आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दस्तऐवज नोंदणी तब्बल निम्म्याने घटली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्य सरकारने अवास्तवरीत्या वाढविलेल्या रेडीरेकनरचा (बाजारमूल्य दरतक्ता) विपरीत परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रावर झाला आहे. नाशिकमध्ये हे चित्र अधिक भयानक असून, रेडीरेकनरचे दर आणि बाजारातील वास्तव दर यात शहरातील अनेक भागात प्रचंड तफावत असल्याने व्यवहार थांबल्याचे चित्र असून, शासनाच्या दप्तरी सर्वप्रकारच्या दस्त नोंदणीत निम्म्याने घट झाल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या महसुलात आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये उद्दिष्टाच्या तुलनेत 300 कोटींची तूट असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारने नेहमीप्रमाणे 1 जानेवारीपासून रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले. मात्र, हे दर वास्तवाला धरून नसल्याने बिल्डर आणि ग्राहक दोहोंनाही याच्या झळा बसू लागल्या. बाजारातील दर रेडीरेकनरपेक्षा कमी असल्याने व्यवहार कमी दराने केला, तरी उत्पन्नकराच्या काही कलमांमुळे खरेदीदार आणि विक्रेता या दोहोंना न झालेल्या व्यवहारांवर प्रत्येकी 33 टक्के कर मोजावा लागत आहे. ही आकडेवारी लाखो रुपयांत असल्याने व्यवहार ठप्प झाले आहेत. रेडीरेकनरवर आधारित इतर करदेखील यामुळे वाढले आहेत.
इतर करवसुलीही घटणार
४मुंबई, पुणे या शहरांत सरासरी 10 टक्के रेडीरेकनरमध्ये वाढ केली असताना नाशिकमध्येच ती 20-70 टक्के पूर्णत: चुकीची आहे. यावर फेरविचार गरजेचा आहे. कारण, व्यवहार थांबले असून, त्यामुळे विविध करांची वसुलीही घटणार आहे.
अविनाश शिरोडे, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ
पुनर्विचाराची गरज
४रेडीरेकनरच्या दरांचा फटका बिल्डर्स आणि सर्वसामान्य दोहोंनाही बसला आहे. याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. लोकांचे मानसिक खच्च्ीकरण सुरू असून, याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील.
-जयेश ठक्कर, अध्यक्ष, क्रेडाई, नाशिक
राज्यातील उद्दिष्टातील तूट अशी :
21,000 कोटी रुपये चालू आर्थिक वर्षाकरिता राज्य सरकारने निर्धारित केले
300 कोटी एप्रिल-मे या पहिल्याच दोन महिन्यांत आलेली घट