आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कट प्रॅक्टिस बंद व्हावी, प्रामाणिक डाॅक्टरांवर कारवाई नकाे; शिवकुमार उत्तुरे यांचे प्रतिपादन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- कट प्रॅक्टिसमुळे वैद्यकीय सेवा बदनाम हाेत अाहे. त्यावर नियंत्रण अाणण्यासाठी राज्य सरकारकडून कायदा प्रस्तावित असून सरकारच्या या भूमिकेला महाराष्ट्र मेडिकल काैन्सिलचा (एमएमसी) पूर्ण पाठिंबा अाहे. प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या डाॅक्टरांविरुद्ध चुकीची कारवाई हाेऊ नये, यासाठी काही सूचनादेखील करण्यात अाल्या अाहेत. कट प्रॅक्टिस पूर्णपणे बंद झालीच पाहिजे, अशीच माझी भूमिका अाहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र मेडिकल काैन्सिलचे नूतन अध्यक्ष व मुंबईस्थित डाॅ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना केले. वैद्यक क्षेत्रातील विविध विषयांवर त्यांच्याशी केलेली बातचीत...  
 
प्रश्न : बाेगस डाॅक्टरांचा सुळसुळाट हाेत अाहे. त्यांच्यावर काैन्सिल काय कारवाई करणार?  
‘एमएमसी’ राज्य सरकारच्या अंतर्गत संलग्न अाणि कायदेशीर अधिकार असलेली परिषद अाहे. यामध्ये वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डाॅक्टरांना परवाना देण्याचे अाणि नाकारण्याचे अधिकार अाहेत. त्यानुसार बाेगस डाॅक्टरांविराेधात पाेलिस ठाण्यात तक्रार देऊन संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया केली जाते. त्याप्रमाणे तातडीने अशा प्रकरणी सुनावणी हाेऊन बाेगस डाॅक्टरांवर अंकुश ठेवला जाईल.  
प्रश्न  : कट प्रॅक्टिसमुळे रुग्ण भरडला जात असून यावर कायदा अाणण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर तुमची भूमिका काय?   
कट प्रॅक्टिसच्या प्रकारामुळे वैद्यकीय सेवाच बदनाम हाेत  अाहे. यावर नियंत्रण अाणण्यासाठी कायदा प्रस्तावित अाहे. या कायद्याचे एमएमसी अाणि अायएमए यांनी अगाेदरच स्वागत केले अाहे. सरकारच्या भूमिकेला एमएमसीचे पूर्ण समर्थन राहणार अाहे. कायद्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीत एमएमसीचे अध्यक्ष, सदस्य अाणि अायएमएचा समावेश अाहे. मात्र, प्रामाणिकपणाने सेवा देणाऱ्या डाॅक्टरांविरुद्ध चुकीची कारवाई हाेऊ नये यासाठी काही सूचना एमएमसीने केल्या अाहेत. याबाबत श्वेतपत्रिकाही प्रसिद्ध केली अाहे.  
प्रश्न : कट प्रॅक्टिस कायद्यात एसीबीकडे तपास देण्याचा सरकार विचार करीत अाहे? त्याला काैन्सिलचा विराेध कशामुळे?
कट प्रॅक्टिसविराेधी कायद्यात ‘एसीबी’च्या समावेशावर एमएमसी अाणि अायएमएने अाक्षेप नाेंदविला अाहे. मुळात हा विभाग सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी स्थापन झालेला असून याचा वैद्यकीय क्षेत्राशी कुठलाही संबंध नाही. याउलट बाेगस डाॅक्टर असाे की, अवैध सेवा देणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्यास काैन्सिल संबंधितांची चाैकशी करून पुढील कारवाईसाठी पाेलिसांकडेच प्रकरण पाठविते. यात, पाेलिसांकडून हस्तक्षेप वाढून कुठल्याही डाॅक्टरांकडे संशयाने बघितले जाऊ शकते.
प्रश्न : डीएमएलटी पॅथाॅलाॅजी लॅबचा मुद्दा प्रलंबित अाहे ?  
हाेय, मुळात उच्च न्यायालय, सर्वाेच्च न्यायालयानेदेखील वेगवेगळ्या निकालात एम.डी. पॅथाॅलाॅजीची पदवी असणाऱ्या डाॅक्टरांचेच रक्त चाचण्यांचे अहवाल याेग्य असल्याचे स्पष्ट केले अाहे. या डाॅक्टरांना केवळ तांत्रिक कारणात सहकार्य करण्यासाठी डीएमएलटी पदवीधारकाची मदत घेतली जाऊ शकते. डीएमएलटीद्वारे केलेले अहवाल कायद्याने अवैध ठरविले असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एमएमसी निश्चित प्रयत्नशील राहील. 
बातम्या आणखी आहेत...