थिक हिशेबही ठेवला जाईल. दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी
बातम्या आणखी आहेत...