आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तंत्रज्ञानाचा बाऊ करून सुविधांकडे मात्र दुर्लक्ष

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानाची कामे अद्याप पूर्णत्वास अाली नसताना, स्मार्ट सिटीची नवीन संकल्पना अाणून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा दावा पुणे येथील परिसर संस्थेचे संस्थापक सदस्य रणजीत गाडगीळ यांनी शुक्रवारी केला. तंत्रज्ञानाचा बाऊ करून मूलभूत समस्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाने नागरिकांचा सहभागही केवळ फेसबुक अाणि व्टिटर या साेशल मीडिया पुरताच मर्यादित ठेवला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डाॅ. नरेंद्र दाभाेलकर व्याख्यानमालेचे २३ वे पुष्प सीबीएस परिसरातील हुतात्मा स्मारकात गुंफताना रणजीत गाडगीळ बाेलत हाेते. ‘स्मार्ट सिटी अाणि लाेकांचा सहभाग’ विषयावर बाेलताना ते पुढे म्हणाले की, स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये नाशिक शहराचा समावेश झाला अाणि प्रत्येकालाच अापण स्मार्ट बनण्याचे स्वप्न पडू लागले. स्मार्ट सिटी ठरविण्यासाठी केंद्राने सादरीकरणाला महत्त्व दिले. परंतु केवळ सादरीकरण अपेक्षेप्रमाणे झाले नाही, तर संबंधित शहरातील नागरिकांना मूलभूत साेयीसुविधांपासून मुकावे लागेल, याकडे काेणी लक्षच दिलेले नाही.

स्मार्ट सिटी ठरविण्याची केवळ प्रक्रियाच सुरू असताना काही फाॅरेन पार्टनरशिपही याच काळात येत अाहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी याचे सेल्स मार्केटिंगही करत अाहेत. मात्र, परकीय गुंतवणूकदारांबराेबर करावयाच्या भागीदारीच्या करारात नेमके काय अाहे याची माहिती मात्र पुढे अाणली जात नाही.
खरेतर स्मार्ट सिटीची एक व्याख्या हाेऊच शकत नाही. पर्यावरण, अाराेग्य, शिक्षण अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात शहराचे महत्त्व अधाेरेखित हाेते. त्यामुृळे स्मार्ट सिटीची संकल्पना दर महिन्यालाही बदलू शकते. मूलभूत सुविधांचा अभाव असणाऱ्या शहरांत स्मार्टनेसची स्पर्धाच हाेऊ शकत नाही.

स्मार्ट सिटीत नागरिकांच्या सहभागाला महत्त्व देण्यात अाले अाहे. हा सहभाग म्हणजे निवडलेल्या शहरातील नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे. परंतु सध्या केवळ फेसबुक अाणि व्टिटरवर भर दिला जात अाहे. शिवाय जीपीएससारख्या तांत्रिक बाबी वारंवार सांगितल्या जात अाहेत. जीपीएस प्रणालीने परिवहन व्यवस्थेत सुधारणा हाेणार का, नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्षात किती लाभ हाेणार, याचाही विचार हाेणे अावश्यक अाहे.

स्मार्ट सिटीत माहितीचा अधिकार कायदा सक्षम व्हावा, म्हणून काेणतीही उपाययाेजना नाही. नेहरू अभियानाचे विशिष्ट धाेरण हाेते. त्याप्रमाणे स्मार्ट सिटीचे धाेरण अद्यापही जाहीर केलेले नाही. त्याबाबत अद्याप मार्गदर्शक सूचना जाहीर झालेल्या नाहीत. या याेजनेचा मसुदा सरकारी संकेतस्थळावर काही दिवसांपुरता बघायला मिळाला. परंतु, सध्या ताे गायब अाहे. त्यामुळे सरकारला अपेक्षित स्मार्ट सिटी नेमकी कशी असेल याचे अवलाेकन हाेत नाही. तांत्रिक बाबींचे अवडंबर माजवून स्मार्टनेसला महत्त्व दिले जात अाहे. यामागेही तंत्रज्ञानाशी संबंधित काही तांत्रिक कंपन्याच कार्यरत अाहेत. स्मार्ट सिटीसाठी अावश्यक असलेला डेटादेखील पुरेसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कशाच्या अाधारे कामे हाती घेतली जातील याविषयी प्रश्नचिन्हच अाहे, असेही गाडगीळ म्हणाले. कार्यक्रमास ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक वसंतराव हुदलीकर, महापालिकेच्या विराेधी पक्षनेता कविता कर्डक, माकपचे गटनेते तानाजी जायभावे प्रा. मिलिंद वाघ, सचिन मालेगावकर, छाया देव अादी उपस्थित हाेते.

भविष्याबाबत साशंकता
स्मार्टसिटीमुळे नागरिकांवर माेठे संकट काेसळणार नाही. परंतु, या याेजनेच्या भविष्याबाबत साशंकता अाहे. जीपीएस, वायफाय यांसारख्या प्रणाली काही काळात बंद झाल्या तर पुढे काय, असाही प्रश्न रणजीत गाडगीळ यांनी या वेळी उपस्थित केला.