आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तूर खरेदीबाबत महाराष्ट्राची कर्नाटकासोबत तुलना होऊ शकत नाही : सुभाष देशमुख

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 नाशिक :  नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी शेतीमालाच्या विक्री आणि विपणन व्यवस्थेबाबत राज्य सरकारांच्या समन्वयाने काम करणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारने २०२० पर्यंत शेतीमालाचे उत्पादन दुप्पट करण्याच्या सोडलेल्या संकल्पात अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून राज्य सरकारचे पणन खाते महत्त्वाचा घटक आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेला तूर घोटाळ्याचा गोंधळ आणि अन्य शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेसमोरील आव्हाने याबाबत पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी ‘दिव्य मराठी’ने केलेली ही बातचीत.  
 
प्रश्न : विरोधकच नाही, तर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट आणि शिवसेना मंत्री रामदास कदम या आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनीही राज्याचे तूर खरेदीचे नियोजन चुकल्याची टीका केली आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकाची तूर खरेदी चांगल्या पद्धतीने झाल्याचे बोलले जाते...  
देशमुख : त्यात तथ्य नाही. तूर खरेदीबाबत महाराष्ट्राची आणि कर्नाटकाची तुलना होऊ शकत नाही. यंदा देशात ११० लाख क्विंटल असे तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात ४० लाख क्विंटल तूर पिकली आहे. कर्नाटकात २० लाख क्विंटल तूर होती. खरेदी केंद्रांद्वारे केंद्राने तुरीची खरेदी करावी यासाठी तीन वेळा राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा केला. तुरीवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याची मागणी महाराष्ट्राने केली आहे.  

प्रश्न : पण या साऱ्यामुळे तुरीचे बाजारातील भाव वाढले नाहीत. उलट तूर खरेदीत ४०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांचेच म्हणणे आहे...  
देशमुख : खरेदी झालेली तूर शेतकऱ्यांची होती की व्यापाऱ्यांची याची आम्ही बारकाईने तपासणी करीत आहोत. सॅटेलाइट इमेज आणि त्या शेतकऱ्याची प्रत्यक्ष लागवड याची पडताळणी सुरू आहे. तूर खरेदी जलद व्हावी याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. शासनाने तूर खरेदीसाठी १ हजार कोटींची तरतूद केली असून त्यातील ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचे चुकारे करण्यात आले.  

प्रश्न : भविष्यात शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळावेत यासाठी आपले काय नियोजन आहे?  
देशमुख : शेतीमालाच्या वितरण व्यवस्थेत आज शेतकरी सक्षम नाहीत म्हणून व्यापारी त्यांची लुबाडणूक करत आहेत. यात शेतकऱ्याला सक्षम करणे ही आमची भूमिका आहे. त्यासाठी आम्ही संत शिरोमणी सावता माळी आठवडी बाजार अभियान, शेतीमाल बाजार समित्या मुक्त करण्याची सुधारणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी अटल महापणन विकास अभियान सुरू केले आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देत आहोत.  
प्रश्न : पण त्याने शेतीमालाला हमी भाव कसा मिळणार?  
देशमुख : बाजार समित्या या शेतीमालाच्या विक्री आणि विपणन व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यात ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून ६५ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल होते आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या आणि आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या जिवावर चालणाऱ्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कुठेच स्थान नाही. बाजार समित्यांमध्येच शेतकरी उपेक्षित राहिला आहे. म्हणून आम्ही शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा अधिकार देत आहोत. त्या माध्यमातून बाजाराबाबतचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील असा आम्हाला विश्वास वाटतो. याबाबत गठित समिती लवकरच त्यांचा अहवाल सादर करेल आणि येत्या अधिवेशनापूर्वी आम्ही हा बदल आणू शकू.  

प्रश्न : आघाडी सरकारच्या काळात बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी खासगी बाजारांचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. गेल्या दोन वर्षांच्या आपल्या कालावधीत किती खासगी मार्केट्सना परवानग्या देण्यात आल्या?  
देशमुख : एकही नाही, पण पणन महासंघाच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. हरियाणा, पंजाबमधील पणन महासंघाची वार्षिक उलाढाल महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूप कमी आहे. पणन महासंघ, खरेदी-विक्री संघ आणि विविध कार्यकारी सोसायट्या ही त्रिस्तरीय व्यवस्था बळकट करून राज्यातील शेतीमालाची विक्री व्यवस्था २०१९ पर्यंत बळकट करण्याचा उद्देश आहे. त्यासाठी शेतीमालाच्या उत्पदनाचे ब्रँडिंग करण्याचे नियोजन सुरू आहे.  

प्रश्न : शेतीमाल बाजार समितीमुक्त केल्याची आपली घोषणा असली तरी मोठ्या प्रमाणात शेतीमालाची विक्री बाजार समित्यांवरच अवलंबून 
असलेली दिसते…  
देशमुख : म्हणूनच बाजार समित्यांच्या विकासाकडेही आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. थेट शेतकरी ते ग्राहक या अभियानात राज्यभर १०० आठवडी बाजार सुरू आहेत. त्याशिवाय बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ५ हजार कोटींचा व्यावसायिक विकास आराखडा तयार आहे. बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालकांची नेमणूक करीत आहोत. या साऱ्यामुळे बाजार समित्याही शेतीमालाच्या खासगी व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेला सक्षमपणे तोंड देऊ शकतील असा विश्वास वाटतो. 
 
{ बाजार समित्यांमधील लिलाव ऑनलाइन करणार  
{ बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालक नेमणार  
{ बाजार समित्यांचा व्यावसायिक विकास आराखडा  
 - ५ हजार कोटींचा प्रस्ताव  बाजार समित्यांचे संगणकीकरण  
 - ३० लाख त्यासाठी प्रत्येकी निधी मंजूर
 
बातम्या आणखी आहेत...